काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धि निर्णयको विरुद्ध रिट दर्ता गर्न आनाकानी गरेको छ ।
न्याय परिषद्ले उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिको लागि नयाँ निर्देशिका ल्याएसँगै न्याय क्षेत्रमा तरंग पैदा भएको र सर्वोच्चले त्यसकोविरुद्ध रिट दर्ता गर्न आनाकानी गरेको हो ।
न्याय परिषद्को उक्त निर्णय न्यायोचित नहुने भन्दै अधिवक्ताहरुले त्यसको विरुद्ध रिट दायर गर्न पटक–पटक सर्वोच्च पुगे पनि सर्वोच्चले उक्त रिट दायर गर्न आनकानी गरेको छ ।
न्याय परिषद्ले ल्याएको नयाँ निर्देशिका अनुसार उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति गर्न ल्याइएको निर्देशीकामा स्वार्थ जोडिएको भन्दै अधिवक्ताद्वय कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल र ज्योतीदेव पनेरुले रिट दायर गर्न निवेदनका साथ सर्वोच्च पुगे ।
साउन १७ गते मंगलबार नै रिट दायरको लागि सर्वोच्च पुगे पनि प्रशासनले यो या त्यो बाहनामा रिट दायर गर्न आनाकानी गरेको अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले लोकपथलाई जानकारी दिए । बिहीबार आज तेस्रो दिन निरन्तर सर्वोच्च पुगे पनि सर्वोच्चले आनाकानी गरेको उनको भनाइ छ ।
उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्याय परिषद् ऐन २०७३ र न्याय परिषद् नियमावली ऐन २०७४ रहेको छ । तर, हाल आएर परिषद्ले नियमावलीले दिएको अधिकार बाहिर गई न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियासम्बन्धि निर्देशीका २०७९ बनाई सो आधारमा समयसीमा तोकिनु अव्यवहारिक रहेको रिट निवेदनमा उल्लेख छ । परिषद्ले जिल्ला न्यायाधीशको हकमा २०७९÷०३÷२७ र उच्च अदालतको हकमा २०७९÷०४÷११ गते सूचना जारी गरि न्यायाधीश नियुक्तिको लागि आवश्यक कागजात बुझाउन सूचना जारी गरेको थियो ।
तर, उक्त नियमावली र समयसीमा संविधान, ऐन, नियमावली तथा अन्य कानूनले समेत कहिँ कतै उल्लेख नगरेको मापदण्ड तथा अनिवार्य शर्त उल्लेख गरी सूचना प्रकाशित भएको अवस्था छ । जुन उत्प्रेषणको आदेशले बदरभागी रहेको अधिवक्ताद्वयको ठहर रहेको छ ।
यसअघि उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिका लागि नेपालको संविधानको धारा १४० मा प्रधानन्यायाधीशले न्याय परिषद्को सिफारिसमा उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको नियुक्ति गरिने व्यवस्था रहेको छ ।
संविधानको धारा १४०(२) मा कानूनमा स्नातक उपाधी प्राप्त गरी जिल्ला न्यायाधीश पदमा कम्तिमा पाँच वर्ष काम गरेको वा कानूनमा स्नातक उपाधी प्राप्त गरी वरिष्ट अधिवक्ता वा अधिवक्ताको रुपमा कम्तिमा दश वर्ष निरन्तर वकालत गरेको वा कम्तिमा दश वर्ष कानूनको अध्यापन, अन्वेषण वा कानून वा न्यायसम्बन्धि न्याय कुनै क्षेत्रमा निरन्तर काम गरेका वा न्याय सेवाको कम्तिमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको पदमा कम्तिमा पाँच वर्ष काम गरेको नेपाली नागरिक उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको पदमा नियुक्त हुनेसक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
तर नयाँ निर्देशीका अनुसार सो प्रक्रियाबाट भन्दा पनि उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिको लागि वार्षिक पाँचवटा फैसला वा आदेशका दरले हुनुपर्ने प्रावधान गरेको छ । कानून व्यावसायीको लिखत मस्यौदा गर्ने, बहस पैरवीमा निरन्तरता रहे पनि संख्यात्मक रुपमा फैसला वा आदेश लिखत मस्यौदा भन्दा पनि निजले उठान गरेको मुद्दाको गम्भिरता, महत्व वहस पैरवीमा प्रस्तुत गरेको अर्थपूर्ण तर्क न्याय निरुपणमा निजको उच्च कोटीको कानूनी अभिव्यक्ति एवं जिकिर महत्वपूर्ण भए पनि निर्देशिकाले उक्त कुरालाई वेवस्ता गरेको अधिवक्ताहरुको आरोप छ ।
त्यसैगरी नयाँ निर्देशिकाअनुसार कानून व्यवसायीलाई व्यवसायबाट आर्जित आयको करसम्बन्धि विवरण अनिवार्य रुपमा पेश गर्नुपर्ने भन्ने बाध्यात्मक व्यवस्था समेत अव्यवहारिक रहेको जिकिर गरिएको छ । साथै, नेपालको संविधान २०७२, न्याय परिषद् ऐन २०६३ तथा न्यायपरिषद् नियमावली २०७४ ले निर्धारण गरेको काम कर्तव्य र अधिकार विपरित रहेको कानून व्यवसायीहरुको ठहर छ ।
अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने प्रकृतिको उक्त रिटमा मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म सम्पूर्ण नियुक्ति प्रक्रियाहरु रोक्न समेत माग गरिएको छ ।
आज (बिहिबार) समेत उक्त मुद्दाको दर्ताका लागि सर्वोच्च पुगे पनि सर्वोच्चले आनाकानी गरेको र आफूहरुले कि दर्ता वा दरपीठको सूचना दिन आग्रह गरिएको अधिवक्ता शर्माले जानकारी दिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया