ट्रम्प प्रशासनद्वारा यूएसएआईडी बन्दको घोषणा, नेपालमा के असर पर्छ ?

लोकपथ
371
Shares

काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (यूएसएआईडी) बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ । ट्रम्प प्रशासनले यूएसएआईडीलाई बन्द गरेर परराष्ट्र मन्त्रालयमा गाभ्ने घोषणासमेत गरिसकेको छ । 

अमेरिकाको ‘सरकारी दक्षता विभाग’का निर्देशक एलन मस्कले सोमबार आफ्नै सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’द्वारा आयोजित एक प्रत्यक्ष सत्रमा बोल्दै यूएसएआईडी बन्द गर्ने विषयमा राष्ट्रपति ट्रम्पसँग विस्तृत कुराकानी भएको बताएका थिए । साथै उनले यसलाई बन्द गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा राष्ट्रपति सहमत भएको पनि जनाएका थिए । 

ह्वाइट हाउसमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै ट्रम्पले यो एजेन्सी ‘कट्टरपन्थी वामपन्थी’द्वारा सञ्चालित भएको आरोप लगाएका थिए । यूएसएआईडीविरुद्ध भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितताको आरोपबाहेक मस्कले धेरै गम्भीर आरोप लगाएका छन् ।

यूएसएआईडी सुधार्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताएका मस्कको सो भनाइपछि सहायता एजेन्सीका कर्मचारीहरूलाई घरमै बस्न निर्देशन दिइएको छ । साथै यूएसएआईडीका कर्मचारीहरूलाई सूचना जारी गर्दै वासिङ्टनस्थित मुख्यालय प्रवेश नगर्न निर्देशन दिइएको छ । सयौँ कर्मचारीलाई बिदामा पठाइएको जनाइएको छ । 

समाचार संस्था एपीका अनुसार, त्यससँगै ६ सय कर्मचारीलाई यूएसएआईडीका कम्प्युटर प्रणालीको पहुँचमा रोक लगाइएको छ । यूएसएआईडीको वेबसाइट पनि अनलाइनबाट हटाइएको छ । 

अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले यूएसएआईडीलाई विदेश मन्त्रालयअन्तर्गत ल्याइएको र आफू कार्यवाहक प्रशासक भएको बताएका छन् । 

यूएसएआईडी बन्द गर्ने निर्णयले यसमार्फत सञ्चालित स्वास्थ्य र पोषणसम्बन्धी धेरै कार्यक्रमलाई असर गर्ने निश्चित छ । यूएसएआईडीले विश्वभरका गैरसरकारी संस्था, सहायता समूह र गैर–लाभकारी संस्थाहरूलाई अरबौँ डलर सहायता प्रदान गर्दै आएको छ । 

तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीले सन् १९६१ मा यूएसएआईडी स्थापना गरेका थिए । यसमा विश्वभर करिब १० हजार कर्मचारीहरू छन् । यसको वार्षिक बजेट करिब ४० बिलियन डलर छ । विदेशी सहायताका लागि अमेरिकी सरकारको कुल बजेट भने ६८ बिलियन डलर छ ।

अमेरिकी विदेशी सहायता सम्बन्धी संस्था ‘युएसएआईडी’ को भविष्य अनिश्चित भएसँगै नेपालमा पनि धेरै कार्यक्रममा यसको असर देखिने भएको छ । युएसएआईडी नेपालमा विगत ७० वर्षदेखि कार्यरत छ । सन् २०२३ देखि २०२९ सम्मका लागि युएसएआईडीले नेपालमा धेरै कार्यक्रम अघि बढाउने गरी सम्झौतासमेत गरिसकेको अवस्था छ । सरकार र युएसएआईडीबीच ‘विकास लक्ष्य सम्बन्धी भएको औपचारिक सम्झौता’ अनुसार कुल ६६ करोड अमेरिकी डलर (करिब ९१ अर्ब रुपैयाँ) बराबरका कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । यसमध्ये ४० करोड डलर (५५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी) बराबरको कार्यक्रम स्वीकृत भएको छ । 

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू युएसएआईडीका कार्यक्रम रोकिँदा नेपालमा मुख्यतया: क्षमता अभिवृद्धि तथा सीप विकासका कार्यक्रममा ठूलो असर पुग्ने बताउँछन् । ‘युएसएआईडीका शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, समावेशिता लगायत धेरै कार्यक्रम छन् । मुख्य रूपमा सीप विकास, क्षमता अभिवृद्धि तथा जनचेतना बढाउन यी कार्यक्रमहरू केन्द्रित छन्,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ’यी कार्यक्रम निरन्तर रोकिए भने लक्ष्य पूर्तिमा बाधा पुग्ने नै भयो। यसबाहेक यी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा आबद्ध हुने व्यक्तिहरूलाई प्रत्यक्ष असर पुग्नेछ ।’ 

युएसएआईडीले नेपालमा मुख्य ३३ वटा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । यीमध्ये चार वटा कार्यक्रम तथा कामका लागि सरकारलाई प्रत्यक्ष अनुदान दिइन्छ र सरकारी कोषबाट रकम खर्च गरिन्छ । यस्तो रकम नौ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबरको छ । यस अन्तर्गत स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा तथा समावेशी नीति सुधार परियोजनाहरू सञ्चालनमा छन्। यसमध्ये चार अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बराबर रकम प्राप्त भइसकेको छ । पाँच अर्ब ६ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुन बाँकी छ।

त्यस्तै २९ वटा कार्यक्रम युएसएआइडीले नै प्रत्यक्ष खर्च गर्ने गरी (अन बजेट अफ ट्रेजरी मोडल) सञ्चालनमा छन् । यिनको सम्झौता रकम ८१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । यस अन्तर्गत सामाजिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य तथा कृषि विकासका परियोजनाहरू सञ्चालनमा छन् ।

स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्र अन्तर्गत स्वास्थ्य सुरक्षा, सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा विस्तार र आपतकालीन स्वास्थ्य प्रतिक्रिया लगायत कार्यक्रम छन् । प्रारम्भिक ग्रेड सिकाइ, शिक्षा समावेशीकरण र समानता तथा आपतकालीन शिक्षा प्रतिक्रिया गतिविधि जस्ता परियोजना पनि छन् । यी योजनामार्फत विपन्न तथा पिछडिएका समुदायमा शिक्षा पहुँच विस्तारको काम गरिएको छ ।

त्यस्तै जलवायु कृषि, कृषि लगानी, बजार सुधार, महिलाहरूलाई व्यवसायमा सशक्तीकरण, महिला उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्यसहितका कार्यक्रम छन् । लोकतान्त्रिक अभ्यास र सामुदायिक न्याय अन्तर्गत पनि विभिन्न कार्यक्रम छन् । डिजिटल वित्तीय समावेश कार्यक्रम पनि छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?