काठमाडौं । सरकारले भर्खरै जग्गा कित्ताकाट फुकुवा गरेको छ । करिब डेढ वर्षअघि देखि रोकिएको कित्ताकाट फुक्का गरेसँगै भू-माफियाको चलखेल बढ्ने देखिएको छ ।
शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरणसम्बन्धी निर्देशनले जग्गा कित्ताकाटमा सर्वसाधरणलाई झन असहज हुने र माफियाको चलखेल बढ्नसक्ने भन्दै कृषि विज्ञहरुले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले कानून बन्न समय लाग्ने भएकाले केही सर्तसहित कित्ताकाट फुक्का गरेको हो ।
स्थानीय तहले ‘कृषि योग्य नभएको’ भनी सिफारिस गरेको जग्गा कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था मन्त्रालयले गरेको छ । तर, यो निर्देशनले आम सर्वसाधारणलाई फाइदा पुग्ने भन्दा पनि माफियाको चलखेल बढ्ने भन्दै आलोचना हुन थालेको छ ।
मन्त्रालयले भने जनताको सुविधाको लागि नै यो निर्देशन जारी गरेको दाबी गरेको छ । कानून बन्न अझै केहि समय लाग्ने देखिएकाले निर्देशन जारी गरिएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले बताइन् ।
उनका अनुसार स्थानीय तहमा मालपोत, नापी, वन, कृषि र स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूको एउटा प्राविधिक समिति बन्नेछ । उक्त समितिले कृषियोग्य होइन भनेर सिफारिस गरेको जग्गा खण्डीकरण गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको मन्त्री अर्यालको दाबी छ ।
खेतीयोग्य जग्गालाई टुक्रा–टुक्रा पारेर घडेरीमा परिणत गरिएको भन्दै सरकारले २०७४ साउन २६ गतेदेखि जग्गाको कित्ताकाट रोकेको थियो । सरकारले छिटो गरि कानुन बनाउनु भन्दा केही व्यक्तिलाई फाइदा पुग्ने गरि यस्तो निर्देशन जारी गरेको भन्दै आलोचना भएको हो ।
स्रोत साधन अभाव झेलिरहेका स्थानीय तहको सिफारिसमा कित्ताकाट गर्न दिने निर्णयले थप जटिलता निम्त्याउन सक्ने उनीहरुको तर्क छ । स्थानीय तहलाई अधिकार दिँदा दुरूपयोग हुने र भू–मफियाको चलखेल बढ्ने सम्भावना निक्कै देखिएको कृषि विज्ञ हरि दाहालले तर्क गरे ।
पछिल्ला वर्षहरूमा शहरी क्षेत्र र आसपासमा रहेका अधिकांश खेतीयोग्य जमिन घडेरीमा परिणत गरिएको छ । अझ यो निर्देशनले स्थानीय तहमा नै अनियमितता र माफियाको चलखेल बढ्ने देखिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया