सीडीओलाई झन् अधिकार

 काठमाडौं– सरकारले सातै प्रदेशका प्रशासनिक संरचना एवम्  सुरक्षा निकायमाथिको ‘कमाण्ड कन्ट्रोल’ आफैंसँग राख्न खोजेको छ ।

नयाँ ऐन जारी गरेर केन्द्र सरकारको अधिकारसम्पन्न शक्तिशाली प्रतिनिधिको रुपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)लाई स्थापित गराउन खोजिएको हो ।

प्रदेशका प्रमुख सचिव, प्रदेशका सबै मन्त्रालय सचिव तथा स्थानीय तहका प्रमुख र प्रशासकीय अधिकृतलाई केन्द्र सरकार मातहत ल्याइसकिएको छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा यो खबर छापिएको छ ।