१९ आश्विन २०७६, आईतवार १०:१७

यस वर्षदशैँअघिका चर्चित घटना : जसले देश हल्लायो..


प्रकाशित मिति : १९ आश्विन २०७६, आईतवार १०:१७

काठमाडौं । विश्वमा प्रत्येक दिन केही न केही चर्चित घटना घटिरहेका हुन्छन् । त्यही क्रममा यस वर्ष पनि विश्वमा केही यस्ता चर्चित घटना घटे जसले विश्वको ध्यान आफूतिर केन्द्रीत गर्न सफल रहे । उसो त सन् २०१९ सकिन अझै समय बाँकी छ । तर, यस वर्षको हालसम्म आइपुग्दा भारत–पाकिस्तान द्वन्द्वदेखि, अमेरिका र चीनबीचको ब्यापार युद्ध, अफ्गानिस्तानको युद्ध, अमेरिका–इरान सम्बन्ध, हङ्कङ्को सरकार विरोधी प्रदर्शन, सुडानको सैन्य कू लगायतका घटनाले विश्वको ध्यान केन्द्रीत  गरिरहेका छन् ।
तर, यहाँ चर्चा गर्न लागिएको विषय भने विश्वका चर्चित घटनाको बारेमा नभएर विश्व नक्सा भित्रको सानो देश नेपालका चर्चित घटनाको हो । त्यो पनि यही वर्ष भएका घटना । यस वर्ष नेपालमा शालिकराम पुडासैनी मृत्यु प्रकरणदेखि भिभिआइपीको सकारले ल्याएका विभिन्न विधेयक विरुद्ध प्रदर्शन भयो ।

सभामुख कृष्णबहादुर महरामाथि बलात्कारको आरोप : 
संघीय संसदका तत्कालिन सभामुख कृष्णबहादुर महरामाथि बलात्कारको आरोप लाग्यो । महराको भाँचिएको चस्मा , जुत्ताको तलुवा, केहि स्न्याक्स र आधा बोतल रक्सि सहितको सबुत र जीउभरी निलडाम भएको व्यहोरासहित पीडित महिलाले एक मिडियामार्फत सार्वजनिक गरीन् । घटनापछि खैलाबैला मच्चियो ।भोलिपल्ट पार्टि अधयक्ष तथा प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अनुसार उनले राजीनामा दिए । पुन घटनामा ट्वीस्ट आयो अर्थात् ति महिलाले आफूलाई कुनै पनि किसीमको दुव्र्यवहार नभएको र आफूले त्यो सबै कुरा आवेशमा आएको भन्दै महरा आफ्नो बाबू समान भएको आशय दिइन् । यो समाचार तयार पार्दासम्म सभामुख महरामाथिको गुनासो नयाँ बानेश्वरस्थित प्रहरी वृत्तमा पुगे पनि लिखित जाहेरी भने परेको छैन । उनका श्रीमानुले सामाजिक सञ्जालमार्फत् सम्बन्धविच्छेद गरेको घोषणा गरेका छन् । तर स्रोतका अनुसार ति महिलाले प्रहरीमा महराविरुद्ध किटानी जाहेरी दिने तयारी गरेकी छिन् ।

लोकपथ डटकमबाट प्रकाशित यो समाचार पढ्नुभएको थियो ?

अन्तत : महराले भने – छानबिनमा सहयोग गर्छु 

विवादै विवादले जेलिएको महराको विगत

‘सभामुख महराले पहिले पनि बलात्कारको प्रयास गरेका थिए’ : पीडित महिला (भिडियो सहित)

सभामुख महरामाथि बलात्कारको आरोप, महिला भन्छिन् ‘रक्सि पिएर आएका थिए, जबर्जस्ती करणी गरे’

बलात्कार आरोपबारे महराको सचिवालय बोल्योः चस्मा महरासँगै छ !  (विज्ञप्तिसहित)

शालिकराम पुडासैनी मृत्यु प्रकरण : 
माउन्टेन टेलिभिजनमा कार्यरत पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको गत साउन २० गते सोमबार राति ९ बजे झुण्डिएको अवस्थामा शव फेला परेको थियो । शुरुका केही दिनसम्म खासै चर्चामा नआएको शालिकराम मृत्यु प्रकरण पछि सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेको नाम जोडिएपछि चर्चाको शिखरमा पुग्यो । न्युज २४ बाट प्रसारण हुने ‘सिधा कुरा जनतासँग’बाट विशेष चर्चा पाएका रविको नाम शालिकरामको मृत्युसँग जोडिएपछि चर्चा नहुने कुरै भएन ।
माउन्टेन टेलिभिजनमा आउनुअघि न्युज २४ टेलिभिजनमा कार्यरत पत्रकार शालिकरामले झुण्डिएर आत्महत्या गर्नुअघि रेकर्ड गरेको भिडियोमा आफू रवि लामिछानेसहित पूर्व सहकर्मी युवराज कँडेल र आफ्नै प्रेमिका अस्मिता कार्कीका कारण मर्न लागेको बताएका थिए ।
सोही भिडियोका आधारमा प्रहरीले साउन ३० गते तीनै जनालाई पक्राउ गरी चितवन लिएको थियो ।
देश तथा विदेशबाट ठूलो समर्थन पाएका रविका पक्षधरहरुले रविलाई फसाउन खोजेको भन्दै सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म तताए । चितवनसहित देशैभर झडप भयो भने दर्जनौलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
प्रहरीले उनीहरुलाई ११ दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरेको थियो ।
पछि चितवन जिल्ला अदालतका न्यायाधीस हेमन्त रावलको इजलासले रविलाई ५ लाख, कँडेललाई ३ लाख र अस्मितालई विना धरौटी रिहा गरेको थियो ।

भ्रमण वर्ष २०२० र पर्यटनमन्त्री भट्टराई :
नेपालको महत्वकांक्षी योजना भ्रमण वर्ष २०२० को पनि यस वर्ष विशेष चर्चा भइरहेको छ । एक वर्षमा करिब १२–१३ लाख विदेशी पर्यटकहरु नेपाल भ्रमणका लागि आइरहेका बेला सकारले भने सन् २०२० मा २० लाख विदेशी पर्यटक नेपाल भित्र्याउने लक्ष लिएको छ । जसलाई युवा पुस्ताले विशेष साथ दिएको छ । यसै वर्ष संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका योगेश भट्टराई उत्साहका साथ भ्रमण वर्ष २०२० सफल बनाउन लागिपरेका छन् । सन् २०२० शुरु हुन अब केही महिना मात्र बाँकिरहेका बेला सरकार भ्रमण वर्षलाई सफल पार्न सक्रियताका साथ नलागेको आरोप पनि लागिरहेको छ । केही विज्ञहरुले त सन् २०२० मा २० लाख भित्र्याउन असम्भव भएको जनाउँदै यसलाई आधार वर्षका रुपमा लिएर आगामी वर्षलाई भ्रमण वर्षका रुपमा लिनुपर्ने बताएका छन् ।
पर्यटनमन्त्री भट्टराई । जसको युवा पुस्तादेखि विपक्षी दलले समेत भरोसा गरेको छ । पर्यटनमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएछि सम्भवतः उनी नै यस्ता मन्त्री हुन्, जसले लाखौंको संख्यामा विभिन्न माध्यमबाट सफल कार्यकालको सुभकामना पाए । अझ मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि सल्लाह, सुझावको लागि भन्दै प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवालाई भेट गरेपछि त झन उनको छवि अझ उकालो लागेको छ ।
तत्कालीन पर्यटन मन्त्री दिवंगत रविन्द्र अधिकारको ठाउँमा आएका भट्टराईबाट निश्चयपनि ठूलो आशा राख्नु अस्वभाविक मान्न सकिँदैन । अपवाद बाहेक नेपाली राजनीतिमा राम्रो छवि भएका मन्त्री भट्टराईको काँधमा उड्ययन क्षेत्रमा देखिएका वाइडबडी काण्डदेखि अन्य यस क्षेत्रमा देखिएका थुप्रै अनियमितत, भ्रष्टचार जस्ता समस्या हटाउने जिम्मेवारी छ । साथै पछिल्लो समय नेपालको संस्कृतिमा मौलाएको कुरीति र कुसंस्कृतिलाई हटाउन पनि उत्तिकै आवश्यक छ । अर्कोतर्फ भ्रमण वर्ष २०२० लाई सफल पार्न २० लाख पर्यटक भित्र्याउने जिम्मेवारी पनि उनको काँधमा छ ।

भिभिआइपीकोे १ अर्ब ४० करोडको हेलिकोप्टर :
सरकारले अति विशिष्ट व्यक्तिहरु (भिभिआइपी) का लागि भन्दै खरिद गरिसकेको हेलिकप्टरको खरिद गर्नुअघि र पछि पनि चर्को आलोचना भयो । जनताको करबाट
१ अर्ब ४० करोड रुपैयाँमा खरिद गरिएको हेलिकोप्टरको आलोचना हुनु स्वभाविक थियो ।
नेपाली सेनाले सञ्चालन गर्नेगरी खरिद गरिएको ८ सिट क्षमता रहेकोउक्त हेलिकोप्टरको नेपाली दर्ता नम्बर ‘नाइएन–पिएमए’ हुनेछ।इटालीबाट खरिद गरिएको यो हेलिकप्टर नेपाली सेनाको स्वामित्व र सञ्चालन हुने भए पनि यसको दर्ता र नियमन भने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको रहनेछ। यो हेलिकोप्टर सञ्चालनका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाटै अनुमति लिनुपर्नेछ।
उक्त हेलिकोप्टर २०७६ असोज २ गतेबिहीबार नेपाल आइपुगेको थियो ।

सरकारले ल्याएका ल्याएका विधेयकहरु : 
गुठी विधेयक
सरकारले ल्याएको ‘गुठीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ को चौतर्फी विरोध भयो । विधेयकमा भएका केही प्रावधानभूमाफियालाई पोस्ने खालका भएको भन्दै चौतर्फी विरोध भएको हो । गुठी विधयकका कारण सडक र सदन तातेका थिए ।गुठी सञ्चालन गरिरहेका व्यक्तिहरूसँग छलफल नै नगरी गुठीयारलाई नै हटाउने प्रावधानसहित ल्याएको विधेयकले देशमा दुई तिहाइको दम्भ देखिएको आरोप समेत लाग्यो । काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा भएको विरोध एक ऐतिहासिक रह्यो । जसमा हजारौंको सहभागिता रहेको थियो ।
विसं २०७६ बैशाख १७ गते संसदमा दर्ता भएको विधेयक चौतर्फी दवाब र विरोधका कारण सरकारले पछि असार १० गते विधेयक फिर्ता लिएको थियो ।

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदसम्बन्धी विधेयकः
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदसम्बन्धी विधेयक २०७५ फागुन २९ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो । तर,सेना परिचालनको अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहने जास्तो विवादास्पद प्रावधानका कारण अगाडि बढ्न सकेन । परिषदको बैठकविना नै प्रधानमन्त्रीले सोझै सेना परिचालन गर्न सक्ने विषयलाई लिएर संसदभित्र र संसद बाहिर चर्को आलोचना भएपछि विधेयकको प्रक्रियामा अगाडि बढ्न सकेन ।

 शान्ति र सुरक्षा कायम गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकः
शान्ति र सुरक्षा कायम गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ माघ १४ गते संसदमा दर्ता भएको थियो । तर, प्रमुख जिल्ला अधिकारीले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन र सभा गर्नुपूर्व नै रोक लगाउन सक्ने जस्तो प्रावधान नेपालको संविधानको धारा १७ ले सुनिश्चित गरेको स्वतन्त्रताको हकको विरुद्ध हुने गरी फरक विचार राख्नेलाई दबाउने मनसायले आएको भन्दै विरोध भयो विधेयकको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकः
मानव अधिकार आयोग ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयकका २०७५ फागुन ११ गते संसद सचिवालयमा दर्ता भएको थियो । तर, आयोगको आर्थिक र प्रशासनिक स्वायत्ततामाथि संकुचन हुनेगरी आएको विधेयक भन्दै चौतर्फी आलोचना भयो । प्रस्तावित विधेयकमा मानवअधिकार आयोगले खर्च गर्दा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने, मुद्दा चलाउँदा महान्याधिवक्तामार्फत जानुपर्ने र हाल रहेका क्षेत्रीय कार्यालयहरु कायम नरहने उल्लेख गरिएको छ । जसको सरोकारवालाहरुबाट चर्को आलोचना भयो र प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन ।

 राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकासका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकः
विसं २०७५ फागुन २८ गते संसद सचिवालयमा दर्ता भएर अड्किएको अर्को विधेयक हो – राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माणसम्बन्धी विधेयक । जून विधेयकमा ठूला आयोजना (२५ करोड भन्दा माथिका) बिना टेण्डर निर्माण कम्पनीलाई दिन सक्ने भनिएको छ । प्रतिस्पर्धाविना नै राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजना निर्माणको जिम्मा दिन सकिने प्रावधान राखिएको विधेयकको पनि चर्को आलोचना भयो र अघि बढ्न सकेन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
कम्युनिष्टहरु एकै ठाउँमा आउनुपर्छ : मन्त्री यादव

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मात्रिकाप्रसाद यादवले मुलुकको विकासका लागि नेपालका सबै कम्युनिष्ट शक्तिहरु

सांसद पार्वत गुरुङलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न अदालतको आदेश

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद पार्वत गुरुङलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न अदालतले

सांसद रेशम चौंधरीलाई तत्काल रिहा गर्न आदिवासी जनजाति महासंघको माग

काठमाडौं । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले सांसद रेशमलाल चौंधरीलाई तत्काल रिहा गर्न माग

घरमै पुगेर वृद्धभत्ता दिँदै जनप्रतिनिधि

काठमाडौं । जिल्लाको पूर्वी क्षेत्रमा पर्ने बोगटान फुड्सिल गाउँपालिकाका वडाध्यक्ष वीरेन्द्रबहादुर चन्दसहितको वडा