शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीको पाँचौँ इनिङ्स सुरु गरेको २७औं दिनमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी दलले सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरे ।
सरकारलाई गति दिने र आम चुनावमा जनताको भोट तान्नेगरी काम गर्न ल्याइएको योजना अलपत्र परेको छ । सरकारको प्राथमिकता ११ बुँदामा थियो भने नीति तथा कार्यक्रमलाई १० बुँदामा समेटिएको थियो ।
प्राथमिकतामा राखेर सार्वजनिक गरिएको न्यूनतम साझा कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्था दयालाग्दो अवस्थामा पुगेको छ । कार्यक्रमको समीक्षा गर्दै नयाँ कार्यक्रम ल्याउने तयारीमा गठबन्धन छ ।
सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार गत असोजसम्म एक तिहाइ र चैतसम्म सबै योग्य नागरिकलाई निःशुल्क खोप व्यवस्था गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
खोप उत्पादनका लागि नेपालमै भ्याक्सिन ल्याब स्थापना गर्न पहल गर्ने, अस्पताललगायतका भौतिक पूर्वाधार विकासमा प्राथमिकता दिने उल्लेख छ ।
स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताको छानबिन गर्ने र दोषी देखिएका व्यक्ति वा संस्थाउपर कारबाही गर्ने समेत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नै उल्लेख थियो ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको ऐन संशोधन गर्ने र आयोगलाई आवश्यक स्रोत साधन र जनशक्ति उपलब्ध गराई शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने, मधेस आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाबारे छानबिन गर्न बनेको लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने, आन्दोलनका बेला लगाइएको मुद्दा पुनरावलोकन गरी अन्यायपूर्वक बन्दी बनाएकाहलाई रिहा गर्ने र विभिन्न समूहसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्ने पनि गठबन्धन सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको थियो ।
गठबन्धनले साझा न्यूनतम कार्यक्रममा परराष्ट्र सम्बन्ध राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने उल्लेख छ । देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्नेगरी राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा आवश्यक परिमार्जन गर्ने, राष्ट्रिय हित प्रतिकूल रहेका सन्धि सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
साथै लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलगायतका सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने बताए पनि ठोस प्रगति हुन सकेको छैन ।
उस्तै छन् देउवा
पार्टीको कुरालाई लिएर होस् वा सार्वजनिक सरोकारको विषय हुन् प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापतिको स्वभाव छ अरुलाई हप्काइहाल्छन् । अरुको कुरा सुन्दै सुन्दैनन् । प्रधानमन्त्री देउवाको सो व्यवहारले सत्ता गठबन्धन दलहरु चिढिएका छन् ।
‘आफ्नो मनपरी गर्छन्, आफ्ना ढंगले नियुक्ति गर्छन्, सूचना लुकाउँछन्, गर्दै छु गर्दै छु मात्र भन्छन् । प्रधानमन्त्रीको हिजो स्वभाव र आजको स्वभावमा फेरिएन’, एकीकृत समाजवादी स्रोतले भन्यो ।
‘गठबन्धनका दलहरुले देउवाको ‘गम्भीरता छैन उहाँको स्वभावमा । कुनै पनि विषयलाई सिरियस्ली लिँदैनन्, बरु अमेरिकाको चाकडी गर्न एमसीसीको बारेमा १० चोटी बोल्छन् सुशासनको बारेमा बोल्दै बोल्दैनन्’, स्रोतले भन्यो ।
सरकारको कमाण्डर प्रधानमन्त्री भएकाले प्रधानमन्त्री अझै जिम्मेवार हुनुपर्ने अन्य दलको जोड छ ।
‘यसलाई सफल बनाउने र त्यसअनुसारको कार्यक्रम पूरा गर्ने काम प्रधानमन्त्री स्वयंको दायित्व हो । हामी सहयोगी मात्र हौं । कार्यक्रम बनाएर उहाँ नै आउनुपर्छ जनताले सोधेको प्रश्नको उत्तर प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्छ’, स्रोतले भन्यो ।
देउवाको शैलीले माओवादी केन्द्र पनि निराश छ ।
‘यत्रो वर्षसम्म नभएको दुई दिनमा के हुनेवाला छ ? सँगै काम गरेको देउवाले आफैंलाई समीक्षा गरेर अलिकति हो है भनेर उनको खुबीले पुर्याउनुपर्ने, पुर्याए कि पुर्याएनन् तपाईँ आफैँ हेर्नुस्’, माओवादी केन्द्र स्रोतले भन्यो ।
तर एकीकृत समाजवादीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडा भने सत्ता साझेदार प्रमुख दलको महाधिवेशनले गर्दा सरकारको कार्यक्रम प्रभावित भएको बताउँछन् ।
‘न्यूनतम साझा कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेस र माओवादी दुवै महाधिवेशनमा लागे । गर्नैपर्ने महाधिवेशनले कार्यक्रममा समय दिन भ्याउनुभएन’, एकीकृत समाजवादीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले भने ।
कार्यक्रम कार्यान्वयन फितलो भएपछि त्यसलाई पुनरावलोकन गर्ने तयारी भैरहेको प्रवक्ता खतिवडाले जानकारी दिए ।
‘कार्यक्रम सफल हुन नसकेकोमा सफल हुन सक्ने गरी बनाउन गठबन्धनमा छलफल भइरहेको छ’, उनले भने ।
सत्ता सझेदार दल माओवादी केन्द्रका अधिकांश नेता सरकारको सुस्त गतिबारे बोल्न चाहँदैनन् । कांग्रेस नेता बलबहादुर केसीले पनि सो विषयमा टिप्पणी गर्न चाहेनन् ।
कांग्रेसका नेता गोपालमान श्रेष्ठले सरकारका कमजोरीहरु रहे सुधानुपर्नेमा जोड दिए ।
‘कमजोरी छ भने सुधार्नुपर्छ सुधार्नुको विकल्प छैन । समीक्षा त पक्वै हुन्छ’, श्रेष्ठले भने ।
माओवादी केन्द्रकी नेतृ धर्मशिला चापागाईं पनि साझा न्यूनतम कार्यक्रम पुनरावलोकन हुने बताइन् ।
‘माघमा ६ महिनाको समीक्षा गरेर नयाँ ढंगले जाने भन्ने कुरा छ । माघ १५ पछि नयाँ कुरा पाउनुहुनेछ । कार्यान्वयन पनि हुनेछ । अहिले पार्टीको महाधिवेशनमा समय दिनुपर्ने भएकाले काम नभएको जस्तो भएको हो’, उनले भनिन् ।
पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको बजेटलाई धेरै फेरबदल गरेर ल्याउन नसक्ने स्थिति भएपछि कार्यन्वयन गर्न अफ्ठ्यारो भएको सत्ता गठबन्धनका नेताहरुको दाबी छ ।
एकीकृत समाजवादी नेता मेटमणि चौधरी मन्त्रीहरुले काम नगरेको बताउँछन् ।
‘मन्त्रीहरुले सरकारको काम राष्ट्रको कामभन्दा पनि राजनीतिक दलको काममा रुमलिनुपर्ने भयो । दलको काममा केन्द्रीत भैदिदा मन्त्रालयको कामा पेन्डिङ हुने, जनताको समस्या समाधानको लागि नीति नबन्ने अवस्था आएको छ’, उनले भने ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया