कृषिमा विदेशी लगानी खुला, विस्थापित हुने स्थानीय कृषक र उद्यमीको चिन्ता

काठमाडौं । सरकारले कृषि क्षेत्रमा पनि कृषिमा विदेशी लगानी खुला गर्ने निर्णयको विरोधमा किसान र निजी क्षेत्रका अधिकारीहरूले ‘लबिइङ’ गर्दै आएका छन् । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन–२०४९ प्रतिस्थापनका क्रममा समेत निश्चित सर्त राखी कृषिमा पनि विदेशी लगानी खुला गर्न गृहकार्य भएको थियो । परम्परागत प्रणालीबाट कृषिकर्म गरिरहेका किसान र उद्यमीले भने विदेशी लगानीकर्ताले आफूहरूलाई विस्थापित गरिदिने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

विदेशी लगानीको साटो यहाँका किसान तथा उद्यमीलाई नै क्षमतावान् बनाउनुपर्ने धारणा उनीहरूको छ । यसमा किसान आबद्ध राजनीतिक दलका भ्रातृ संस्थाहरूले पनि साथ दिएका थिए । प्रमुख दलका शीर्ष नेताले समेत ‘कृषिमा विदेशी लगानी खुला गर्नु हुन्न’ भन्ने धारणा राखेपछि ऐनमै विदेशी लगानी निषेध गरिएको थियो ।

विदेशीले लगानी गर्न पाउने निर्णय गरेको छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन–२०७५ मा कृषिमा विदेशी लगानी निषेध गर्ने व्यवस्था भए पनि मन्त्रिपरिषद्ले सर्त राखेर प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ९एफडीआई० खुला गर्ने निर्णय गरेको हो ।
‘७५ प्रतिशत निर्यात गर्ने सर्त राखी कृषि क्षेत्रमा पनि विदेशी लगानी खुला गर्ने निर्णय भएको हो । यससम्बन्धी कार्यविधि जारी गर्दै छौं,’ उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले भने ।

ऐनमा पशुपन्छीपालन, माछापालन, मौरीपालन, फलफूल, तरकारी, तेलहन, दलहन, दुग्ध व्यवसाय र कृषिका प्राथमिक उत्पादनका अन्य क्षेत्रलाई विदेशी लगानी खुला नगरिएका उद्योग वा व्यवसायको सूचीमा राखिएको छ । ‘ऐनमा निषेध भए पनि सर्तसहित विदेशी लगानी खुला गर्ने निर्णय भएको हो,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय गर्नुभन्दा अघिल्लो मन्त्रिपरिषद्ले यो निर्णय गरेको हुनुपर्छ ।’ मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरूको सूचीमा भने यो विषय समावेश छैन । निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्नेसम्बन्धी कार्यविधिमा समेत यसबारे व्यवस्था गरी पारित गरिसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।