काठमाडौं – प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले न्यायालयमा अनियमितता रहेको स्वीकार गर्दै त्यसमा संलग्न न्यायाधीश, कर्मचारी र बिचौलियामाथि कारबाही गर्र्ने प्रतिबद्धता संसदीय सुनुवाइ समितिसमक्ष गरेका छन्।
बिचौलियामाथि कारबाही गर्ने प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जबराको उद्घोषलाई न्याय क्षेत्रका कतिपय हस्तीले भने त्यति सहज रूपमा लिएका छैनन्। विकृतिविहीन न्यायपालिका शीर्षकमा धेरै अघिदेखि न्यायालय स्वयं र नेपाल बार एसोसिएसनले अध्ययनअनुसन्धान गर्दै आएको भए पनि त्यसले मूर्त रूप लिन सकेको छैन।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको पालामा २०७२ सालमा न्यायाधीशत्रय गिरीशचन्द्र लाल, वैद्यनाथ उपाध्याय र गोविन्दकुमार उपाध्याय सम्मिलित समितिले न्यायपालिकाका विकृतिबारे अध्ययन गरी बुझाएको प्रतिवेदन तीन वर्ष बित्दासमेत कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले २०७२ मंसिर २९ गते प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यक्रम बनाउन भन्दै रजिस्ट्रारलाई तोक लगाएका थिए। नागरिक दैनिकमा खबर छापिएकाे छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया