काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण र अनुकूलन क्षमता अभिवृद्धिका लागि नेपालले प्रस्ताव गरेका तीनवटा परियोजना अनुकूलन कोषबाट स्वीकृत भएका छन् । अनुकूलन कोषको ४७औँ बोर्ड बैठकले शुक्रबार तीनवटै परियोजना स्वीकृत गरेको हो ।
कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गिता चौधरीले विश्वव्यापी रूपमा जलवायु अनुकूलनका लागि वित्तीय स्रोतको माग बढिरहेको र कोषको स्रोत सीमित रहेको अवस्थामा नेपालका तीनवटै परियोजना स्वीकृत हुनु महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताइन् ।
उनका अनुसार यसबाट जलवायु परिवर्तनका कारण पर्यावरण क्षेत्रमा परेको आर्थिक भार व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुग्नेछ । साथै, नेपालमा पछिल्लो समय देखिएका प्राकृतिक विपद्का जोखिम न्यूनीकरण र जलवायु परिवर्तनका असरबाट हुने क्षति कम गर्नसमेत योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
स्वीकृत परियोजनामध्ये ‘ग्रिन कोशी’ परियोजना पनि एक हो । प्रकृतिमा आधारित समाधानमार्फत कोशी क्षेत्रमा पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण तथा जलवायु उत्थानशीलता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य राखिएको यस परियोजनाका लागि ९९ लाख २७ हजार ७५० अमेरिकी डलर सहयोग प्रस्ताव गरिएको छ । राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी) यस परियोजनाको कार्यान्वयन निकाय हो ।
एनटीएनसीकी अध्यक्षसमेत रहेकी मन्त्री चौधरीले यस परियोजनामार्फत मात्र नभई अन्य क्षेत्रबाट पनि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्राप्त गरिरहेको बताइन् ।
त्यसैगरी, हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा बाढी तथा पहिरोको पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढ गर्दै जलवायु अनुकूलन क्षमता बढाउने उद्देश्यसहित ‘स्ट्रेन्थेनिङ एडप्टेसन एन्ड फ्लड एन्ड ल्यान्डस्लाइड अर्ली वार्निङ फर द हिन्दुकुश हिमालय’ परियोजना स्वीकृत भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) कार्यान्वयन निकाय रहेको यस परियोजनाका लागि तीन करोड अमेरिकी डलर सहयोग प्रस्ताव गरिएको छ ।
तेस्रो परियोजना लुम्बिनी प्रदेशमा स्थानीय नेतृत्वमा आधारित प्रकृतिमैत्री जलवायु कार्यमार्फत उत्थानशील समुदाय निर्माणमा केन्द्रित छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव बस्ती कार्यक्रम (यूएन–ह्याबिटाट) कार्यान्वयन निकाय रहेको यस परियोजनाका लागि ४९ लाख ९८ हजार ७०७ अमेरिकी डलर सहयोग प्रस्ताव गरिएको छ ।
मन्त्री चौधरीले तीनवटै परियोजनाले पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण, बाढीपहिरोको पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढीकरण र स्थानीय समुदायको जलवायु उत्थानशीलता अभिवृद्धिमा योगदान पुर्याउने अपेक्षा व्यक्त गरिन् । अनुकूलन कोषबाट परियोजना स्वीकृत भएसँगै नेपालमा प्रकृतिमा आधारित समाधान, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र स्थानीय समुदायको क्षमता विकाससम्बन्धी कार्यक्रम अघि बढाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया