नयाँदिल्ली — भारतको रक्षा मन्त्रालय र खुफिया संयन्त्रको असहमतिका कारण नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को संयुक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भएको भारतीय उच्च अधिकारीले जनाएका छन् ।
ईपीजीको साझा प्रतिवेदनमा गरिएको सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकन र एउटा सार्वभौम मुलुक भएकाले नेपालले जुनसुकै मुलुकबाट आवश्यकताअनुसार हातहतियार किन्न सक्ने व्यवस्थासहितको सुझावप्रति भारतको सुरक्षा र खुफिया संयन्त्रको आपत्ति रहेको भारतीय अधिकारीहरूको दाबी छ ।
दिल्लीस्थित सुरक्षा मामिलाका एक जानकारले त्यसको पुष्टि गर्दै भने, ‘प्रधानमन्त्रीले समय नदिएको जस्ता कुरा बाहिर आए पनि मूल कुरा प्रतिवेदनप्रति भारतीय सुरक्षा संस्थापन सहमत देखिँदैन ।’ कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया