पहिले प्रधानन्यायाधीश मिश्रलाई महाअभियोग लगाउने कि जोशीलाई?

काठमाडौ :“कानुनको ९ सिंग हुन्छ ।” गाउँघरमा यो सुनिने गरिन्छ ।धेरैलाई बुझ्न गाह्रो हुन्छ । तर यतिखेर विधि र प्रक्रिया वा भनौं विधिको शासनको उपहास भइरहेको देखिएको छ ।

संसदीय सुनुवाइ समितिबाट प्रधानन्यायाधीशका लागि अस्वीकृत भएका न्यायाधीश दीपकराज जोशी विरूद्ध महाभियोग लगाउने तयारी भइरहेको विषय सार्वजनिक भएको छ ।

जोशीको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिले अयोग्य भनेर अनुमोदन गरेन् । जोशीले आफ्नो अयोग्यताको प्रमाण दिन भने । जोशीले आफ्नो प्रमाण पत्र गलत भए स्वतन्त्र छानबिनको माग गरे ।

सुनुवाइ समितिले सिफारिश नगरेपछि  जोशीले ओमप्रकाश मिश्रको नियुक्ति नभएसम्म बिदामा बसे । बिदामा बसेपछि मिश्र कार्यवाहक र त्यसपछि प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भए ।

मिश्र प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भएपछि पदबहाली गर्न आउँदा जोशीले मिश्रले सर्वोच्चमा स्वागत गर्न पुगे ।

सत्तापक्षलगायत अधिकांशले जोशीले ढिलो चाँडो राजीनामा दिएर निकास दिने  अनुमान गरेका थिए ।

तर जोशीले त्यसो गरेनन् । उनले भने “ न्यायाधीशको हैसियतमा सर्वोच्चमा काम गर्न हाजिर हुनेछु ।”

त्यस अनुरूप उनले न्यायाधीशका रूपमा सर्वोच्च अदालतको न्याय सम्पादन गर्ने काममा फर्के । दुई दिन पछि उनलाई न्यायसम्पादन गर्न काममा लगाइयो ।

यसरी सर्वोच्चमा काम गरिरहेका जोशीले संसदको अपमान गरेको भनि संसदीय सुनुवाइ समितिका सांसदहरूलाई लागेको छ । सत्तापक्षका सांसदहरूले हस्ताक्षर संकलन गर्न थालेका छन् ।

सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक देव गुरूङले हस्ताक्षर संकलन गर्ने काम भइरहेको विषयलाई सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक गरेका छन् ।

सत्तापक्षका सांसदहरूले जोशीलाई तर्साउन महाभियोगको तयारी गरेका छन् कि पदबाट हटाउन?

आफूमाथि अन्याय भएकोले न्याय पाउने अडानका कारण  दुई तिहाईको निर्णायक बहुमतको प्रहारबाट आफू ध्वस्त भए पनि हुने दरो टेको लिएर सर्वोच्च फर्केका हुन त्यो जोशीले सार्वजनिक गरेका छ्रैनन् ।

जहाँसम्म योग्यता र अयोग्यताको कुरो छ त्यो प्रधानन्यायाधीश मिश्रले फैसला गरिसकेका छन् ।

मिश्रले मुद्दामा फैसला गर्ने न्यायाधीशको रूपमा पेशीको सूचीमा उनको नाम सार्वजनिक गरेर योग्यताको प्रमाण दिएका छन् ।

नेकपाका सचेतक गुरूङले सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन गरिएको बताए ।

सरकारसँग महाभियोग पारित गराउन दुई तिहाईको बहुमत रहेकाले जोशीको हकमा पारित हुन सक्छ ।

तर यसले दुई तिहाईको बल प्रयोग गर्ने ताकतको प्रदर्शन मात्र हुनेछ । न्यायको प्रदर्शन नहुने कतिपयको बुझाई छ ।

जोशीमाथिको महाभियोग पुष्टि गर्न  गाह्रो हुने कतिपय संविधानविद्हरूको बुझाइ सार्वजनिक भएका छन् ।

संविधानविद् पूर्णमान शाक्यले पनि महाभियोग पारित त होला तर साबित भने हुन नसक्ने धारणा सार्वजनिक गरे ।

सत्तारूढको चाहना जोशी राजीनामा दिएर जाउन भन्ने रहेको देखिएकोछ ।

नेकपाका प्रमुख सचेतक गुरूङले छिटोभन्दा छिटो महाभियोग लगाएर जोशीलाई पदबाट  हटाउनुपर्ने विषयमा पार्टीमा छलफल भइरहेको बताए ।

जोशीले संसदको अवज्ञा गरेको बताउँदै उनले महाभियोग लगाएर हटाउने विषयमा छलफल भएको बताए ।

साउनको तेस्रो साता संसदीय सुनुवाइ समितिले जोशीले  न्यायालयको नेतृत्व गर्ने ठोस कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न नसकेको, सन्तोषजनक आचरणको अभावमा न्यायिक आचरण देखाउन नसकेको र शैक्षिक प्रमाणपत्र सन्देहपूर्ण रहेकोजस्ता कारण प्रस्तुत गरी सिफारिश गर्न नसकिने जनाएको  थियो ।

कतिपयले महाभियोगको प्रयोग नेपालमा मनलाग्दी ढंगले चलेको बताएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले “यो दुईतिहाइको दम्भले  न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप गर्न खोजेको देखिएको हो ।”

पछिल्ला समय महाभियोगका प्रस्तावलाई कहिले आफूअनुकूल निर्णय वा आचरण नहुँदा राजनीतिक प्रतिशोधका रूपमा त कहिले कसैलाई पदबाट हटाउने औजारको रूपमा मात्र प्रयोग गरिएको देखिएको छ ।

यस्ता कार्यले गलत नजिर बस्न सक्ने चिन्ता देखिएको छ ।

कतिपयले अयोग्य जोशीलाई योग्य ठहर गरी मुद्दा फैसला गर्न दिने प्रधानन्यायाधीश दोषी हुने कि नहुने ? यस्तोमा मिश्रले पदीय आचारण गरेको ठहर्दैन् ।

आयोग्यलाई योग्य ठहर गर्नु न्यायाधीशको योग्यता कसरी कायम हुन्छ ।

यी विषयका आधारमा पहिले मिश्रलाई महाभियोग लगाउने प्रश्नलाई अन्यथा मिल्न नसक्ने कतिपयको बुझाइ रहेको छ ।

होइन भने सत्तापक्षले जोशीको प्रसंगलाई ठोसरूपले जनता सामु प्रस्ट पार्नुपर्ने र उनको शैक्षिक प्रमाणमा पत्रमा देखिएको संदेहलाई छानबिनको माध्यमबाट टुंग्याउनुपर्ने देखिन्छ ।

संसदीय सुनुवाई समितिको निर्णय पछि न्यायाधीशको रूपमा जोशीको नयाँ परिस्थितिमा सर्वोच्च पुगेका हुन् ।

प्रधानन्यायाधीश मिश्रको न्यायाधीशको रूपमा जोशीले कुन काम आचरण विपरीत गरेका हुन् ।

त्यसको प्रस्टीकरण आवश्यक हुन्छ । त्यसैले पहिले महाभियोग कसलाई भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।