बहसमा एमसीसी : के भन्छन् सांसदहरु ?

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का नेता भीम रावलले एमसीसी सम्झौता राष्ट्रघाती भएकोले संसदबाट पास गर्न नहुने बताएका छन् ।

बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग बोल्दै सांसद रावलले यस्तो बताएका हुन् । उनले एमसीसी सम्झौताको धारा ५ का उपधाराहरुमा अमेरिकाको वर्तमान कानून र भविष्यको कानून मान्नुपर्ने लेखेको उल्लेख गरिनुका साथै एमसीसीलाई सन्तुष्ट हुनेगरी भारतको सहमति लिएर योजना छान्नुपर्ने कुरा रहेकोले एमसीसी राष्ट्रघाती हुनुका साथै नेपालको स्वाधिनता र स्वाभिमानबिरोधी भएको बताए । सांसद रावलले एमसीए नेपालले विभिन्न मन्त्रालयहरुसँग सम्झौता गर्न उचित नहुने पनि बताए ।

सांसद रावलले भने, ‘म स्पष्ट शब्दमा भनिरहेको छु । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसीसँग भएका मुल सम्झौता, कार्यान्वयन सम्झौता, त्यसपछि गरेका झन्डै एक दर्जन सम्झौतहरुका थुप्रै प्रावधानहरु राष्ट्रघाती छन् । त्यसले हाम्रो देशको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, अखण्डता, स्वाभिमान, आत्मनिर्णयको अधिकारलाई कुण्ठित गर्छ । हाम्रो नेपालको संविधान बमोजिम हामी जो निर्वाचित व्यक्तिहरुले कसैको डर नमानी आफ्नो राष्ट्रको हीतमा उभिनेछौँ भन्ने जुन शपथ खाएका छौँ । कुनै पनि पार्टीको नेता, संसदको सदस्यले शपथको बिरुद्धमा गएर एमसीसीका राष्ट्रघाती सम्झौताका कतिपय प्रावधानहरुलाई मान्न हुँदैन । हामीले कुनै चीनले भारतले अमेरिकाले के गर्छ भनेर यो कुरा भनिरहेका छैनौँ । हामी आफ्नो देशको कुरा गरिरहेका छौँ र त्यो सम्झौताका प्रावधानमा के लेखेको छ, त्यसको कुरा गरिरहको छौँ । सम्झौताको धारा ५ मा धेरै उपधाराहरु छन् । अमेरिकाको वर्तमान कानून र भविष्यको कानून मान्नुपर्ने लेखेको छ । त्यसको अनुसूचि ५ मा एमसीसीलाई सन्तुष्ट हुनेगरी भारतको सहमति लिएर योजना छान्नुपर्ने लेखेको छ । अहिले भर्खरै एमसीए नेपालले विभिन्न मन्त्रालयहरुसँग सम्झौता गरेको छ । जबकी एमसीए नेपाल भनेको अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको विकास समिति अन्तर्गतको सानो कार्यालय भनेको छ । त्यो कार्यालयले मन्त्रालयलाई नियन्त्रण गर्ने सम्झौता गराउने कुन कानून हो ? दफा ५ र ६ मा अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा स्वार्थभन्दा विपरित् कुनै पनि काम गर्न नपाइने कुरा छ भने अर्को कुरा यो कम्प्याक्ट र यस सम्झौतासँग नमिल्ने गरी कसैसँग पनि कुनै काम गर्न नपाइने छ । यो कुरा कुनै देशसँग नभइ हाम्रो देशको परराष्ट्र नीति, स्वाधिनता, स्वाभिमानँग सम्बन्धित छ ।’

त्यस्तै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता देवप्रसाद गुरुङले एमसीसी संशोधन र परिमार्जन गरेर मात्रै पास गर्नुपर्ने बताए । उनले एमसीसीको विषयलाई संसदमा राष्ट्रिय सहमति अनुसार टेबुल गराइ छलफल गर्नुपर्ने बताए । नेता गुरुङले संसद अवरुद्ध भएकोले एमसीसीको विषय विधिको शासनलाई कार्यान्वयन गरेर संसदमा राष्ट्रिय सहमतिअनुसार टेबुल गर्नुपर्ने बताए। उनले संसद सुचारुरुपमा सञ्चालन नभएसम्म कुनै पनि राष्ट्रिय एजेण्डा संसदमा टेबुल गर्न नमिल्ने तर्क समेत गरे।

सांसद गुरुङले भने, ‘राष्ट्रिय हीत प्रतिकुलका प्रावधानहरु रहेको हुनाले संशोधन र परिमार्जनको लागि पहल गरौँ । वार्ता गरौँ, कुराकानी गरौँ । जति संशोधन, परिमार्जन गर्न सकिन्छ, त्यो प्रयास गरौँ । त्यसको आधारमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउने कोशिष गरौँ । त्यही राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा हघि बढौँ । उहाँले अहिले तत्काल नै टेबुल गर्ने कुरा गर्नुभयो । तत्काल टेबुल गर्नलाई सहमति जुटेकै छैन । दोस्रो कुरा अवरुद्ध छ । प्रतिपक्षले सदन अवरुद्ध गरिरहेको अवस्था छ । यो अवस्थामा सदन सुचारु हुँदैन । संसद सुचारु नभएको अवस्थामा कुनै पनि विधेयकहरु, सन्धि सम्झौता जस्ता एजेण्डाहरु केही पनि अघि बढ्दैन । यो पाल्र्यामेन्ट्री डेमोक्रेसीको विगतदेखिकै अभ्यास गर्दै आइरहेको कुरा हो । अहिले हामी सरकारमा छौँ भनेर एउटा कुरा गर्ने, भोलि प्रतिपक्षमा हुँदा अर्को अभ्यास गर्ने कुरा आउँदैन । प्रतिपक्ष वा सरकारमा भए पनि विधिको शासनलाई फलो गर्नुपर्छ । त्यसकारण लोकतन्त्रमा विधिको शासनलाई फलो गर्नुपर्छ । नाम विधायिका भन्ने अनि विधिको मान्यतालाई फलो नगर्ने रु प्रतिपक्षले सदन अवरुद्ध गरिरहेको अवस्थामा सदन सुचारु हुँदैन । सदन सुचारु नहुँदा एजेण्डा टेबुल गर्ने भन्ने कुरा नै मिल्दैन । सदन खुलिसकेपछि एजेण्डाको सन्दर्भमा सहमति गर्ने कुराको सन्दर्भमा पनि नर्मल रुपमा संविधान सम्मत, विधि, कानूनसम्मत, ऐन र परम्परागत प्राक्टिससम्मत विषयहरुको सन्दर्भमा एजेण्डा आइसकेपछि सहज ढंगले सभामुखले प्रक्रिया अघि बढाउनु हुन्छ । संविधानलाई नै प्रभावित पार्ने खालका विषयहरु त्यस्ता सन्दर्भमा टेबुलमा लैजान पनि राष्ट्रिय सहमति गर्नुपर्छ । यसमा विधिको शासनलाई फलो गर्ने की, विधि विहीन ढंगल कसलाई जे मन छ त्यही ढंगले टेबुल गर्ने रु त्यसैले विधिसम्मत ढंगले जानुपर्छ ।’

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद जीवनराम श्रेष्ठले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले उपस्थित नहुनु आश्चर्यको कुरा भएको बताए। उनले नेकपा एमालेले नै एमसीसीलाई गिजोल्ने काम गरिरहेको आरोप लगाउँदै विषयको छलफलमा उपस्थित नहुनु आश्चर्यज्नक भएको बताए । सांसद श्रेष्ठले एमालेले कानून मन्त्रालय अन्तर्गत तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संसदमा लगेर पारित गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेको उल्लेख गर्दै तत्कालीन सरकारले संसदमा पारित नभइकन कार्यान्वयनको लागि हस्ताक्षर गरिसकेको समेत आरोप लगाए। उनले प्रमुख प्रतिपक्ष दलको हैसियतले एमालेले एमसीसीबारे आफ्नो धारणा स्पष्ट रुपमा राख्नुपर्ने बताए ।

सांसद श्रेष्ठले भने, ‘आज कार्यव्यवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले उपस्थित भएन, यो आश्चर्यको कुरा हो । एमसीसीको विषय आज प्रश्ताव हुने भनेर आम सञ्चारमाध्यमबाट समाचार आइरहेको थियो, तर नेकपा एमाले उपस्थित भएन । हुनुपर्ने थियो । किनभन्दा उहाँहरुले नै एमसीसीलाई गिजोल्ने काम गर्नुभएको हो । उहाँहरुकै पालोमा कानूनमन्त्रालयबाट संसदमा लगेर पारित गर्ने भनेर यो सम्झौतामा समावेश गरेको र संसदमा पारित नै नभइकन फेरि कार्यान्वयनको लागि हस्ताक्षर पनि गरिसकेको यस्तो पार्टी गैर जिम्मेवार बन्न मिल्दैन । त्यसमा उहाँहरुको धारणा के हो, त्यो प्रस्ट आउनुपर्दथ्यो । आजसम्म आउन सकिरहेको छैन । कार्यव्यवस्थाबाट पनि भाग्नुभएको छ । आफ्नो कुरा प्रस्टरुपमा राख्नु भएको छैन । उहाँहरुले त्यो कुरा राख्न आवश्यक छ । जनताको बीचमा आफ्नो धारणा के हो भन्ने कुरा प्रमुख प्रतिपक्ष आउनुपर्छ । हामी संसद सुचारु गरेर, सांस्दहरुले संसदमा छलफल गर्न सक्ने वातावरण तयार गरेर यसलाई टेबुल गर्नुपर्छ र छलफलमा लैजानुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो रहेको छ ।’

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद राम कार्कीले एउटा परियोजना स्वीकार नगर्दा सबै सहयोग बन्द हुन्छ भन्ने भ्रम पाल्न आवश्यक नरहेको बताए । उनले एउटै हिउँदले जाडो नजाने उल्लेख गर्दै एउटा सहयोगको परियोजना नलिँदैमा अमेरिकाले नेपालसँगको ७० वर्षे लामो मित्रता तोड्न नसक्ने बताउनु भयो । सांसद कार्कीले नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा तटस्थ बस्नुपर्ने भन्दै संलग्न परराष्ट्रनीतिलाई अझ परिमार्जित गरेर जानुपर्ने उल्लेख गरे ।

सांसद कार्कीले भने, पहिला के बुझ्नुपर्छ भने अमेरिका हाम्रो ७० वर्ष देखिको घनिष्ट मित्र राष्ट्र हो । एउटै हिउँदले जाडो जाँदैन । नेपालसँगको सम्बन्ध, हाम्रो अमेरिकासँगको सम्बन्ध जति प्यारो छ, अमेरिकाको निम्ति पनि नेपालसँग सम्बन्ध राखिराख्नु त्यति नै महत्पूर्ण कुरा सबैले बुझौँ । जहिले पनि डाइनामिक समाजमा सबै डेमोक्रेटिक मान्छेले के चाहन्छ भन्दा जनवर्गीय संगठनहरु स्वायत्त रहनुपर्छ पार्टीबाट । पार्टीले कज्याउनु हुँदैन । नेपाल न्यूटल रहनुपर्छ । अहिले शीतयुद्ध शुरु भइसकेको छ । यो शीतयुद्धमा भारतलाई अमेरिका आफ्नो रणनैतिक साझेदार बनाउन खोजिरहेको छ । अमेरिका र चीनको बीचमा यो हुँदैछ । चीन हाम्रो नजिकको छिमेकी हो उत्तरको, भारत दक्षिणको । यो स्थितिमा नेपाल न्यूटल रहनुपर्छ । नेपालले आफ्नो असंलग्न परराष्ट्रनीतिलाई अझ परिमार्जित गरेर जानुपर्छ । म नेताहरुसँग कुरा गरिरहेको छु । शान्ति क्षेत्रको प्रश्तावलाई फेरि एक पटक हामीले हाम्रो संसदमा प्रश्ताव पास गर्ने, शाीन्त क्षेत्रको प्रश्तावलाई फेरि हामीले मुभ गर्नुपर्छ ।’

सांसद कार्कीले एमसीसीलाई लिएर अहिले शीतयुद्ध शुरु भइसकेको भन्दै नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा तटस्थ बस्नुपर्ने बताए ।