काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा गाडी विक्रीका लागि एकाधिकार जमाएको हुण्डाईको लक्ष्मी इन्टर कन्टिनेन्टल प्रारम्भिक मूल्यांकनमै फालिएको छ । बुधबार सर्वोच्च अदालतले सुजुकीलाई मात्रै छनोट गरेपछि हुन्डाई प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले बुधबार एक सूचना जारी गर्दै प्राविधिक प्रस्तावहरूको अध्ययन, जाँच परीक्षण तथा मूल्यांकन गर्दा केएमसी अटोमोबाइल्स मात्रै छनोट भएको जनाएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले आफ्ना न्यायाधीश तथा कर्मचारीका लागि ६१ थान एसयुभी कार खरिदका लागि टेन्डर आव्हान गरेको थियो । उक्त टेन्डरमा हुन्डाई र सुजुकी मात्रै सहभागी भएकामा हुन्डाईले माग गरेको मापदण्ड नै पूरा गर्न नसकेपछि सुजुकी मात्रै छनोट भएको हो ।
प्राविधिक मूल्यांकनमा छनोटमा परेको केएमसी अटोमोबाइल्स प्रालि सुजुकी कै सिस्टर कम्पनी हो ………..
हाल प्राविधिक मूल्यांकनमा छनोटमा परेको केएमसी अटोमोबाइल्स प्रालि सुजुकी कै सिस्टर कम्पनी हो, जसले सुजुकीका सवारीसाधन विक्री वितरण गर्ने गर्छ ।
सर्वोच्च अदालतले निकालेको सूचना अनुसार अब वैशाख १७ गते दिउँसो १ बजे सर्वोच्च अदालतमा उक्त फर्मको आर्थिक प्रस्ताव खोलिनेछ । एक मात्रै व्यापारिक फर्म प्राविधिकरुपमा प्रभावकारी देखिएकाले सोही संस्थाले गरेको बोलकबोलमै उक्त गाडी किनिनेछ । यद्यपि सर्वोच्चले तयार पारेको टेन्डर डकुमेन्टमा अधिकतम ३५ लाख ४० हजार रुपैयाँसम्मको बजेट छुट्टाएको थियो ।
सर्वोच्चको गाडी खरिदमा नीतिगत भ्रष्टाचार : हुण्डाई मात्रै छनोट हुने गरी मापदण्ड बनाइयो
सर्वोच्च अदालतले आर्थिक वर्ष २०८१।०८२ का लागि ६१ थान कार तथा केही मोटरसाइकलहरू खरिद गर्न टेन्डर आव्हान गरेको थियो । गत वर्षमा हुण्डाईको आइ टेन कार मात्रै छनोट हुने गरी स्पेसिफिकेसन निर्माण गरेको र हुण्डाईको कार मात्रै किनिएको विषयमा लोकपथले निरन्तर समाचार प्रकाशन गरेको थियो । त्यसपछि सर्वोच्च अदालत प्रशासनले एकल कम्पनी वा सवारीसाधन मात्रै छनोट हुने गरी स्पेसिफिकेसन निर्माण नगर्न समितिलाई निर्देशन दिएको थियो । सर्वोच्च प्रशासनको निर्देशनपछि स्पेसिफिकेसन निर्माण गर्ने मेकानिकल इन्जिनियरसहितको समितिले यस पटक केही ठुलो र पहाड तथा अफ रोडमा समेत यात्रा गर्न सकिने प्रकृतिको कार छनोट हुने गरी मापदण्ड निर्माण गरेको थियो ।
अन्य वर्षहरूमा हुन्डाई मात्रै छनोट हुने गरी मापदण्ड बन्ने गरेकामा यस वर्ष अन्य कम्पनीका कारले समेत प्रतिस्पर्धामा गर्न सक्ने मापदण्ड बनेको थियो ………
अन्य वर्षहरूमा हुन्डाई मात्रै छनोट हुने गरी सिन्डिकेट कायम गरिएकामा यस वर्ष अन्य कम्पनीका कार समेत प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन सक्ने गरी मापदण्ड बनेको थियो । गत वर्षहरूमा भन्दा यस वर्ष केही महङ्गो, केही सुलभ र अफरोडमा समेत गुड्ने गाडी मापदण्डमा पारिएको थियो ।
हुण्डाईको कार किन्न स्पेसिफिकेसनमै गोलमाल !
बढेको थियो कार किन्ने बजेट
सर्वोच्च अदालतले यस आर्थिक वर्षका लागि ६१ थान कार खरिद गर्न टेन्डर मार्फत २१ करोड ६० लाख रुपैयाँ छुट्टाएको थियो । सबै रकम दामासाहीले हिसाब गर्दा यस वर्ष एउटा कार खरिद गर्नका लागि ३५ लाख ४० हजार रुपैयाँ हाराहारीको बजेट विनियोजन भएको थियो । गत वर्ष एउटा कार खरिद गर्न ३१ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्मको सीमा दिइएकामा यस वर्ष यो बजेटमा करिब ४ लाखले वृद्धि गरिएको थियो ।
साना गाडीलाई निषेध, बढाइएको थियो ग्राउन्ड क्लिअरेन्स
सर्वोच्च अदालतले आफ्ना न्यायाधीश तथा कर्मचारीका लागि खरिद गर्न लागेको गाडीको एउटा ठुलो सर्त भनेको ग्राउन्ड क्लिअरेन्स अर्थात् जमिन र गाडीको तल्लो भागको दूरी रहेको थियो । गत वर्ष न्यूनतम १६५ एमएम ग्राउन्ड क्लिअरेन्स हुनुपर्ने भनी १६३ एमएम रहेको सुजुकीका साना गाडीलाई मापदण्डबाटै फालिएकामा यस वर्ष ग्राउन्ड क्लिअरेन्सलाई बढाएर १८५ एमएम बनाइएको थियो । १८५ एमएमको ग्राउन्ड क्लिअरेन्स भनेको धेरै हो, जुन गाडी सामान्य कच्ची बाटोमा पनि सहजरुपले गुड्न सक्षम हुन्छ ।
इन्जिनको क्षमता ११५० सिसीभन्दा बढी
गत वर्षको टेन्डरमा कारको इन्जिनको क्षमता १२०० सिसीमा मात्रै एक प्रतिशतको तल वा माथि गर्न सकिने अवस्था थियो । यस पटक भने माथिल्लो सीमालाई हटाएर तल्लो सीमा ११५० सिसी कायम गरिएको थियो । जसबाट बढी क्षमता भएका कारले पनि टेन्डरमा भाग लिन सक्ने गरी मापदण्ड तयार पारिएको थियो ।
कर्ब वेट पनि बढाइयो
गत वर्ष निर्माण गरिएको मापदण्डमा कारको कर्ब वेट ८६५ किलोग्रामभन्दा बढी हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो । यस वर्ष भने त्यो सीमामा परिवर्तन गर्दै ९५० किलोग्रामभन्दा बढी हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसबाट हुण्डाई लगायतका साना कारहरू मापदण्डभन्दा बाहिर परेका थिए ।
गियरको संख्यासमेत बढाइयो
सर्वोच्चले यस आर्थिक वर्षमा खरिद गर्न लागेको ६१ थान कारका लागि तयार पारेको मापदण्डमा कारको गियर कम्तीमा अगाडि पाँच गियर र एक रिभर्स गियर हुनुपर्ने उल्लेख गरेको थियो ।
थपियो टर्निङ रेडियसको मापदण्ड
गत वर्षको मापदण्डमा टर्निङ रेडियसको विषय नराखिएकामा यस वर्ष भने टर्निङ रेडियस पनि राखिएको थियो । गाडी धेरै लामो नहोस् र घुम्तीमा समस्या नपरोस् भनेर यस वर्ष कारको टर्निङ रेडियस ५ दशमलव ३ मिटरभन्दा बढी हुन नहुने उल्लेख गरेको थियो ।
माइलेजलाई पनि राखिएको थियो मापदण्डमा
सर्वोच्चले आफ्ना न्यायाधीश तथा कर्मचारीका लागि खरिद गर्न लागेको कारले दिनुपर्ने माइलेज पनि यस वर्षको मापदण्डमा उल्लेख गरेको थियो । धेरै इन्धन खर्च नहोस् भनेर सर्वोच्चले टेन्डरमार्फत खरिद गर्न लागेको कारको माइलेज प्रतिलिटर कम्तीमा १७ किलोमिटर हुनुपर्ने उल्लेख गरेको थियो । यो माइलेजको निर्धारण भने कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार गरेको हुनुपर्ने उल्लेख गरेको थियो ।
ह्वीलबेस पनि मापदण्डमा समेटियो
गत वर्ष ह्वील बेसको विषयमा मौन रहेको सर्वोच्च अदालतले यस वर्ष भने ह्वीलबेसलाई पनि मापदण्डमा राखेको थियो । सर्वोच्च प्रशासनले तयार पारेको मापदण्डमा गाडीको ह्वीलबेस कम्तीमा २४८० एमएम अर्थात् २ दशमलव ४८ मिटरको हुनुपर्ने उल्लेख गरेको थियो ।
कार २०२५ मोडेलकै हुनुपर्ने
गत वर्ष अर्थात् सन् २०२४ मा बनाइएको मापदण्डमा कार बनेको वर्ष एक वर्ष अगाडिको भए पनि हुने अर्थात् सन् २०२३ मा बनेको कार भएपनि हुने भन्ने उल्लेख थियो । हुण्डाईसँग पहिले नै मूल्य र उपलब्धता सुनिश्चित गरी मापदण्ड निर्माण गर्दा गत वर्षको मापदण्डमा सन् २०२४ को जुलाई अगस्टमा गाडी दिइएको भए पनि २०२३ मोडेलको कारसमेत मान्य हुने भनी मापदण्ड निर्माण गरिएकाले हुण्डाईले आफ्ना सबैजसो कार एक वर्ष पुरानो अर्थात् सन् २०२३ मोडेलको बिक्री गरेको थियो । भारतमा नबिकेका पुराना कारहरू ल्याएर हुण्डाईले सर्वोच्च अदालतलाई दिएको थियो ।
तर यस वर्ष भने पुराना मोडेलका कारलाई निषेध गर्ने गरी मापदण्ड तयार पारिएको थियो । यसको अर्थ भारतमा नबिकेर थन्किएका कारहरू यस वर्ष आउन नपाउने गरी मापदण्ड बनेको थियो । सन् २०२५ मा बनेका कारहरू मात्रै उपलब्ध गराउनुपर्ने गरी मापदण्ड निर्माण भएकामा अब सोही अनुसारका नयाँ मोडेलका गाडीहरु मात्रै आउनेछन् ।
सर्वोच्चले तयार पारेका यी मापदण्ड हेर्दा यस पटक स्पोर्टी कार वा अफरोडमा पनि कुद्न सक्ने क्षमताको कार किन्ने गरी तयारी थियो जस अनुसार अब सुजुकीको फ्रंक्स कार आउने पक्कापक्की भएको छ ।
निदान अस्पतालमा हुण्डाईको लगानी, सर्वोच्चमा हुण्डाईको गाडी मात्रै ल्याउन सेटिङ !
सुजुकीको फ्रंक्स र हुण्डाईको भेन्यूबिच हुन्थ्यो प्रतिस्पर्धा
यस आर्थिक वर्षका लागि तयार पारिएको मापदण्डमा अघिल्ला वर्षहरूमा एकलौटी राज गरेको हुण्डाईको आइ टेन कार मापदण्डभन्दा बाहिर थियो । हुण्डाईका साना कारको ग्राउन्ड क्लिअरेन्स र ह्वीलबेस मापदण्डमा उल्लेख भएको भन्दा कम थियो । ग्रान्ड आइ टेनको ह्वील बेस २४०० एमएमको मात्रै थियो भने ग्राउन्ड क्लिअरेन्स १६५ एमएम मात्रै रहेको थियो, जसका कारण उक्त कार मापदण्डमै परेको थिएन ।
तर यस वर्ष हुन्डाई र सुजुकीबिच भएको प्रतिस्पर्धामा हुन्डाई मापदण्डमै नपरी आउट भएको छ । हुन्डाईले भेन्यूका लागि टेन्डर नगरी एक्सटर कारका लागि प्रतिस्पर्धा गरेको थियो । तर एक्सटर कार मापदण्डमै नपरेपछि सुजुकीको फ्रंक्स मात्रै छनोट हुने सम्भावना बढेको हो ।
यस्तो छ सुजुकी फ्रंक्सको अवस्था
सर्वोच्च अदालत प्रशासनले तयार पारी आव्हान गरिएको बोलपत्रअनुसार यस वर्ष सर्वोच्च अदालतमा ६१ दिन गाडी बिक्री गर्न सक्ने अवस्थामा पहिलो नम्बरमा सुजुकीको फ्रंक्स कार रहेको छ । सुजुकी फ्रंक्सको सुरुवाती मूल्य ४१ लाख ४९ हजार रुपैयाँ रहेको भए पनि यसरी गाडी उपलब्ध गराउँदा डिलरबाट नभई सोझै आधिकारिक बिक्रेता अर्थात् आयातकर्ताले बिक्री गर्दा ल्यान्डिङ कस्ट अर्थात् काठमाडौंसम्म आइपुग्न लागेको मूल्यमा सामान्य मात्रै सामान्य नाफा खाएर बिक्री गर्न सक्छन् ।
सवारीसाधनको एमआरपी सामान्यतः ल्यान्डिङ कस्टमा २० प्रतिशत बढाएर राखिएको हुन्छ । यसरी हेर्दा सुजुकीको फ्रंक्स कारको ल्यान्डिङ कस्ट ३४ लाख ५७ हजार रुपैयाँ हाराहारीमा मात्रै परेको हुनसक्छ । यस आधारमा सर्वोच्च अदालतले तोकेको अधिकतम मूल्य अर्थात् ३५ लाख ४० हजार रुपैयाँभित्रै यो कार बेच्न सक्ने अवस्था देखिन्छ । सुजुकीको फ्रंक्समा मापदण्डमा रहेको सबै कुरा पुगेको छ ।
‘झगडिया’ सुरुवातमै फेल !
तर सर्वोच्च अदालतमा हुण्डाई कम्पनीको नेपालको आधिकारिक विक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल र त्यसका सञ्चालक अञ्जन श्रेष्ठविरुद्ध आयकर र भ्याट छलीको कसुरमा मुद्दा चलिरहेको थियो । आफ्नै अदालतमा मुद्दा चलिरहेको कारण सर्वोच्चलाई हुन्डाई छान्नसमेत कठिन भइरहेको थियो । यस्तो अवस्थामा हुन्डाई प्राविधिकरुपमा असफल भएको हो ।
सर्वोच्चमा गाडी खरिद प्रकरण : सुजुकी र हुण्डाईले टेन्डर हाले, प्राविधिक मूल्यांकन हुँदै
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया