काठमाडौं । यही कात्तिक १४ देखि २६ गतेसम्म स्कटल्याण्डको ग्लास्गोमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (यूएनएफसीसीसी)का पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलन हुने भएको छ । सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा इन्टरगर्भमेन्टल प्यानल अन क्लाइमेट चेन्ज (आईपीसीसी)ले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अहिलेकै अवस्थामा १ दशमलव ५ डिग्री विश्व तामपान कायम गर्न असम्भव रहेको जनाएको छ । पेरिस सम्झौताअनुसार २०१० को स्तरमा तापमान झार्नका लागि धनी राष्ट्रहरूले आफ्नो कार्बन उत्सर्जनलाई ४५ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने सम्झौता पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको र कार्बन उत्र्सजन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको भन्दै प्रतिवेदनमा पक्ष राष्ट्रहरूलाई आफ्नो प्रतिबद्धतालाई पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिइएको छ । पेरिस सम्झौता कार्यान्वयन नभए यो शताब्दीको अन्त्यसम्ममा औसत तापक्रम ३ डिग्रीभन्दा माथि पुग्ने जलवायुसम्बन्धी अन्तरसरकारी प्यानल (आईपीसीसी) प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
पेरिस सम्झौताअनुसार औद्योगिक मुलुकहरूले सन् २०२० बाट विकासोन्मुख मुलुकलाई प्रत्येक वर्ष एक सय अर्ब हाराहारीको रकम सहयोग गर्न प्रतिबद्धता जनाएका थिए । कार्बन उत्सर्जनलाई ४५ प्रतिशतमा झार्ने र जलवायुजन्य हानि नोक्सानीको क्षतिपूर्तिका लागि ‘जलवायु वित्तको व्यवस्था गरी विकसोन्मुख मुलकलाई नोक्सानीबापतको रकम उपलब्ध गराउने सहमति जनाएका धेरै मुलुकले आफ्नो प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गरेका छैनन् ।
यसैबीच सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा विज्ञसहितको टोली पनि सहभागी हँुदै छ । सम्मेलनमा नेपालले पेरिस सम्झौता कार्यान्वयको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन् । नेपाली प्रतिवेदन लेखन समितिमा समेत रहेका जलवायु विज्ञ डाक्टर धर्मराज उप्रेतीले जलवायुजन्य विपत्ले निम्त्याएको हानि नोक्सानीको क्षतिपूर्ति, जलवायु वित्तको परिचालन, विश्व तापमान १.५ डिग्रीभन्दा बढी हुन नदिने, जलवायु परिवर्तनका कारण महिला र सीमान्तकृत समुदायले भोगिरहेको समस्या सम्बोधन तथा जलवायु प्रविधिको प्रवद्र्धनलगायत विषयमा नेपालले आफ्नो अडान राख्नुपर्ने बताए । उनी सम्मेलनमा भाग लिन बिहीबार त्यसतर्फ जाँदै छन् । प्रस्तुत छ सम्मेलनमा नेपालले उठाउनुपर्ने विषय तथा जलवायुजन्य विपत्बाट नेपालले भोग्नुपरेको हानी नोक्साानीबारे उप्रेतीसँग गरिएको कुराकानीको संक्षिप्त अंश :
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघको महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलन स्कटल्याण्डको ग्लास्गोमा हुँदै छ, यो सम्मेलनमा नेपालले के–कस्ता मुद्दा उठाउनुपर्छ ?
जलवायु परिवर्तनले गरेको हानि नोक्सानीको क्षतिपूर्तिको लागि विश्व समुदायसँग आफ्नो कुरा राख्ने, दोस्रो २०१५ मा भएको पेरिस सम्झौताअनुसार हन्ड्रेड बिलियन (सय अर्ब) विश्व जलवायु कोषबाट जुन परिचालित हुने भनिएको छ, त्यो परिचालन हुने तरिका, त्यसलाई सजिलो बनाउने र गरिब देशले त्यो वित्तलाई ल्याएर आफ्नो देशमा जलवायु परिवर्तनको अनुकूलन र न्यूनीकरणका योजनाहरू बनाएका छन् । त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान सकोस् । अर्थात् नेपालले पनि एन्डिसी बनाएको छ ।
त्यो एन्डिसी कार्यान्वयनका लागि २४ बिलियन अमेरिकी डलर चाहिन्छ भनेको छ । त्यो रकम कहाँबाट आउँछ ? नेपालले आफैँ त गर्न सक्दैन । त्यस्तो रकम विश्व समुदायबाट आएर नेपालले पनि केही हिस्सा पाउँछ, त्यो हिस्सालाई विश्व समुदायले त्यो बाटोलाई सजिलो बनाइदिनुपर्यो । तेस्रो भनेको अहिले लस एण्ड ड्यामेज (ढिलो र क्षति) जस्तो भइरहेको । जस्तो हिजोअस्ति वर्षा भयो, त्यसपछि पनि ठूलो हावाहुरी, देशभर नै चल्यो र पानी पर्यो, धान भित्र्याउने बेलामा सबै धान पल्टिएको अवस्था छ । त्यसको क्षति धेरै हुने आकलन गरिएको छ । एउटा यो क्षति, अर्को भनेको नसोचिएको तरिकाले हुने क्षति, मेलम्चीको क्षति जुन भयो, मनाङको क्षति, जुन हामीले कल्पना नै गरेका थिएनौँ । त्यस्तो खालको हानि नोक्सानी र यही वर्ष पनि हामीले हेर्ने हो भने १८ वटा पक्की पुलहरू, जुन इन्फास्ट्रक्चर छ, भौतिक संरचना छ, त्योलगायत अरु भौतिक संरचना पनि वर्षामा ध्वस्त भए । त्यसको क्षतिपूर्ति र अरु कुनै विपत्जन्य क्षतिपूर्तिको लागि नेपालले आफैँले धान्न सक्दैन । किन सक्दैन भने, २०१० देखि २०२० सम्मको आँकडालाई हामीले केलाएर हेर्ने हो भने ४० अर्ब रुपैयाँ नेपाललाई हानि नोक्सानी भएको छ । यही जलवायु परिवर्तनको कारणले ८ लाख संरचनाहरू ध्वस्त भएका छन् यही १० वर्षमा । यो १० वर्ष नेपालको लागि एकदमै पीडादायक भयो । र यो अझै बढ्नेवाला छ । यो बढ्दै जाँदा नेपालले त्यत्रो धान्न सक्ने कि नसक्ने ?
प्रत्येक वर्षामा वा जलवायुजन्य विपत्का कारण नेपालले ४० अर्ब नोक्सानी व्यहोरिरहेको छ । आफैँ गरिब देश, त्यसमा पनि जलवायु परिवर्तनको चपेटामा परेर यसले धान्न सक्दैन । धान्न नसक्ने हुनाले हामीले उठाउनुपर्ने विषय भनेको हाम्रो लस एन्ड ड्यामेज, हाम्रो क्षति, हाम्रो नोक्सानीको क्षतिपूर्ति धनी देशहरूले दिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि नेपालले उठाउनुपर्छ ।
नेपालले क्षतिपूर्तिको दाबी गर्न सक्यो त ? अघिल्ला वर्षहरूमा नेपालको प्रस्तुति कस्तो थियो ?
नेपालले यो नेबुसेसन्स प्रोसेसमा भाग लिइरहेको छ । यसलाई राम्रै प्रगति मान्नुपर्छ । नेपालले आफ्नो नीति नियम, जुन पेरिस सम्झौताअनुसार गर्नुपर्ने कामहरू, एन्डिसीको आयोजना २०२० मै गर्नुपर्ने, नेपालले गर्यो भनेपछि त्यो अन्तर्राष्ट्रिय लेभल (स्तर)मा उठाउनुपर्ने विषयमा नेपालले उठाएको देखिन्छ । विश्व जलवायु वित्त बनाएको छ । कोरियामा यसको मुख्य अफिस छ । त्यो वित्त सय अर्ब अमेरिकी डलर गरिब देशमा परिचालन हुने भनेको छ । त्यो ल्याउनका लागि हुने मेकानिजममा केही काम भएको छ । जस्तो अर्थ मन्त्रालयमा यसको संयन्त्र गठन भएको छ । सबै मन्त्रालयको प्रतिनिधि रहने गरी एक खालको निर्णय गर्ने समिति बनेको छ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले त्यही वित्तअन्तर्गतको एउटा नयाँ प्रोजेक्ट पायो पनि र अरु संस्थाहरू पनि त्यसमा आबद्ध हुने प्रक्रियामा गइराखेका छन् । काम केही अघि बढेको छ तर अझै पनि त्यो फलामको चिउराजस्तै भएको छ । त्यहाँ जानु, त्यहाँबाट पैसा तान्नु साह्रै नै चुनौतीपूर्ण भएको र खासगरी नेपालजस्तो देश, जसमा त्यस्ता सर्तहरू छन् । ती सर्त पूरा गर्ने हाम्रो संगठनात्मक संरचना अझै पनि बलियो नबिनसकेको अवस्थामा अहिले भएको मौजुदा संरचना छ । त्यसअन्तर्गत पनि नेपालले त्यो वित्त पाउनुपर्छ भन्ने कुरालाई पनि उठाउनुपर्छ ।
नेपालले व्यहोर्नुपरेको र विश्वका अरु देशहरूले व्यहोर्नुपरेको क्षतिको तुलना भएको छ ?
अहिले के देखियो भने नेपालले क्षति धेरै व्यहोरेको छ । जस्तो १० वर्षमा ४० अर्ब रुपैयाँ नेपालमा जलवायुजन्य विपत्बाट नोक्सानी भएको छ । हाम्रा जीविकोपार्जनका क्षेत्र छन् । कृषि, वन, पानी क्षेत्र, जलाधार क्षेत्र, हाम्रो इन्फास्ट्रक्चर (पूर्वाधार) जति पनि हामी बनाउँछौँ भौतिक संरचना, सडक बनाउँछौँ । यस वर्ष सडक बनायौँ । त्यही वर्ष सडक बाढीले बगाएर लैजान्छ । पहिरोले नोक्सान गर्दछ । अरुको तुलनामा नेपालको भू–बनावटले गर्दा हामी बढी असरमा परिरहेका छौँ । जस्तो हिमाल अहिले पग्लिरहेको अवस्था ।
हिमनदीहरू विष्फोट हुने अवस्था पनि विभिन्न अध्ययनले देखाएको अवस्था छ । हिमाल पग्लियो, हिमालको जुन लाइन छ, हिमरेखा छ । जहाँसम्म हिउँ पर्दथ्यो भन्ने छ, त्यो अलि माथितिर सर्दै गइरहेको अवस्था छ । हाम्रो वाटर टावर (पानीको स्रोत), हाम्रो पानीको भण्डार हो । त्यो भण्डारमै क्षति भयो, त्यसको एउटा असर हुन्छ । दोस्रो र तेस्रो असर भनेको तल्लो तटीय क्षेत्रमा पानीका मुहान सुक्ने भए । पानीका मुहान सुकेपछि हाम्रो जीविकोपार्जन पानीकै लागि संघर्ष गर्ने भयौँ, एउटा त्यो पाटो भयो । दोस्रो पाटो भनेको हाम्रो सुन्दरता भनेको हिमाल, हिमालको देश भनेर भन्छौँ, हिउँ नै पग्लियो भने के हुन्छ । यो अर्को हामीलाई चिन्ताको विषय हो । तेस्रो भनेको हाम्रो नदी प्रणालीहरू हिमालबाट बग्ने नदीहरू नै तल तराईसम्म जान्छन् । तराईमा हाम्रो उर्वरा भूमि, तराई उर्वर भूमिमा त्यहाँबाट आउने बाढीले वर्षेनी क्षति पुर्याएको अवस्था छ । हाम्रो दुईवटा पाटोमा एउटा क्षतिको न्यूनीकरणको लागि गर्नुपर्ने कामहरूमा पनि हामीले धेरै काम गर्नुपर्ने बाँकीजस्तो देखिन्छ । दोस्रो टेक्नोलोजी (प्रविधि)मा, जस्तो कुन ठाउँमा कति पानी पर्यो ? त्यसले कस्तो खालको क्षति ल्याउँछ भन्ने पूर्वसूचना प्रणाली पनि प्रभावमा आधारित पूर्वप्रणालीलाई विस्तार र त्यसलाई समुदायस्तरसम्म लैजाने र अर्को ठाउँ आधारित बनाउने । जस्तोः डडेल्धुरामा अहिले मनसुन सकिएपछि धेरै ठूलो वर्षा भएको अवस्था छ । त्यो ठूलो अवस्थाको आकलन डडेल्धुरा जिल्लामा, सुदूरपश्चिमको यो क्षेत्रमा यति हुँदै छ र यसको असर यति हुनसक्छ भनेर पनि हामीले उजागर गरिदियौँ भनेदेखि समुदाय र सम्बन्धित निकाय र विपत् व्यवस्थापनको लागि खटिएकाहरूलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ ।
पूर्वसूचना प्रणालीमा हामी कमजोर छौँ ?
पूर्वसूचना प्रणालीको विकास हाम्रोमा नभएको होइन, भएको छ । तर त्यसलाई अब प्रभावमा आधारित बनाएर लैजान अझै धेरै काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसको लागि ७५३ वटै स्थानीय निकाहरूमा स्थानीय आपत्कालीन केन्द्रको व्यवस्था गर्ने भन्ने कुरा ऐनमा नै उल्लेख छ । त्यो आपत्कालीन केन्द्रहरू सबै ठाउँमा बनेको अवस्था छैन । बनेको भए पनि त्यो क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने देखिएको छ । कुन ठाउँमा कति पानी पर्दै छ भन्ने कुरा काठमाडौंबाट भनेर मात्रै स्थानीय समुदायले पत्याउँदैनन् । त्यस कारण त्यहाँका स्थानीय निकायले नै यति पानी पर्दै छ, यो नदीमा यति बाढी आउँदै छ भन्ने कुरा त्यहाँको स्थानीय निकायले त्यो सूचना प्रवाह गर्यो भने विश्वासिलो हुन्छ, मान्छेले त्यसलाई रेस्पोन्स (प्रतिक्रिया) पनि गर्दछन् । नत्र ध्यान दिँदैनन् । त्यसैले प्रभावमा आधारित एउटा पाटो र दोस्रो अहिलेको जति पनि हामीसँग स्टेसनहरू छन्, वर्षा नाप्ने, बाढी नाप्ने स्टेसनहरू छन् त्यो पर्याप्त छैन । त्यसैले एउटा हिमालतिर पनि विस्तार गर्नुपर्ने देखियो । अर्को समुदायलेबल (सतह) सम्म त्यसको कम्युनिकेसनको च्यानल (सूचना प्रवाहको सिस्टम) पनि विस्तार र विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
जलवायु परिवर्तनजन्य क्षतिको क्षतिपूर्तिको लागि नेपाल र नेपालजस्ता देशहरूलाई क्षतिपूर्ति दिने सहमति भएको थियो, तर कार्यान्वयन भएको हामीले थाहा पाएका छैनौँ, कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो हो ?
यसपालिको कपमा नेपाललगायत धेरै देशले र भारतले पनि यही कुरामा छलफल गरिहरेको थियो । अरु जति पनि गरिब देशहरू छन् । उनीहरूले एउटै एजेण्डा लस एन्ड ड्यामेज, हानि र नोक्सानीको क्षतिपूर्ति गरिब देशले पाउने जुन प्रक्रिया छ । त्यसलाई सरलीकृत गर्ने र विश्व जलवायु वित्तबाट पाउने रकमलाई कसरी सरलीकृत गरेर देशले पाउँछ, त्यसमा पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने कुरा अलि बढी उठाउने भन्ने कुरा भएको छ ।
जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्नको लागि गनुपर्ने अनुकूलताका कामहरू नेपालले के–के गरेको छ, के–के गर्न बाँकी छ ?
नेपालले राष्ट्रिय अनुकूलन योजना बनाउँदै छ । र कपमा जानुभन्दा अगाडि नै यही महिनाको अन्त्यसम्ममा त्यो योजनाबाहिर आउँदै छ । नेपालले २०१९ मा दुई वर्षअघि राष्ट्रिय जलवायु नीतिबाहिर ल्याएको छ र जसमा ८ वटा एरिया (क्षेत्र)हरू कृषि, वन, जलाधार क्षेत्र, भौतिक संरचनाको क्षेत्र र कस्कटिङ क्षेत्रहरू, जेन्डरका कुराहरूलाई पनि कसरी समाहित गर्दै लैजाने भन्ने कुराको कम्प्रेन्सिप नीति पनि बनेको छ । २०२० मा राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पत्र पनि तयार भएको छ । नेपालजस्तो देश इमिसन घटाउने मात्रै, हरितगृह ग्याँसको उत्सर्जन घटाउने मात्रै हाम्रो ठूलो एजेण्डा होइन । हाम्रो एजेण्डा भनेको हाम्रो समुदाय गरिब छ, जलवायु परिवर्तनको असरको चपेटामा परेको छ । त्यो चपेटामा परेको समुदायलाई कसरी उकास्ने भन्ने कुरा अनुकूलनका जुन टेक्नोलोजीहरू छन् । त्यो समुदायमा लैजाने र ७५३ वटै स्थानीय निकायमा जलवायु परिवर्तन र लैंगिक समाहितसहितको योजना बन्नुपर्ने र त्यो योजना कार्यान्वयनमा जाने भन्ने कुरा पनि उल्लेख भएको हुनाले अहिले बनेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पत्र र एन्डिसी ५ वर्षको बनेको हो । २०२५ मा फेरि रिभाइज हुन्छ । हामीले मात्रै होइन, संसारका सबै पक्ष राष्ट्रले यो प्रत्येक ५–५ वर्षमा अपडेट गर्दै लैजानु पर्छ । हामीले के काम गर्यौं र कति प्रगति गर्यौं भन्ने कुरा प्रत्येक वर्ष जानकारी गराउनुपर्छ महासन्धिमा । यति गरिसकेपछि मात्रै हामीले आफ्नो कमिटमेन्ट पूरा गरेको जस्तो हुने, विश्व समुदायबाट पाउने रकम पनि पाउने हो ।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघको महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलनमा नेपालले १.५ डिग्री तापक्रमलाई बढ्न दिनु हुँदैन भन्ने प्रस्ताव राखेको थियो, १.५ डिग्रीदेखि २ डिग्रीभन्दा तल तापक्रम राख्ने प्रस्ताव थियो, यो सम्भव छ ?
१.५ डिग्री नेपालले अडान राख्यो । अहिले १ डिग्री प्लसमा विश्व तापक्रम पुगेको भन्ने आकलन गरिएको छ । अहिले जति पनि एन्डिसीहरू खास गरेर एउटा प्रतिबद्धता पत्रहरू, महासन्धिमा जति बुझाएका छन्, त्यो सबैको विश्लेषण गर्दा विश्व तापक्रम १.७ डिग्री पुग्छ भन्ने आकलन देखिएको छ । अहिलेको विषयवस्तु भनेको नै यही हो । सबैभन्दा ठूलो के हो भने हामीले भन्यौँ १.५ डिग्री, तर त्यो हामी राख्न सक्छौँ त अहिलेकै परिवेशमा ? त्यो हुनाले अहिलेको अवस्थामा हामीले कम्तीमा पनि २०१० भन्दा अगाडिको जुन इमिसन लेभल (स्तर) थियो ।
त्यसलाई कति प्रतिशतमा २०३० सम्म लगभग ४५ प्रतिशत नै भनेको छ । २०५० मा हामीले नेट जिरोमा झार्न सकेनौँ भने यो सम्भव छैन, २०५० को रोडम्याप (मार्गचित्र) सबैलाई छ यो सम्झौताअन्तर्गत, २०३० सम्म कति प्रतिशतमा झार्ने ? र २०५० मा नेट जिरोमा झार्ने, भन्ने कुराको सहमति छ । तर त्यो सहमति र बाटोमा जानको लागि अलिकति केही देशहरूले नेट जिरो सम्भव छैन, नेट नेगेटिभ तिर लैजाने हो कि भन्ने कुरा उठाइरहेका छन् । नेट जिरो लैजानको लागि उनीहरू किन सहमत छैनन् भन्दा उनीहरूको उद्योग धन्दा हटाउनु पर्यो । आफ्नो देशबाट कोही पनि उद्योगधन्दा नै हटाउन चाहँदैनन् । विकासलाई त कसैले घटाउन चाहँदैन । त्यो पाटो पनि छ । त्यसैले अहिले उद्योगधन्दा, जति कलकारखाना, जे–जस्तो हाम्रो विकास छ । त्यसलाई जस्ताको त्यस्तै राखेर इमिसन लेभललाई घटाउने कुरामा, जस्तो नवीकरणीय ऊर्जाको विस्तार, सोलार सिस्टमको विस्तारदेखि लिएर अन्य थुप्रो कुराहरू । नेपालमै नवीकरणीय ऊर्जाभन्दा विद्युत् चुलो, फोहोरबाट निकालिने ऊर्जादेखि लिएर पेट्रोल डिजोलको जुन निर्भरता छ त्यसलाई एकदमै घटाएर हामीजस्तै अरु देशले पनि घटाएर लैजाने हो र आफ्नो कमिटमेन्ट (प्रतिबद्धता)मा इमान्दार हुने हो भने त्यो सम्भव छ । सबै देशले यो प्रतिबद्धताअनुसार जान सकेनन् भने खतरा हुन्छ भनेर यही विषय यसपालिको कप २६ को पेचिलो विषय बन्ने अवस्था छ । यसमा छलफल हुन्छ र के–कस्तो निर्णय हुन्छ त्यो भनिहाल्नेछौँ ।
जलवायु परिवर्तनजन्य विपत्हरूका घटनाहरूको बारेमा सूचना सम्प्रेषण कस्तो छ ? अन्तरदेशीय सूचनाको अभ्यास कत्तिको छ ?
यो अर्को चुनौतीपूर्ण छ । चीनको हाम्रो नेपाल तटीय क्षेत्रमा भोटेकोशीको माथि बाढी आयो । त्यो जलाधार क्षेत्रमा बाढी आयो भने चीनले एउटा सूचना, एउटा चिठी दिन्छ । यहाँ धेरै पानी परेको छ, तपाईंहरू सतर्क रहनुहोस् । त्योभन्दा बाहेकको अन्य सूचना अन्तरदेशीय त्यो सूचनाको आदानप्रदान छैन । यहीँनेर भारतमा सबै सिस्टम छ, कति पानी पर्छ, कति बाढी आउँछ, अक्टुबर १८ को नै कुरा गर्ने हो भने सुदूरपश्चिम प्रदेशको पारी उत्तरप्रदेशमा यति पानी पर्दै छ भनेर (चेतावनी) नै रेड अलर्ट नै उसले जारी गर्यो । त्यो सूचना उनीहरूले पाए तर त्यो हामीलाई सेयर भएको अवस्था छैन । नेपालले त्यो पाएको अवस्था छैन । नेपालको संयन्त्रले पनि त्यो सूचना पायो भने नेपालले त्यसलाई आफ्नो समुदायमा परिचालन गर्नसक्ने अवस्था हुन्थ्यो । त्यो एउटा चुनौती नेपालको राजनीतिक संयन्त्रमा भारत र चीन सरकारसँग राख्नुपर्ने विषय भनेको नै ट्रान्सपरेन्सी इन्फरमेसन सिस्टम (स्थानान्तरण सूचना प्रणाली)लाई कसरी व्यवस्थित गर्ने ? कसरी त्यो सूचना पाउने र हामीले कसरी दिने ? भन्ने कुरा अहिले चुनौती छ र त्यसलाई सहज गर्दै लैजानु पर्छ भनेर हामी बारम्बार भनिरहेका छौँ र विषय उठान पनि गरिरहेका छौँ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया