२०७४ साल असार २४ गते बीबीसीको साझा सवालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अतिथिका रूपमा उपस्थित थिए । सो क्रममा दर्शकदीर्घामा उपस्थित एक युवाले प्रधानमन्त्री देउवालाई सोधेको एक प्रश्नले त्यसबेला मिडियामा तहल्का पिट्यो । प्रश्न गर्ने युवा थिए, सुवास ढकाल । उनको प्रश्न थियो, ‘तपाईँ तीन चार पटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो । अब पनि तपाईँहरु प्रधानमन्त्रीका लागि मात्रै प्रधानमन्त्री कतिन्जेल हुने ? तपाईँहरूले विश्राम कहिले लिने ?’
कार्यक्रममा सवालजवाफ भएपछि प्रधानमन्त्री देउवा र युवाको पक्ष विपक्षमा धारणाहरू बने । ती युवाले अन्य विकसित देशमा अक्सफोर्डलगायत विश्वका उत्कृष्ट विश्वविद्यालयमा पढेका व्यक्तिहरू प्रधानमन्त्री हुनेगरेको तर हाम्रा देशमा त्यस्ता विश्वविद्यालय पढेका र डिग्री हासिल गरेका व्यक्तिहरू किन प्रधानमन्त्री नभएको भन्ने प्रश्नमा प्रधानमन्त्री देउवा नराम्रोसँग रिसाए ।
ढकालको देश विकास किन भएन भन्ने प्रश्नमा प्रधानमन्त्री देउवाले बाटो, पुल बनेका छन् भन्दै प्रश्नलाई पर्गेलेका थिए । देशको प्रधानमन्त्रीले बाटो र पुल बन्नुलाई मात्रै विकास देख्ने गरेको भनेर चर्को आलोचना समेत भएको थियो । यहाँ उदाहरण देउवा भए पनि अन्य नेता र प्रधानमन्त्री भएका व्यक्तिमा समेत अझैसम्म विकासको दायरा पुल र बाटो भन्दा माथि उठ्न सकेको छैन ।
ढकालको प्रश्न स्वभाविक/अस्वभाविक तथा प्रधानमन्त्रीको रिस स्वभाविक/अस्वभाविक भन्ने धारणा बनाउन व्यक्ति स्वंयलाई निर्णयको जिम्मा दिऔँ । कुरो हामी कुन किसिमको बहसमा अल्झिएका छौँ भन्ने हो ।
विषयको उठान बीबीसी साझा सवालको उक्त कार्यक्रमलाई मात्रै चर्चा गर्न मात्र खोजिएको पक्कै होइन । देशको प्रधानमन्त्रीले विकासलाई प्रधानमन्त्रीको वर्षौँदेखि नेपाली राजनीति कुन बहसमा अल्झिएका छ भन्ने गम्भीर प्रश्न उठायो । यस आलेख यही वरिपरि घुम्छ ।
विकासका नाममा बाटो र पुल बनेकोलाई मात्रै देख्नु र त्यहीअनुसारको बहस गर्नुले हामी कुन अवस्थामा छौँ भन्ने कुरालाई देखाउँछ । सात दशकको अवधिमा धेरै व्यवस्था परिवर्तन भए पनि बहसको विषय उही हुनु तर सापेक्षित विकास नहुनु बिडम्बना हो ।
हरेक ५/५ वर्षमा हुने निर्वाचन तथा निर्वाचनमा नेताले बाँड्ने आश्वासन र पुनः अर्को निर्वाचनमा नेताहरूले दिने तिनै अपुरा आश्वासनलाई हेर्दा तपाईँलाई भोट हाल्न मन लाग्छ ? प्रश्न स्वयं मलाई पनि हो ।
वर्षौँदेखि नेपालको राजनीति नै ‘खुइते’ बहसमा अल्झिएको छ । बहसलाई ‘खुइते’ उपनाम दिनु स्वभाविक ठान्छु । किनकि त्यसले कुनै परिणाम निकालेको छैन । बरु हाम्रो सोचाइको दायरा कतिसम्म छ भन्ने कुरालाई प्रस्ट रुपमा देखाउँछ ।
अझ हामी मिडियाकर्मीहरूले बनाउने प्रधानमन्त्री वा पार्टी अध्यक्षसँग ‘फलानोको छलफल हुँदै, भेटघाट भयो, निष्कर्ष निस्किएन, भोलि पुनः बैठक बस्ने, आजको छलफलमा पनि निष्कर्ष निस्किएन, उक्त निर्णयका लागि कार्यदल बनाइयो’ भन्ने कोण–कोणका समाचार मात्रले हाम्रो जनतामा कस्ता किसिमका सन्देश पुर्याउला ?
अझ विकासको त कुरै छोडौँ । ‘डीपीआर’को समेत बहस नभई सतहमा रहेर मात्रै छलफल गरिनुले हामी कहाँ चुक्यौँ भन्ने र त्यसले कसरी देशको समय बर्बाद भएको छ भन्ने स्पष्ट देखाउँछ । आ–आफ्नै नीति र उद्देश्यसहित स्थापित नेपालको पुरानो पार्टी कांग्रेसदेखि लिएर नयाँ आएको विवेकशील साझासम्म त्यही बहसमा अल्झिएका छन् ।
विवेकशील साझा भन्छ, ‘पुराना पार्टीहरूले नेपाललाई निकास दिन सकेन हामी दिन्छौँ ।’ राजनीतिप्रति हैरान भइसकेका हामीलाई हो क्यार जस्तो लाग्छ । तर उसको पनि हालत उही हो । ऊ आफैँ मिल्न नसकेर छोटो समयमा धेरै पटक फुटिसकेको छ ।
नेपालका पुराना दल र तिनै अन्य दललाई चुनौती दिन आएका दलको हालत हेर्दा भन्न मन लाग्छ, ‘काम कुरा एकातिर कुम्लो बोकि ठिमितिर’¬ । बहस एकातिर काम अर्कातिर । नेपालका मुख्य पार्टीहरु कार्यकर्ता संख्याको हिसावले ठूलो सानो भए पनि बहस र काम गराइका हिसाबले भने उही हालतमा छन् ।
मुख्य पार्टी नै बहसको अलमलमा
चर्चा गरौँ नेपालकै पुरानो पार्टी कांग्रेसको । राणा शासनबाट नेपाललाई मुक्त गर्दै नेपाली माटोमा प्रजातन्त्रको बीउ रोपेको कांग्रेस पनि बहसका हिसाबले उही हालतमा रहेको देखिन्छ ।
राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवादलाई मूल मर्म ठान्ने कांग्रेसको पार्टी जीवनमा भने यी तीन कुरा आउन सकेको छैन । लामो समय नेतृत्वमा रहेर पनि उचित विकास देशलाई दिन नसकेको कांग्रेसका नेताहरू स्वयं स्वीकार गर्छन् । तर भर्खरै सम्पन्न कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनले भने पुस्तान्तरणको बहसलाई छेडेन मात्रै व्यवहारमा पनि युवा नेतृत्व आवश्यक छ भन्ने कुरालाई अंगीकार गर्दै पार्टी र देशले खोजेको केही अनुहारलाई नेतृत्वमा पु-याएको छ । जुन सकारात्मक रूपमा हेर्न सकिन्छ । तर पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र र बहस भने उही पुरानै ढर्रामा देखिन्छ ।
वीपीको समाजवाद र मेलमिलापलाई आदर्श ठानिए पनि स्वयं नेताको चेतमा मेलमिलाप हुन नसकेपछि बहसले बहस मात्रै वकालत गर्न सक्यो विकाससम्म पुग्न नसकेको स्पष्ट हो ।
यता अन्य मुख्य दुई दल नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र पनि बहस र काम गराइका हिसाबले झनै कमजाेर हालतमा छन् । आफ्नै एजेण्डामा अडिग रहन नसकेको माओवादी खुम्चिँदै खुम्चिँदै गएको छ । जुन–जुन कुरालाई जनआन्दोलनको एजेण्डा तोकिएको थियो आज तिनै कुराहरूको बहसबाट माओवादी विचलित देखिन्छ । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का पछिल्ला अभिव्यक्ति हेर्ने हो भने निराशाजनक देखिन्छन् । कम्युनिस्टसँग झुकाव राख्नेले जे–जे कुराबाट दूर रहनुपर्ने हो धुरन्धर कम्युनिस्ट भन्नेहरूले नै त्यही कुरालाई अंगीकार गरेको देखिन्छ ।
अझ माओवादीको १० वर्षे जनयुद्धले बोकेका मुद्दाहरूमध्येको एक थियो, नेपालको शिक्षा प्रणाली । जसलाई तत्कालीन समयमा माओवादीहरूले ‘बुर्जुवा’को संज्ञा दिए । तर त्यसमा तात्विक कुनै भिन्नताबिना नै माओवादीहरू त्यही शिक्षा प्रणाली अंगीकार गर्दै आजसम्म आएका छन् ।
भन्न खोजेको माओवादीले बहस गर्नेगरेको जनवादी शिक्षा प्रणाली र अहिलेको शिक्षा प्रणालीमा ठूलो भिन्नता छ तर पार्टी निरन्तर त्यही बहसमा रुमल्लिइरहेको छ ।
यता नीतिभन्दा नेतामुखी बनेको एमाले चोइटिएर अर्को हाँगा पलाएको छ । जसमा मूल पार्टी एमाले चोइटिएर गएको एकीकृत समाजवादी पार्टी एक–अर्कालाई आगामी निर्वाचनमा एक सिट पनि ल्याउन नसक्ने दाबी गर्दै एक–अर्कामा दोषारोपणको होडबाजीमा छन् ।
भर्खरै सम्पन्न एमालेको १०औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनले सर्वसम्मत नेतृत्व चयनका लागि लामो संघर्ष ग-यो । तर अन्त्यमा प्रतिस्पर्धीहरू देखिएपछि निर्वाचनमा गए पनि धेरै पदमा उम्मेदवारी नै नपर्नु वा नदिनु लोकतन्त्रका लागि राम्रो होइन । लोकतन्त्रमा प्रतिस्पर्धा हुनु स्वभाविक हो । नेतृत्व चयनका लागि प्रतिस्पर्धा नै नहुनुले सबल र सफल नेतृत्व आउनुमा शंका जन्माउँछ ।
पार्टीभित्रको आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई बढवा दिनुपर्छ भनेर बहस गर्न नथाक्ने एमालेका युवानेताहरू सोही बहसबाट विचलित बनेको देखिन्छ । दुई वर्षको अन्तरालमा ठूला दुई पार्टी मिल्नु र पूर्ण एकता नभई विघटन हुनुले नेता र नेतृत्वप्रतिको भनाइ र गराइमा ठूलो अन्तर रहेको देखाउँछ ।
एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले विश्वमा नै कमजोर भएको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नयाँ उचाइमा पु-याउने नेताहरूको बहस थियो । तर पुनः एकता भंग भई आ–आफ्नो बाटो लाग्नुले पनि नेता र नेतृत्वले गर्नेगरेको राजनीतिक बहस फगत बहसमा मात्रै सीमित रहने गर्छ भन्ने कुरालाई प्रस्ट पार्छ । एमालेले आफ्नो आदर्श मान्ने मदन भण्डारीको ‘कुराले चिउरा भिज्दैन’ भन्ने चर्चित भाषणलाई यहाँ जोड्न सकिन्छ ।
अझ नेपालमा आफूलाई ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी हुँ भनेर भन्न नहिच्किचाउने दलहरूको भनाइ र गराइमा ठूलो भेद रहेको देखिन्छ ।
‘व्यक्तिगत सम्पत्तिमा लोभ गर्ने कम्युनिस्ट हुन सक्दैन’ भन्ने माओको भनाइ नेपालका कम्युनिस्टहरूले वाचन गरेर थाक्दैनन् । तर सम्पत्ति थुपार्ने काममा कम्युनिस्टहरू नै अगाडि देखिन्छन् । त्यसो त सरकारी जग्गा नै व्यक्तिको नाममा राख्ने काममा समेत कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूको संलग्नताले झन् कम्युनिस्टहरूप्रतिको बोली व्यवहारमा पत्याउनै नसकिने भ्रम रहन्छ भन्ने तथ्य पुष्टि हुन्छ ।
त्यतिमात्र नभई अर्कातिर पुँजीपति वर्गलाई दलालको संज्ञा दिने नेपालका कम्युनिस्टहरूको चरित्र द्वैध देखिन्छ । पुँजीपति वर्गको वरिपरि घेरिएर बाहिर तिनै वर्गको विरुद्ध बहस गर्नु नेपालका कम्युनिस्टहरूको चरित्र देखिन्छ ।
हामी कहाँ चुक्यौँ ?
नेपालमा सानातिना घटनाक्रमको धेरै चर्चा परिचर्चा चियापसल र चौतारामा हुनेगरेका छन् । चोक चौतारो मात्रै होइन अहिले सामाजिक सञ्जाल पनि बहस गर्ने मुख्य थलो बनेको छ । सामाजिक समस्याहरु निराकरणका लागि सम्बन्धित ठाउँमा पुग्नुभन्दा पहिले नै बहसका लागि मिडियामा पुग्नु र त्यसमा हुने बहसले विषय गिजोलिनुले थप समस्याहरु पैदा गरेको छ ।
पछिल्लो समय चोक चौतारोदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म सबैभन्दा बढी चर्चा पर्यटनममन्त्री प्रेम आलेको छ । केही समयअघि रुखले कार्बनडाइअक्साइड दिन्छ भनेर बोलेको अभिव्यक्तिले मन्त्री आलेको आलोचनामा लागेकाहरू नै अहिले आलेको बयान गरेर थाक्दैनन् ।
नारायणहिटीमा बतास समूहले खोल्न लागेको रेस्टुरेन्टको कारण होस् या पशुपतिको धर्मशालाका विषयको कुरा होस् या त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा छड्केचेकको प्रसङ्ग होस् उनको चर्चा छ ।
आज ‘एक्सन ओरियन्टेड’ मन्त्री भन्नेहरू केही महिनाअघि उनको नाम नै सुन्न चाहँदैनथिए । भन्न खोजेको हाम्रो बहसको प्रवृत्ति देवत्वकरण र दावनीकरणमा अल्झिनु हाम्रो समस्या हो ।
मन्त्री आलेले गरेका कामलाई चर्चा नै गर्नुहुन्न भन्ने अनर्थ नलागोस् । काम भयो भएन भनेर दैनिक मन्त्री नै फिल्डमा खटिनुपर्ने अवस्था आउनुले हाम्रो प्रणाली कति सक्षम छ भन्ने देखाउँछ । नीति निर्माण गर्ने मन्त्रीहरु ‘एक्सन’ मा मात्रै गएर मात्रै विकास हुन्छ ? मन्त्री फिल्डमा जानुलाई मात्रै हामीले चर्चा गर्ने हो भने प्रणाली (सिस्टम) को बहस कता पुग्ला ? विश्वका त्यस्ता धेरै तिथी बसेका देश छन् जहाँ नेता वा व्यक्तिले भन्दा पनि प्रणालीले काम गरेर विश्वमा अग्रणी सूचीमा पुगेका उदाहरणलाई लिन सकिन्छ ।
तर हामी लामो संघर्ष गरेर ल्याएको संविधानले बसाल्न खोजेको थितिलाई समेत बंग्याइ–बंग्याइ प्रणाली भत्काउन बहस गर्छौँ । उदाहरणका रुपमा दुई–दुई पटकसम्म भएको प्रतिनिधिसभा विघटन होस् या अहिले चर्चा भइरहेको निर्वाचनलाई लिन सकिन्छ ।
देशमा स्थिर सरकारको परिकल्पनासहित जारी नेपालको संविधान २०७२ ले प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्नसक्ने अधिकार दिएको छैन । तर पार्टीभित्रबाटै काम गर्न असहज भयो भन्दै २०७७ पुस ६ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरे ।
५ वर्षका लागि जनताले दिएको मतको दुरुपयोग गर्दै ओलीले गरेको उक्त विघटनलाई समेत सही भन्ने बहस नेपालमा ठूलो चल्यो । देश पक्ष विपक्षमा विखण्डित भयो ।
संविधान जारी गर्दा संविधानले कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले सनकको भरमा संसद विघटन गर्न नसक्ने व्यवस्थासहित रहेकोले संविधान उत्कृष्ट छ भन्नेहरुले पछि बोली फेरे । अनि विशेष परिस्थिति भन्दै त्यसलाई सही साबित गर्न खोजे ।
हामी प्रणाली नबसेका कारण देश विकास हुन नसकेको भन्दै कुरा गर्छौँ तर त्यही प्रणाली भत्काउन कसरी उद्यत हुन्छौँ भन्ने कुरालाई त्यसले स्पष्ट देखाउँछ । त्यो मात्र होइन अहिले पनि निर्वाचन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा संविधान र ऐन बाझियो भन्दै आलटाल गर्न खोजिएको भन्ने बहसले निर्वाचन पर धकेल्ने कसरत थालिएको छ ।
५ दलीय गठबन्धनको सरकारमा सामेल भएका दलहरुको व्यक्तिगत स्वार्थका कारण तीन तहको निर्वाचन कसरी सम्पन्न गर्ने भन्ने विषयमा बडो चर्चा/बहस चलिरहेको छ । जुन कुराले प्रणाली बसाउने कुरामा असर गर्ने देखिन्छ ।
माथि उल्लेख गरेजस्तै पत्रकारिता छाडेर राजनीतिमा आएका रविन्द्र मिश्र हुन् या १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको नेतृत्व गरेको पार्टी माओवादी छाडेर नयाँ शक्ति हुँदै अहिले तराईकेन्द्रित दल जनता समाजवादी पार्टीमा सामेल भएका बाबुराम भट्टराई । अन्ततः पार्टी बदले पनि प्रवृत्ति नबदलिएपछि देश बदलिने त कुरै भएन ।
हामीमा चोक चौतारोमा फितला बहस गर्ने विषयहरु बदलिरहन्छन् । केही हप्ताबाट चलेको आले–बतासका बहसहरु अब पुरानो हुँदै छन् । केही दिनपछि पुनः कुनै बहसको नयाँ विषयहरु भेटिनेछन् र केही हप्ता नेपाल त्यही बहसमा भुल्छ ।
अनि पुनः नयाँ नयाँ बहसका विषयहरु भने रोकिन्नन् । बहसका विषय तीनै नेताले लगाएको लुगा, नेताले खाना खाएको चर्चा, विदेशी पाहुँनासँग कति झुकेर र फुकेर नमस्कार गरे वा यी र यिनै विषय नै हाम्रा बहसका विषय बन्छन् ।
दक्षिण एसियामा नै धेरै बहस पैरवी गर्ने देशमा नेपाल पर्छ । माथी गरेका कटाक्षले हामीले बहस गर्न छोड्नुपर्छ भन्न खोजेको भने पक्कै होइन । तर कुन किसिमको बहसले हामीलाई कहाँसम्म पु-याएको छ भन्ने कुरालाई मनन गर्दै आगामी दिनमा कस्तो बहस जरुरी छ भन्ने कुरालाई जोड्न खोजिएको हाे ।
बहस गर्नु राम्रो भए पनि नेतृत्वमा बहसको असर नपरेसम्म त्यसले उचित काम गर्न नसक्ने नागरिक अभियन्ता श्याम श्रेष्ठ बताउँछन् ।
‘नेपालमा राजनीतिक बहसहरु धेरै हुने गरेको छ । तर नेताहरूमा बहसको इफेक्ट नपर्नुचाहिँ नेपालको दुर्भाग्य हो । कुनै पनि विषयको राम्रो र नराम्रो पक्षमा पनि बहस हुन्छ । बहसले नेताहरूले असर पार्दैन भने त्यसले हामीमा नकारात्मक धारणाको विकास हुन्छ ।’ उनी भन्छन् ।
निर्वाचनको सन्दर्भमा भन्ने हो भने अघिल्लो निर्वाचनमा गरेका वाचाहरूलाई पूरा नगरी पुनः त्यही कुरालाई अहिलेको घोषणापत्रमा राखेर लैजानु नेताहरूको रोगजस्तै बनेको उनको भनाइ रहेको छ ।
घोषणापत्रअनुसार नेताहरूले काम गर्न नसक्नु नै बहस र गराइमा तात्विक भिन्नता रहेको उनको बुझाइ छ ।
अबको बहस कस्तो ?
अन्त्यमा नेपालमा बहस भएर नराम्रो भएको भने पक्कै होइन । बहस चौतर्फी हुनुपर्छ तर हामी राजनीतिक कुराहरूमा मात्रै अल्झियौँ । यतिबेलाबहुआयामिक विषयमा बहस आवश्यक छ ।
केवल राजनीतिक बहस मात्रै भएका कारण समस्या पैदा भएको हो । अब बहसलाई बहुआयामिक र बहुविषयक बनाउनुपर्ने देखिन्छ । अब हामीले शिक्षा, अर्थतन्त्र, विकास, महिला, पर्यावरण, समृद्धि र आम मानिसको सन्तुष्टीको विषयमा समेत बहस गर्नुपर्ने देखिन्छ । राजनीतिक बहस हरेक देशमा हुन्छ, तर कार्यकर्तामुखी भएर हुने हाम्रा बहसले तात्विक असर देखाउँदैन ।
अन्य देशमा भइरहेका विकासका सन्दर्भमा हामीले बहस मात्रै होइन विकासका मोडल समेत पच्छ्याउनुपर्छ । अन्य देशमा भएका विकासका मोडलमा हामी बहस गर्छौैँ, त्यो राम्रो हो । तर हामीले त्यसको ‘रेफरेन्स’ लिएरभन्दा पनि ठ्याक्कै नक्कल गर्नेगरी काम गर्नाले हामी बहसमा मात्रै अल्झिएका हौँ । हरेक क्षेत्रमा विकाससहितको बहस जरुरी छ । अझै हामी ती पुरानै तर्कबिनाका बहसमा नै कति अल्झिने ?
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया