काठमाडौं । नेपालको संसदीय राजनीतिमा बिरलै हुने घटना हो, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मतमा मंगलबार पाएको समर्थन ।
उनले प्रतिनिधि सभामा मंगलबार उपस्थित मध्ये ९९ दशमलब २५ प्रतिशत सांसदको समर्थन पाए । अर्थात् करिब शतप्रतिशत नै । यसरी सत्ता र विपक्षमा रहेका सबैजसो सांसदको समर्थन पाउने प्रचण्ड, उनैले भनेझै भाग्यमानी देखिए ।
खासमा, वर्तमान सत्ता राजनीतिको घनचक्करमा एकले अर्कालाई लडाउने संसदको सबैभन्दा ठूला दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको खेलले प्रचण्डलाई यो अपूर्व अवसर जुरेको हो ।
प्रतिनिधि सभाका २७५ सदस्यमध्ये मंगलबार उपस्थित २७० सांसदमा २६८ जनाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वास गर्दै मत दिए । जम्मा दुई मत विपक्षमा पर्यो । उनले प्रतिनिधिसभामा रहेका १२ मध्ये १० दलको समर्थन प्राप्त गर्दा स्वतन्त्र सांसद सबैको साथ पाए ।
प्रधानमन्त्रीलाई उनकै दल नेकपा माओवादी केन्द्र अलवा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, स्वतन्त्र सांसदहरु अमरेशकुमार सिंह, प्रभु साह र योगेन्द्र मण्डलले मत दिएका हुन् ।
मत नदिने दुई कम्युनिष्ट पार्टीमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसी रहे ।
२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा मनाङबाट निर्वाचित कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरुङ निलम्बनमा परेर मतदानमा उपस्थित हुन पाएनन् भने सभाको अध्यक्षता गरिहेका पशुपतिशमशेर राणाले मत हालेनन् । अरु तीन सांसद भने बैठकमा उपस्थित भएका थिएनन् ।
एमालेसहित सात दलका १६९ सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका प्रचण्डले विश्वासको मत लिने बेलासम्म संसदमा रहेका लगभग सबै सांसदलाई आफ्ना पक्षमा मत दिने अवस्था सृजना गराए ।
प्रतिपक्ष दलसमेतको समर्थनले आफूले असाधारण मत पाएको बताउँदै प्रचण्डले आफ्ना अघिल्तिर ठूलै चुनौती रहेको पनि बताए । संसदमा विश्वासको मत लिइसकेपछि अब दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरूद्ध अविश्वासको मत ल्याउन पाइँदैन ।
खासमा प्रचण्डलाई मत दिन अहिले कांग्रेस र एमाले दुबै दल तयार हुनुमा अबको दुई वर्षपछि शुरु हुने सरकारको खेलका लागि हो । एमालेसँग गरिएको सहमतिमा प्रचण्डले साढे दुई वर्षपछि प्रधानमन्त्री छाड्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यसबेला अहिलेकै राजनीतिक गणित कायम रहे संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम स्वतः प्रधानमन्त्री बन्नेछन् ।
देउवा प्रधानमन्त्री बने पनि तीस दिनभित्र संसदमा बहुमतसिद्ध गर्न अरु दलको साथ आवश्यक पर्छ, त्यसबेला माओवादीलाई अहिले लगाएको गुन काम लाग्नसक्छ ।
अर्कातर्फ एमाले अध्यक्ष ओलीलाई भने प्रचण्डले राजीनामा दिएर मात्र पनि प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुल्दैन । त्यसका लागि यो बीचमा या त उनले अरु दललाई एमालेमा मिसाएर कांग्रेसभन्दा ठूलो दल बनाउनु पर्दछ या माओवादीसँगै पार्टी एकता गर्नुपर्नेछ ।
देउवाले ओली र ओलीले देउवालाई नछाड्ने अवस्थामा दुबैका लागि तुलनात्मक रुपमा प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री रहिरहनु सजिलो हुनसक्छ । त्यसैले प्रचण्डले असाधारण समर्थनमा पाउनुमा उनको भन्दा पनि देउवा–ओलीको राजनीतिक पासा कारक देखिन्छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया