काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपालको जलवायु कूटनीतिको विश्वसनीयता र प्रभावकारिता घरेलु तहमा हुने ठोस कार्यान्वयनबाट प्रमाणित हुने बताएका छन् ।
शुक्रबार काठमाडौंमा सुरु भएको ‘काठमाडौं क्लाइमेट विक २०२६’ लाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले जलवायु परिवर्तन वातावरणीय विषयमा मात्र सीमित नरही राष्ट्रिय सुरक्षा, आर्थिक विकास र सार्वजनिक वित्तसँग जोडिएको गम्भीर चुनौती बनेको बताए ।
उनले पछिल्ला वर्षमा देखिएका हिमाली विपद् नेपालको विकास यात्रामा संरचनागत बाधक बन्दै गएको बताए । विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा राज्यको स्रोत निरन्तर खर्च गर्नुपर्दा शिक्षा, स्वास्थ्य र डिजिटल पूर्वाधारमा समेत असर परेको उनको भनाइ छ ।
मन्त्री खनालले वैज्ञानिक तथ्यांकलाई पूर्वसूचना प्रणालीसँग जोड्दै प्राज्ञिक अनुसन्धानको लाभ जोखिममा रहेका समुदायसम्म पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।
विश्वको कुल कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०।१ प्रतिशतभन्दा कम भए पनि जलवायु परिवर्तनको ठूलो असर नेपालले भोगिरहेको भन्दै उनले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा ‘जलवायु न्याय’को आवाज थप सशक्त बनाउने प्रतिबद्धता जनाए ।
उनले क्षति तथा नोक्सानी कोषलाई प्रक्रियागत झन्झटमुक्त बनाउन र त्यसमा अनुदानको हिस्सा बढाउनुपर्ने बताए ।
मन्त्री खनालले भने, ‘हामीले हिजोको जलवायुलाई हेरेर होइन, अबको २०–३० वर्षपछिको कठिन परिस्थितिलाई सामना गर्न सक्ने गरी पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ ।’
छिमेकी मुलुकसँगको सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले सीमापार जोखिम न्यूनीकरणका लागि वास्तविक समयको जलविज्ञान तथा मौसमसम्बन्धी तथ्यांक आदानप्रदान अपरिहार्य रहेको बताए ।
मन्त्रालयले हालै ‘जलवायु कूटनीति शाखा’ स्थापना गरी आन्तरिक वास्तविकता र अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताबीचको दूरी घटाउने प्रयास थालेको पनि उनले जानकारी दिए ।
जलवायु कूटनीति सरकारको मात्र नभई वैज्ञानिक, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र र युवाको सहभागितामा अघि बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया