मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने मिति सरेको सर्‍यै : किन मौन छ राष्ट्र बैंक ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा पनि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न सकेको छैन ।

सरकार परिवर्तन भएसँगै प्रभावित भएको मौद्रिक नीति राष्ट्र बैंकले अझै सार्वजनिक गर्न नसकेको हो । अघिल्लो सरकारले अध्ययादेशमार्फत ल्याएको बजेट नयाँ सरकारले संशोधन गर्न लागेको भएर मौद्रिक नीति प्रभावित बनाएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले मौद्रिक नीतिमाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना हुन थालेपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आफूले मौद्रिक नीतिमा हस्तक्षेप नगरेको बताएका थिए ।

त्यसलगत्तै राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले छिटै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने बताएका थिए । तर अहिलेसम्म पनि सार्वजनिक हुन सकेको छैन । किन सकेन त राष्ट्र बैंकले अहिलेसम्म मौद्रिक नीति ल्याउन ? भन्ने हाम्रो प्रश्नमा राष्ट्र बैंकले छलफल हुँदै छ भन्ने तयारी जवाफ मात्र दिएको छ ।

राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण मौद्रिक नीति ल्याउन चुकेको राष्ट्र बैंक हस्तक्षेपका बारेमा भने बोल्न तयार नै छैन । ‘मौद्रिक नीतिका विषयमा छलफल भइरहेको छ, छिटै ल्याउने प्रयास गरिरहेका छौँ’, राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले भने ।

जबकि राष्ट्र बैंकले असार मसान्तमा सार्वजनिक गर्नेगरी मौद्रिक नीति तयारी अवस्थामा राखेको थियो । सरकारले बजेट संशोधन गर्ने चर्चा चलिरहँदा राष्ट्र बैंकले बजेट संशोधन नकुर्ने भन्दै साउनको पहिलो साता मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने बताएको थियो । सरकारले बजेट संशोधन गरे पनि राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने विभिन्न सर्कुलर तथा मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत सम्बोधन गरिने बताएको थियो । तर राष्ट्र बैंक आफैँ कमजोर बन्दा सरकारको हस्तक्षेप बढेको छ । तर यस्तो हस्तक्षेपबारे डेपुटी गभर्नर मिश्र खुल्न नै चाहेनन् ।

मौद्रिक नीतिका बारेमा विभिन्न पक्षबाट विभिन्न प्रकारका सुझावहरू आउने गरेको र ती सबै सुझावलाई सम्बोधन गरेर मध्यमार्गी बाटो अपनाउँदै सार्वजनिक गर्ने उनले बताए ।

राष्ट्रले आफ्नो स्वायत्तताको प्रयोग गर्दै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न नसकेको राष्ट्र बैंक स्रोतले बतायो । स्रोतका अनुसार गभर्नर अधिकारीले स्वायत्तता जोगाउन ‘स्यान्ड’ लिन नसक्दा मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भएको हो । ‘गभर्नरज्यू नै राष्ट्र बैंकको पक्षमा अडिग हुन सक्नुभएन, त्यसैले मौद्रिक नीति पनि समयमा आउन सकेन’, स्रोतले भन्यो ।

राष्ट्र बैंक स्वायत्तता भएको संस्था भएकाले असार मसान्तभित्रै मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने भए पनि सरकारको दबाब खेपिरहेको स्रोतको आरोप छ । विगतका वर्षहरूमा पनि अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकलाई हस्तक्षेप गर्दै आएका उदाहरण प्रशस्त छन् । राष्ट्र बैंकका गभर्नर समेत बनिसकेका पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले त राष्ट्र बैंकलाई अर्थ मन्त्रालयको कुनै विभागजस्तै बनाउन खोजेको स्रोत बताउँछ । त्यसरी नै यसपाली सरकारले चरम हस्तक्षेप गर्दा पनि राष्ट्र बैंकले आफ्नो स्यान्ड लिन सकेको देखिँदैन ।

अर्थ समितिद्वारा हस्तक्षेप
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आफूले मौद्रिक नीतिलाई हस्तक्षेप नगरेको बताए पनि संसदको अर्थ समितिले ठाडो हस्तक्षेप गरेको छ । यसअघिका वर्षहरूमा मौद्रिक नीतिमाथि समितिमा छलफल गरेर सुझाव दिँदै आएको भए पनि समितिले यसपाली भने राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि खलल पर्नेगरी निर्देशन दिएको छ । अर्थ समितिले विभिन्न १७ बुँदामा राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप गरेपछि त्यसको सर्वत्र आलोचना भएको छ ।

राष्ट्र बैंक बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको नियमनकारी निकाय हो । त्यसका साथै सरकारको आर्थिक सल्लाहकार, बैंकर, वित्तीय एजेन्ट समेत हो । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा सरकारसँग अर्थ मन्त्रालयमार्फत राष्ट्र बैंकको सम्बन्ध रहने उल्लेख छ । सरकारसँग सम्बन्ध रहे पनि यो एउटा स्वायत्त संस्था भएकाले कसैले पनि हस्तक्षेप गर्न नपाउने व्यवस्था छ । तर विभिन्न राजनीतिक, व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत स्वार्थ बोकेकाहरू बेला–बेलामा राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप गर्ने प्रयास गर्दै आएका छन् । त्यति मात्रै होइन, राजनीतिक तथा आर्थिक शक्तिका आडमा मौद्रिक नीति प्रभावित बनाउँदै आफूअनुकूल स्वार्थ लिएको पनि देखिन्छ ।

श्वेतपत्रपछि मौद्रिक नीति

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मंगलबार संसदमा मुलुको अर्थव्यवस्था समेटिएको श्वेतपत्र प्रस्तुत गरे । श्वेतपत्र जारी गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले कोभिड महामारीमा ओली नेतृत्वको सरकारले अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा लैजान नसकेको बताएका छन् । ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखे पनि ऋणात्मक नतिजा दिएको श्वेपत्रमा भनिएको छ ।

त्यस्तै, अर्थमन्त्री शर्माले वैदेशिक स्रोतको परिचालनमा पर्याप्त तयारीबिना काम गरेको उल्लेख गरेका छन् । ३ वर्षको अवधिमा करिब २५० अर्बले सार्वजनिक ऋण बढेर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झण्डै ४० दशमलव ५ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको उल्लेख गरिएको छ । जसमा ८ खर्ब आन्तरिक र ९ खर्ब २८ अर्ब वैदेशिक ऋण रहेको उनको भनाइ थियो ।

श्वेतपत्र कुरेको राष्ट्र बैंकले साउनको अन्तिमतिर मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नेभएको छ । ‘मसान्ततिर आउँछ होला मौद्रिक नीति’, डेपुटी गभर्नर मिश्रले लोकपथसँग भने ।