काठमाडौं । देशैभरका अदालत तथा अदालतका कर्मचारीका लागि खरिद गर्न लागिएको गाडीका लागि हुण्डाई र सुजुकी कम्पनी टेन्डरमा सहभागी भएको छ । चैत २८ गते खोलिएको बोलपत्रको प्राविधिक प्रस्तावका लागि यी दुई कम्पनीको कागजातमाथि अध्ययन भइरहेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेका अनुसार गत चैत २८ गते खोलिएको टेन्डरमा सहभागी भएका सुजुकी र हुण्डाईका प्राविधिक प्रस्तावमाथि यति बेला मूल्यांकन भइरहेको छ । मूल्यांकन समितिले ती कागजातको अध्ययन गरिरहेको र मूल्यांकन सकिएपछि आर्थिक प्रस्तावका लागि कम्तीमा ७ दिनको समय दिइने सूचना अधिकारी पाण्डेले बताए ।
सर्वोच्च अदालतले आर्थिक वर्ष २०८१।०८२ का लागि ६१ थान कार तथा केही मोटरसाइकलहरू खरिद गर्न टेन्डर आव्हान गरेको थियो । गत वर्षहरूमा हुण्डाईको आइ टेन कार मात्रै छनोटमा पर्ने गरी टेन्डर खोल्ने गरिएकामा लोकपथको समाचारपछि यस पटक अन्य कम्पनीका कारसमेत पर्ने गरी मापदण्ड तयार पारिएको थियो ।
हुण्डाईको कार किन्न स्पेसिफिकेसनमै गोलमाल !
गत फागुन २८ गते खोलिएको टेन्डरको प्राविधिक प्रस्ताव त्यसको ठिक एक महिनापछि चैत २८ मा खोलिएको थियो । टेन्डरमा सुजुकी कम्पनी र हुण्डाई कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गरेका छन् । प्रतिस्पर्धामा सुजुकीको फ्रन्क्स र हुण्डाईको भेन्यू कारले प्रतिस्पर्धा गर्दै छन् ।
गत वर्षहरूमा हुन्डाईको ग्रान्ड आइ टेन कार मात्रै छनोट हुने गरी स्पेसिफिकेसन निर्माण गरी अन्य कम्पनीलाई निषेध गरेको सर्वोच्चले यस पटक भने कम्तीमा तीन वटा कम्पनीले प्रतिस्पर्धामा भाग लिन सक्ने गरी टेन्डर प्रकाशन गरेको थियो ।
गत वर्षमा हुण्डाईको आइ टेन मात्रै छनोट हुने गरी स्पेसिफिकेसन निर्माण गरेको र हुण्डाईको कार मात्रै किनिएको विषयमा लोकपथ डटकमले निरन्तर समाचार प्रकाशन गरेको थियो । त्यसपछि सर्वोच्च अदालत प्रशासनले एकल कम्पनी वा सवारीसाधन मात्रै छनोट हुने गरी स्पेसिफिकेसन निर्माण नगर्न समितिलाई निर्देशन दिएको थियो । सर्वोच्च प्रशासनको निर्देशनपछि स्पेसिफिकेसन निर्माण गर्ने मेकानिकल इन्जिनियरसहितको समितिले यस पटक केही ठुलो र पहाड तथा अफ रोडमा समेत यात्रा गर्न सकिने प्रकृतिको कार छनोट हुने गरी मापदण्ड निर्माण गरेको हो ।
सर्वोच्चको गाडी खरिदमा नीतिगत भ्रष्टाचार : हुण्डाई मात्रै छनोट हुने गरी मापदण्ड बनाइयो
बढ्यो कार किन्ने बजेट
सर्वोच्च अदालतले यस आर्थिक वर्षका लागि ६१ थान कार खरिद गर्न लागेको छ, जसका लागि २१ करोड ६० लाख रुपैयाँ छुट्टाएको छ । सबै रकम दामासाहीले हिसाब गर्दा यस वर्ष एउटा कार खरिद गर्नका लागि ३५ लाख ४० हजार रुपैयाँ हाराहारीको बजेट विनियोजन भएको छ । गत वर्ष एउटा कार खरिद गर्न ३१ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्मको सीमा दिइएकामा यस वर्ष यो बजेटमा करिब ४ लाखले वृद्धि गरिएको छ ।
साना गाडी निषेध, बढ्यो ग्राउन्ड क्लिअरेन्स
सर्वोच्च अदालतले आफ्ना न्यायाधीश तथा कर्मचारीका लागि खरिद गर्न लागेको गाडीको एउटा ठुलो सर्त भनेको ग्राउन्ड क्लिअरेन्स अर्थात् जमिन र गाडीको तल्लो भागको दूरी रहेको छ । गत वर्ष न्यूनतम १६५ एमएम ग्राउन्ड क्लिअरेन्स हुनुपर्ने भनी १६३ एमएम रहेको सुजुकीलाई मापदण्डबाट बाहिर निकालेको सर्वोच्चले यस वर्ष ग्राउन्ड क्लिअरेन्सलाई बढाएर १८५ एमएम बनाएको छ । १८५ एमएमको ग्राउन्ड क्लिअरेन्स भनेको धेरै हो, जुन गाडी सामान्य कच्ची बाटोमा पनि सहजरुपले गुड्न सक्षम हुन्छ ।
इन्जिनको क्षमता ११५० सिसीभन्दा बढी
गत वर्षको टेन्डरमा कारको इन्जिनको क्षमता १२०० सिसीमा मात्रै एक प्रतिशतको तल वा माथि गर्न सकिने अवस्था थियो । यस पटक भने माथिल्लो सीमालाई हटाएर तल्लो सीमा ११५० सिसी कायम गरिएको थियो । जसबाट बढी क्षमता भएका कारले पनि टेन्डरमा भाग लिन सक्ने गरी मापदण्ड तयार पारिएको थियो ।
कर्ब वेट पनि बढाइयो
गत वर्ष निर्माण गरिएको मापदण्डमा कारको कर्ब वेट ८६५ किलोग्रामभन्दा बढी हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो । यस वर्ष भने त्यो सीमामा परिवर्तन गर्दै अब कम्तीमा ९५० किलोग्रामभन्दा बढी हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसबाट हुण्डाईलगायतका साना कारहरू मापदण्डभन्दा बाहिर परेका थिए ।
गियरको संख्यासमेत बढाइयो
सर्वोच्चले यस आर्थिक वर्षमा खरिद गर्न लागेको ६१ थान कारका लागि तयार पारेको मापदण्डमा कारको गियर कम्तीमा अगाडि पाँच गियर र एक रिभर्स गियर हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
थपियो टर्निङ रेडियसको मापदण्ड
गत वर्षको मापदण्डमा टर्निङ रेडियसको मापदण्ड नराखिएकामा यस वर्ष भने टर्निङ रेडियस पनि राखिएको थियो । गाडी धेरै लामो नहोस् र घुम्तीमा समस्या नपरोस् भनेर यस वर्ष कारको टर्निङ रेडियस ५ दशमलव ३ मिटरभन्दा बढी हुन नहुने उल्लेख गरेको थियो ।
माइलेजलाई पनि राखियो मापदण्डमा
सर्वोच्चले आफ्ना न्यायाधीश तथा कर्मचारीका लागि खरिद गर्न लागेको कारले दिनुपर्ने माइलेज पनि यस वर्षको मापदण्डमा उल्लेख गरेको थियो । धेरै इन्धन खर्च नहोस् भनेर सर्वोच्चले टेन्डरमार्फत खरिद गर्न लागेको कारको माइलेज प्रतिलिटर कम्तीमा १७ किलोमिटर हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । यो माइलेजको निर्धारण भने कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार गरेको हुनुपर्ने उल्लेख गरेको थियो ।
ह्वीलबेस पनि मापदण्डमा समेटियो
गत वर्ष ह्वील बेसको विषयमा मौन रहेको सर्वोच्च अदालतले यस वर्ष भने ह्वीलबेसलाई पनि मापदण्डमा राखेको थियो । सर्वोच्च प्रशासनले तयार पारेको मापदण्डमा गाडीको ह्वीलबेस कम्तीमा २४८० एमएम अर्थात् २ दशमलव ४८ मिटरको हुनुपर्ने उल्लेख गरेको थियो ।
कार २०२५ मोडेलकै हुनुपर्ने
गत वर्ष अर्थात् सन् २०२४ मा बनाइएको मापदण्डमा कार बनेको वर्ष एक वर्ष अगाडिको भए पनि हुने अर्थात् सन् २०२३ मा बनेको कार भएपनि हुने भन्ने उल्लेख थियो । हुण्डाईसँग पहिले नै मूल्य र उपलब्धता सुनिश्चित गरी मापदण्ड निर्माण गर्दा गत वर्षको मापदण्डमा सन् २०२४ को जुलाई अगस्टमा गाडी दिइएको भए पनि २०२३ मोडेलको कारसमेत मान्य हुने भनी मापदण्ड निर्माण गरिएकाले हुण्डाईले आफ्ना सबैजसो कार एक वर्ष पुरानो अर्थात् सन् २०२३ मोडेलको बिक्री गरेको थियो । भारतमा नबिकेका पुराना कारहरू ल्याएर हुण्डाईले सर्वोच्च अदालतलाई दिएको थियो ।
तर यस वर्ष भने पुराना मोडेलका कारलाई निषेध गर्ने गरी मापदण्ड तयार पारिएको थियो । यसको अर्थ भारतमा नबिकेर थन्किएका कारहरू यस वर्ष आउने छैनन् र सन् २०२५ मा बनेका कारहरुमात्रै उपलब्ध गराउनुपर्ने गरी मापदण्ड निर्माण गरिएको थियो ।
सर्वोच्चले तयार पारेका यी मापदण्ड हेर्दा यस पटक स्पोर्टी कार वा अफरोडमा पनि कुद्न सक्ने क्षमताको कार किन्ने गरी तयारी गरिएको छ, जसका लागि बजेटसमेत करिब ४ लाखले बढाइएको छ ।
सुजुकीको फ्रंक्स र हुण्डाईको भेन्यूबिच प्रतिस्पर्धा
यस आर्थिक वर्षका लागि तयार पारिएको मापदण्डमा अघिल्ला वर्षहरूमा एकलौटी राज गरेको हुण्डाईको आइ टेन कार मापदण्डभन्दा बाहिर छ । हुण्डाईका साना कारको ग्राउन्ड क्लिअरेन्स र ह्वीलबेस मापदण्डमा उल्लेख भएको भन्दा कम छ । ग्रान्ड आइ टेनको ह्वील बेस २४०० एमएमको मात्रै छ भने ग्राउन्ड क्लिअरेन्स १६५ एमएम मात्रै रहेको छ, जसका कारण उक्त कार मापदण्डमै परेको छैन ।
प्रतिस्पर्धामा सहभागी भएको सुजुकी फ्रंक्सको अवस्था यस्तो छ
सर्वोच्च अदालत प्रशासनले तयार पारी आव्हान गरिएको बोलपत्रअनुसार यस वर्ष सर्वोच्च अदालतमा ६१ दिन गाडी बिक्री गर्न सक्ने अवस्थामा पहिलो नम्बरमा सुजुकीको फ्रंक्स कार रहेको छ । सुजुकी फ्रंक्सको सुरुवाती मूल्य ४१ लाख ४९ हजार रुपैयाँ रहेको भए पनि यसरी गाडी उपलब्ध गराउँदा डिलरबाट नभई सोझै आधिकारिक बिक्रेता अर्थात् आयातकर्ताले बिक्री गर्दा ल्यान्डिङ कस्ट अर्थात् काठमाडौंसम्म आइपुग्न लागेको मूल्यमा सामान्य मात्रै नाफा खाएर बिक्री गर्न सक्छन् ।

सवारीसाधनको एमआरपी सामान्यतः ल्यान्डिङ कस्टमा २० प्रतिशत बढाएर राखिएको हुन्छ । यसरी हेर्दा सुजुकीको फ्रंक्स कारको ल्यान्डिङ कस्ट ३४ लाख ५७ हजार रुपैयाँ हाराहारीमा मात्रै परेको हुनसक्छ । यस आधारमा सर्वोच्च अदालतले तोकेको अधिकतम मूल्य अर्थात् ३५ लाख ४० हजार रुपैयाँभित्रै यो कार बेच्न सक्ने अवस्था देखिन्छ ।
हुण्डाई प्रमुख दाबेदार
गत वर्षहरूमा हुण्डाई ग्रान्ड आइ टेन मात्रै छनोट हुने गरी मापदण्ड बन्ने गरेकामा यस वर्ष भने करिब करिब उस्तै मूल्यमा पाउने गरी सुजुकीको फ्रंक्स, टाटाको नेक्सन, कियाको सोनेट र हुण्डाईको भेन्यु पनि मापदण्डभित्र परेको थियो । हुण्डाईको भेन्यु सबैभन्दा सस्तो अर्थात् करिब ४१ लाख मूल्यको एमआरपीमा बजारमा उपलब्ध छ । यद्यपि सर्वोच्च अदालतले भने कार खरिदका लागि छुट्टाएको अधिकतम मूल्य भने ३५ लाख ४० हजार रुपैयाँ मात्रै रहेको छ ।

गत वर्ष हुण्डाई ग्रान्ड आइ टेनको बजार मूल्य ३७ लाख रुपैयाँ हुँदा ३१ लाख २८ हजारमा गाडी बिक्री गरेको हुण्डाईले यस वर्ष पनि आफ्नो भेन्यु कार बिक्रीका लागि टेन्डरमा सहभागी भई प्राविधिक मूल्यांकनको क्रममा रहेको छ ।
तर सर्वोच्च अदालतमै हुण्डाई कम्पनीको नेपालको आधिकारिक विक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल र त्यसका सञ्चालक अञ्जन श्रेष्ठविरुद्ध आयकर र भ्याट छलीको कसुरमा मुद्दा चलिरहेको कारण उसलाई प्राविधिकरुपमा सहभागी गराउन मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विषयमा पनि मूल्यांकन समितिमा छलफल भइरहेको छ ।
आफ्नै अदालतमा मुद्दा खेपिरहेको ‘झगडिया’सँग सम्झौता गरी कार खरिद गर्न सर्वोच्च अदालतलाई समेत नैतिक संकट पर्ने भएकाले उसलाई प्राविधिक मूल्यांकनबाटै फल्न सक्ने सम्भावना पनि छ । तर पनि हुण्डाईको भेन्यु यो टेन्डरको मुख्य दाबेदार नै हो । किनभने सुजुकीको फ्रंक्सभन्दा हुण्डाईको भेन्युको एमआरपी केही सस्तो नै छ । टेन्डरमा समेत सहभागी भएकाले यस पटक पनि हुण्डाईकै कारले टेन्डर पाउने सम्भावना समेत रहेको छ । यद्यपि सुजुकीको फ्रंक्सको मूल्य पनि उस्तै रहेको कारण सुजुकीले पाउने सम्भावना पनि उस्तै छ । पार्टस् बेच्न मूल्य घटाएर पनि हुनसक्छ कारको बिक्रीआफ्टर सेल्स सर्भिस बिक्री गर्दा पनि कम्पनीलाई राम्रो नाफा हुन सक्छ ।
यो पनि …
निदान अस्पतालमा हुण्डाईको लगानी, सर्वोच्चमा हुण्डाईको गाडी मात्रै ल्याउन सेटिङ !
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया