नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउने काम तीब्रताका साथ अगाडि बढाएको छ ।
त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले कसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा मौद्रिक नीतिमार्फत विभिन्न व्यवस्था गर्दै आएको छ । राष्ट्र बैंकले वित्तीय स्थायित्व सुदृढीकरण गर्ने उद्देश्यले बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने÷गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी प्रक्रिया शुरु ग¥यो । त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पूँजी वृद्धिको नीति ल्यायो । त्यो नीति पनि बैंककै संख्या घटाउन ल्याइएको नीति थियो । तर राष्ट्र बैंकको उदेश्य अनुसार वाणिज्य बैंकहरुको संख्या भने घटेन ।
राष्ट्र बैंकको सूचीमा १३ बैंक
राष्ट्र बैंकको चाहना बमोजिम ठुला बैंकको संख्या नघटेपछि अघिल्लो वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत पूर्व गभर्नर डा. चिरन्जीबि नेपालले बिग मर्जरको नीति ल्याउने तयारी गरेका थिए । जसका लागि पूर्व गभर्नर नेपालले वाणिज्य बैंकका अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) लाई डाकेर बिग मर्जरमा जान र त्यसका लागि एक सातामा जोडी खोजेर आउन निर्देशन दिएका थिए ।
ग्लोबल आइएमई बैंक र जनता बैंकले बिग मर्जरमा जान तत्काल सहमति गरे र मर्ज पनि भए । तर अरु बैंकहरुले एक सातामा जोडी खोज्न सकेनन् । ‘हामी मर्जरमा जान तयार छौँ’ भन्दै प्रतिवद्धता मात्रै पेश गरे ।
त्यति बेलै राष्ट्र बैंकले कुन बैंक बजारमा टिक्न सक्छ र कुन सक्दैनन् भनेर अध्ययन समेत गर्यो । जुन अध्ययनले १५ वटा बैंक मात्रै टिक्न सक्ने र १३ वटा बैंकहरुलाई बजार प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भन्दै मर्जरमा लाने गरी सूचीकृत गर्यो ।
यी बैंकलाई बजारमा टिक्न सक्ने बाँकी १५ वटा बैंकसँग मर्जरमा जान राष्ट्र बैंकले दवाव दिएको थियो । मौद्रिक नीतिमा बिग मर्जरको एजेण्डा नपरेपछि राष्ट्र बैंकले यीनै बैंकलाई लक्षित गर्दै मौद्रिक नीतिमा मर्जरमा जाने बैंकलाई प्रोत्साहन गर्न विभिन्न सुविधाहरुको व्यवस्था गर्यो।
आगामी मौद्रिक नीतिमा मर्जर
राष्ट्र बैंक अहिले मौद्रिक नीतिको कार्यमा जुटेको छ । यसपटक पनि राष्ट्र बैंकले यीनै बैंकलाई मर्जरमा जान विशेष प्राथमिकताका साथ नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ । उसका अनुसार,राष्ट्र बैंकको लाइन पनि कमजोर खालका बैंकलाई मर्जरमा लैजाने नीति हो ।
नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अत्याधिक भएको र नियमन निकायले नियमन गर्न नसक्ने अवस्था भएको भन्दै विभिन्न क्षेत्रबाट सुझाव आएकाले राष्ट्र बैंकले बैंकको संख्या घटाउने नीति लिँदै आएको छ ।
विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष लगायतका दातृ निकायहरुले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या घटाउने तथा विशेष गरी वाणिज्य बैंकको संख्या घटाएर १४/१५ वटामा झार्न सुझाव दिँदै आएका छन् । त्यसैले पनि पछिल्लो समय मर्जरको विषयमा राष्ट्र बैंक केही कडा रुपमा प्रस्तुत भएको देखिन्छ । उसले आन्तरिक रुपमा कमजोर देखिएका बैंकलाई मर्जरमा जान दबाव दिइरहेको छ । तर राष्ट्र बैंकका सह प्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेल भने यो कुरा मान्न तयार छैनन् । केही निश्चित केसमा मात्रै राष्ट्र बैंकले दबाव दिन सक्ने उनी बताउँछन् । ‘‘राष्ट्र बैंकले केस टु केसमा मात्रै फोर्स गर्न सक्छ,’’ सह प्रवक्ता पोखरेलले भने ।
उनका अनुसार वित्तीय क्षेत्र र स्थायित्वमा खलल पार्ने, वित्तीय अवस्था सन्तोषजनक नरहेका,राष्ट्र बैंकले तोकेको पूँजी समयमा पुर्याउन नसक्ने र राष्ट्र बैंकको निर्देशनलाई पूर्ण रुपमा पालना गर्न नसक्ने बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले मर्जरमा लैजान सक्छ । तर सबैलाई दबाव नदिने पोखरेलको भनाई छ ।
अन्य मुलुकहरुमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बलियो बनाउन मर्जरलाई प्राथमिकता दिएकाले समयको मागका रुपमा लिनुपर्ने नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष अनिलकुमार उपाध्याय बताउँछन् ।
१० हजार माथि वित्तीय संस्थाहरुको शाखा
२०६१ को साउनमा लक्ष्मी बैंकले हाइसेफ फाइनान्सलाई प्राप्ती गरेर एकीकृत कारोबारसँगै बैंकिङ क्षेत्रमा मर्जरको सुरुवात भएको थियो । त्यसपछि राष्ट्र बैंकले मर्जर विनियमावली, २०६८ ल्यायो । पछि आएको बैंक तथा वित्तीय संस्था एकआपसमा गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्विजिसन) सम्बन्धी विनियमावली,२०७३ (चौथो संशोधन २०७५) ले यसलाई थप व्यवस्थित गर्दै आएको देखिन्छ ।
राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७२/३ मा ल्याएको मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पूँजी चार गुणा वृद्धि गर्यो। त्यसपश्चात नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा मर्ज तथा एक्विजिसनले थप गति लिँदै आएको देखिन्छ,जसका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या उल्लेख्य मात्रामा घटेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार वैशाख मसान्तसम्म कुल दुई सय २० बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्जर÷प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भएका छन् । यसमध्ये एक सय ६६ संस्थाहरुको इजाजत खारेज भएको छ भने वैशाखसम्म ५४ संस्था कायम भएका छन् ।
कुल सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये सात सय ५० तहमा वाणिज्य बैंकहरुका शाखा विस्तार भएका छन । त्यस्तै,वैशाखसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या एक सय ३८ रहेको छ ।
यस मध्ये २७ वाणिज्य बैंक, १८ विकास बैंक, २० वित्त कम्पनी, ७२ लघुवित्त वित्तीय संस्था र एक पूर्वाधार विकास बैंक रहेका छन् । मु्लुकभर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको शाखा संख्या १० हजार पाँच सय ९८ पुगेका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया