काठमाडौँ–उच्च अदालत पाटनले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ खन्ने इटालियन ठेकेदार कम्पनी सिएमसी भाग्न खोजेको उल्लेख गर्दै धरौटीको रकम जफत गर्ने सरकारको निर्णय रोक लगाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
सिएमसीका तर्फबाट दायर भएको रिट निवेदनमा आज सुनुवाइ गर्दै आइतबारसम्म धरौटी जफत गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश प्रकाशकुमार गुरुङको इजलासले आदेश जारी गरेको हो ।
उच्च अदालतका रजिष्ट्रार बाबुराम दाहालका अनुसार आइतबार दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाइएको र धरौटी जफत गर्ने निर्णय आइतबारसम्म कार्यान्वयन गर्न रोक लगाइएको छ ।
सिएमसीले मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई करीब दुई हप्ताअघि नै सम्झौता रद्द गर्ने सूचना दिएको थियो । गत आइतबार कम्पनीका कर्मचारीले भाग्ने तयारी गरेपछि सरकारले आठ जनाको राहदानी खोसेको थियो ।
यसैबीच पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहकी छोरी प्रेरणा राज्यलक्ष्मी शाहले दाइजोमा पाएको जग्गा नेपाल ट्रष्टलाई दिने फैसलामा असन्तुष्टि जनाउँदै पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्च अदालतलको संवैधानिक इजलासमा निवेदन दर्ता गराएकी छिन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, नेपाल ट्रष्टको कार्यालय लगायतलाई विपक्षी बनाइ दर्ता गरिएको निवेदनमा आफ्नो मौलिक हकको हनन् हुने गरी फैसला भएको उल्लेख छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया