अर्जुननरसिंह केसी-
भोटेकोशी तथा रसुवा–नुवाकोटका बाढीपीडित लगायत हरूले दर्दनाक अवस्थामा दुई महिना बिताइसक्दा पनि प्रभावितहरूको स्थिति झन्-झन् कष्टकर र दयनीय बन्दै गएको छ।
बाढी लगत्तैको प्रारम्भिक चरणमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी राहतका केही कार्य भए पनि, त्यसपछिको पुनःस्थापना, आवास र जीविकोपार्जनका क्षेत्रमा राज्यको भूमिका पूर्ण रूपमा असफल, फितलो र अनुत्तरदायी देखिएको छ।
प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रु. १८ अर्बभन्दा बढी रकम थुप्रिएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय हानि-नोक्सानी कोष (FRLD) बाट समेत करिब सवा तीन अर्ब रुपैयाँ सहायता प्राप्त भइसकेको छ। यद्यपि, फितलो निर्णय प्रक्रिया, प्रशासनिक संयन्त्र र लाचारीका कारण पीडितहरूले पाउनुपर्ने सामान्य राहत र किरिया खर्चसमेत पाउन सकेका छैनन्। पर्याप्त साधन-स्रोत उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि बाढीप्रभावितहरूप्रति सरकारको व्यवहार पूर्णतः अन्यायपूर्ण र उदासीन छ। विपद्मा सहायता जुटाएर योगदान पुर्याएका संघ-संस्था तथा व्यक्तिहरूले समेत सरकारलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने परिस्थिति स्वयम् सरकारकै व्यवहारले निम्त्याएको छ।
क्षतिग्रस्त घरहरू बस्नयोग्य छन् वा छैनन् भन्ने प्राविधिक अध्ययन तथा वर्गीकरण समयमै नगर्दा नागरिकहरू जोखिम मोलेर पुरानै थातथलोमा फर्कन थालेका छन्। बाढीले ६९ किलोमिटर सडक र दर्जनौँ पुल बगाउँदा यातायात र आधारभूत सेवा पूर्ण रूपमा ठप्प छन्। सरकार वैकल्पिक सडक सञ्जाल (कनेक्टिभिटी) निर्माण गर्न, विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्था पुनःसञ्चालन गर्न र शुद्ध खानेपानीको व्यवस्था मिलाउन समेत पूर्णतः चुकेको छ। विश्वमञ्चमा जलवायु न्यायका लामा-लामा भाषण गरेपनि सरकारले आफ्नै देशका नागरिकलाई सुरक्षित आवास र रोजगारीको ग्यारेन्टी भने गर्न सकेको छैन।
अब सरकारले सस्तो आश्वासन दिन छाडेर बिनाढिलाइ कोषको रकम पारदर्शी रूपमा परिचालन गरी तत्काल राहत र क्षतिपूर्ति रकम वितरण गर्नुपर्छ।
हेमन्त ऋतुको सुरुआतसँगै बढ्दै गएको कठाङ्ग्रिने जाडोलाई मध्यनजर गर्दै प्रभावितहरूका लागि सुरक्षित अस्थायी आवास र यथाशीघ्र स्थायी बसोबासको प्रबन्ध युद्धस्तर (War Footing) मा मिलाउनु अनिवार्य छ।
जोखिमयुक्त बस्तीहरूको भौगर्भिक अध्ययन गरी नागरिकलाई स्पष्ट सूचना दिनुपर्छ भने भत्किएका पुल तथा सडकहरूको वैकल्पिक सञ्जाल द्रुत गतिमा जोड्नुपर्छ। बाढीका कारण रोजगारी गुमाएका नागरिकलाई निर्ब्याजि ऋण, स्वरोजगार ,सरकारी रोजगार र उद्यमसँग जोड्दै निजी क्षेत्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूसँगको सहकार्यमा एकीकृत पुनर्निर्माण अभियान सञ्चालन गरिनुपर्छ।
पुनर्निर्माण प्रक्रियामा पीडितकेन्द्रित (Victim-Driven Reconstruction) को अवधारणालाई अनिवार्य रूपमा लागू गरिनुपर्छ। आफ्नै थातथलो छोड्न कसैको पनि इच्छा हुँदैन; तसर्थ, विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा मौलिकता र स्थानीय सहभागितालाई सर्वोपरि राखिनुपर्छ। नागरिकहरूलाई सकेसम्म उनीहरूकै पुरानो थलो नजिकै पुनर्स्थापित गरिनुपर्छ भने त्यस क्षेत्रका ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्त्वका स्थानहरूको पुनःसंरचनामा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ। अब पनि बहानाबाजी, आलटाल र अलमल गर्नु पीडित नागरिकहरूमाथि क्रूरतापूर्ण खेलबाड र गम्भीर धोका हुनेछ।
राज्य भनेको केवल कर उठाउने र भाषण गर्ने संयन्त्र मात्र होइन; संकटमा परेका आफ्नै नागरिकको आँसु पुछ्ने अभिभावक पनि हो। बाढीपीडितको धैर्यको बाँध टुट्नुअघि नै सरकारले युद्धस्तरमा कार्य सम्पादन गरोस्, अन्यथा यो ढिलासुस्ती इतिहासकै अक्षम्य अपराध ठहरिनेछ।
(पूर्वमन्त्री एवं कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसीले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् । यो नेता केसीको निजी विचार हो ।)
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया