सरकारलाई विश्वासको मत दिने दल प्रतिपक्षी हुन्न

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभामा रहेका सबैजसो दलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिएपछि सदन प्रतिपक्षी विहीन भएको छ ।

ससदको संसदको सबभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिँदै प्रतिपक्षमा बस्ने जनाएपछि त्यो नैतिक नहुने विज्ञहरुले जनाएका छन् ।

सत्तापक्ष हुन मन्त्री नै बन्नु नपर्ने भन्दै उनीहरुले सरकारलाई समर्थन दिइसकेपछि प्रतिपक्षी हूँ भन्ने आधार सकिने बताएका हुन् । प्रधानमन्त्रीलाई सत्ता गठबन्धन सात दलको त यसै समर्थन थियो नै, विपक्षमा बस्छु भन्नेहरुले पनि मत दिएपछि संसदीय पद्धतिमा विपक्षको खडेरी परेको हो ।

घोषित रुपमा विपक्षमा एक/एक सिट रहेका दुई दल नेमकिपा र जनमोर्चा मात्र छन् ।

विश्वासको मत सरकारलाई दिएको पार्टी सैद्धान्तिक रूपमा प्रतिपक्षी नहुने संविधानविद राधेश्याम अधिकारीले प्रष्ट गरेका छन् । प्रतिपक्षी दलले सरकारलाई समर्थन गर्ने कुरा राजनीतिक सिद्धान्तमा नपर्ने अधिकारीको भनाइ छ । दलहरु सिद्धान्तभन्दा व्यवहारवादी हुन थालेपछि यस्तो हुने उनको भनाइ छ ।

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य त कांग्रेसले संविधानको परिकल्पनाविपरीत सरकारलाई समर्थन गरेको बताउँछन् । आचार्यले विश्वासको मत दिइसकेपछि त्यो प्रतिपक्ष नहुने प्रष्ट गरे । कांग्रेसको कदम असंसदीय मात्र नभई अराजनीतिक अभ्यास भएको उनको भनाइ छ ।

संवैधानिक कानूनका प्रयोगकर्ता राजु चापागाईं पनि लोकतन्त्रको हिमायती हुँ भन्ने दलनै लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि बाधा सृजना गरेको बताउँछन् ।

उनले भने, ‘सत्तामा पुनरागमनका लागि च्याँखे थाप्दै प्रतिपक्षीमा बस्नु पर्ने दलले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको छ । कुनै संकट वा संक्रमणकालको अबस्था भएको भए खुल्ला वहश र छलफलको आधारमा राष्ट्रिय एकताको सरकारका लागि सबै एकठाउँमा उभिने कुरा जाहेज हुन्थ्यो । अनेक निहित स्वार्थ, सत्ता लिप्साको जोडघटाउको आधारमा यस्तो मजाक गर्ने तहमा कंग्रेस पुगेको छ ।’

उनी प्रश्न उठाउँदै भन्छन्, ‘विपक्षी दलको थान्कोमा कंग्रेसलाई नराख्ने र सत्ता गठबन्धन दलहरुसंगै शरणागत हुने शेरबहादुर देउवाले भविष्यमा कुन राजनीतिक इमानको आधारमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतले संवैधानिक अधिकारको अभ्यास गर्ने होलान् ?’