काठमाडौं । सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने सरकारको निर्देशनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।
शुक्रबार ‘जेनजी’ समूहसँग आबद्ध अधिकारकर्मी र कानुन व्यवसायीहरूले सुकुम्बासीलाई कुनै वैकल्पिक व्यवस्था नगरी हटाउन खोजिएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।
थापाथलीस्थित सुकुम्बासी बस्तीका गोपाल रहन पहेलीसहित अधिवक्ताहरू ओजस्वी भट्टराई, तनुजा पाण्डे, अर्णव चौधरी, प्रज्वलविक्रम राणा, सुशान्त नेपाली, विकासकुमार गुप्ता, कविता राई तथा कानुनका विद्यार्थी माजिद अन्सारीले संयुक्त रूपमा रिट निवेदन पेस गरेका हुन् ।
रिटमा सुकुम्बासीलाई पुनःस्थापनाको सुनिश्चितता बिना हटाउने सरकारी कदम गैरकानुनी रहेको जिकिर गरिएको छ । साथै, बस्ती खाली गराउने कार्य तत्काल रोक्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।
सर्वोच्च अदालत प्रशासनका अनुसार, उक्त रिटमाथि प्रारम्भिक अध्ययन भइरहेको छ । अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि आवश्यक आदेश दिनेछ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया