काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले पूर्वाधार विकासमार्फत नेपालको आर्थिक विकास र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन कानुनी तथा नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
शुक्रबार पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आयोजना गरेको लगानी तथा विकासका लागि कानुनी सुधारसम्बन्धी कार्यशालामा बोल्दै अग्रवालले पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित कानुनी प्रक्रिया सरल, स्पष्ट र पारदर्शी बनाउनुपर्ने बताए ।
उनले सडक, पुललगायत भौतिक संरचनासँगै डिजिटल पूर्वाधार, सूचना प्रविधि, साइबर सुरक्षा, ऊर्जा, सञ्चार र स्मार्ट प्रविधिमा आधारित पूर्वाधारलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।
अग्रवालका अनुसार कानुनी प्रक्रिया, नीतिगत अस्पष्टता र सरकारी निकायबीचको समन्वय अभावका कारण धेरै पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने गरेको छ । त्यसैले वातावरणीय स्वीकृति, जग्गा प्राप्ति र वनसम्बन्धी प्रक्रिया स्पष्ट र समयबद्ध बनाउनुपर्ने उनले बताए ।
आयोजना छनोट गर्दा न्यूनतम मूल्यलाई मात्र आधार नबनाई प्राविधिक तथा वित्तीय क्षमता, परियोजनाको आवश्यकता र वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभावलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
अग्रवालले लगानी सुरक्षा, सम्झौता कार्यान्वयन र विवाद समाधानका लागि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी अधिकार र जिम्मेवारी पनि स्पष्ट हुनुपर्ने उनले बताए ।
उनले निजी क्षेत्रले विशेष सुविधा नभई स्थिर नीति, स्पष्ट कानुन, पारदर्शी प्रक्रिया र लगानीमैत्री वातावरण चाहेको बताए । सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्ध विकासका साझेदारका रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
पूर्वाधार विकासका लागि सरकारी बजेटसँगै निजी लगानी र सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनुपर्ने उनले बताए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया