प्रधानाध्यापकलाई जिम्मेवार बनाउन सुझाव

काठमाडौँ – सामुदायिक विद्यालयमा अधिकारका साथै प्रधानाध्यापकलाई थप जिम्मेवार बनाइ सार्वजनिक शिक्षाको सुधार गर्ने तयारी गरिएको छ ।

उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले हालै प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा सार्वजनिक शिक्षाको केन्द्रविन्द्रको रूपमा सामुदायिक विद्यालयको प्रधानअध्यापकलाई राखिएबाट सरकार अब यसको नीतिगत तयारीका साथ अगाडि बढ्ने योजनामा जुटेको छ ।

आयोगले दिएको सबैभन्दा महत्वपूर्ण सुझावभनेको सामुदायिक विद्यालयको सुधारको योजना हो । यसकालागिअव सबै माध्यमिक तहका विद्यालयमा प्रधानअध्यापकको छुट्टै दरवन्दी सिर्जना गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । सबै सामुदायिक विद्यालयमा दक्ष, उप्रेरित र अधिकारसम्पन्न प्रधानअध्यापकको व्यवस्थालाई प्राथमिकता दिने नीतिअपनाइने भएको छ ।

प्रअको नियुक्तिका लागि कुनै पनि विषयमा स्नातकोत्तर तहमा प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्णका साथै शैक्षिक व्यवस्थापन विषयमा समेत स्नातक वा विशेष तालिम हासिल गरेको हुनुपर्ने र कम्तीमा पाँचवर्षको माध्यमिक शिक्षकको अनुभव हुनुपर्ने सुझाव आयोगले दिएको छ । प्रअलाई नियुक्ति दिँदा पाँचवर्षको विद्यालयको सुधार योजनाका आधारमा नियुक्ति दिने तथा शिक्षकको कामकारवाही तथा शिक्षकहरुको कार्यसम्पादनमा आधारित भएर दण्ड र सजाय दिने अधिकारसमेत प्रअमा दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने निष्कर्ष आयोगको छ । गाेरखापत्र दैनिकमा खबर छापिएकाे छ ।