काठमाडौं । महालेखापरीक्षकले साढे ३ खर्बभन्दा बढी रकमान्तर भएको देखाएको छ ।
महालेखाको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कुल बजेटमध्ये ३ खर्ब ३३ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ रकमान्तर भएको देखाएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को कुल बजेट १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड रहेको थियो । त्यसमध्ये ३ खर्ब ३३ अर्ब ९७ करोड अर्थात् कुल बजेटको २१.७८ प्रतिशत रकमान्तर भएको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको हो । कुनै पनि शीर्षकमा विनियोजन भएको रकमको १० प्रतिशतभन्दा बढी रकमान्तर गर्न नपाइने व्यवस्था भए पनि अर्थ मन्त्रालयले परिधिभन्दा माथि गएर रकामान्तर भएको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २० मा तोकिएको कुनै एक अनुदान संकेतअन्तर्गतको बजेट उपशीर्षकमा रकम नपुग भएमा सोही ऐनमा तोकिएको कुनै एक वा एकभन्दा बढी अनुदान संकेतअन्तर्गतको उपशीर्षकमा बचत हुने रकममध्येबाट विनियोजन ऐनमा तोकिएको सीमाभित्र रही अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।
तर रकमान्तर गर्दा विनियोजन ऐनको पालना भएको नदेखिएको महालेखाको प्रतिवेदनले जनाइएको छ । विनियोजन ऐन, २०७६ को दफा ३(३) अनुसार कुनै पनि शीर्षकमा विनियोजन भएको रकमको १० प्रतिशतभन्दा बढी रकमान्तर गर्न नपाइने उल्लेख छ ।
तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल थिए । गत असार महिनामा मात्रै ८५ अर्ब ८३ करोड र असार २५ पछि ३१ अर्ब ३९ करोड रकमान्तर गरी विभिन्न शीर्षक उपशीर्षकमा रकम थप भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सार्वजनिक लेखा समितिको २०७६ वैशाख ९ को निर्णयबाट कानुनको परिधिभित्र रही रकमान्तर गर्न निर्देशन दिएको भए पनि विभिन्न ४० देखि ५१५ प्रतिशतसम्म रकमान्तर गरिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
जसका कारण विनियोजन ऐनको प्रावधानको पालना नभएको महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनका क्रममा बजेट अपुग भएको शीर्षकमा बजेट खर्च नभएको रकम दिने गर्छ । यस्तो रकमलाई रकमान्तर भनिन्छ ।
यो पनि
बैंकहरूको करछली धन्दा : कर उठाउन महालेखाको निर्देशन
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया