काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिले ‘आन्तरिक वायुसेवाको दायित्व सम्बन्धी विधेयक, २०८३’ को मस्यौदा प्रतिवेदन परिमार्जनसहित पारित गरेको छ ।
बिहीबार बसेको समितिको बैठकले विधेयकको प्रतिवेदन पारित गरेको समिति सभापति कृष्णबहादुर रोकायले जानकारी दिए । उनका अनुसार अधिवेशन अन्त्य हुन लागेकाले विधेयकलाई छोटो समयमै टुंगो लगाइएको हो ।
सभापति रोकायले समय अभाव, मन्त्रीहरूको कार्यव्यस्तता तथा अधिवेशन अन्त्य हुने अवस्थाका कारण विधेयक छिटो पारित गर्नुपरे पनि पर्याप्त छलफल, सुझाव र संशोधन समेटिएको दाबी गरे ।
राष्ट्रिय सभामा आएका विधेयकहरू बाँकी नराख्ने उद्देश्यअनुसार समितिले तीव्र गतिमा काम गरेको उनले बताए । उनका अनुसार अब आएका दुईवटा विधेयक भने तत्काल टेबुल नगर्ने सहमति भएको छ । विधेयक टेबुल भएपछि ६० दिनभित्र टुंगो लगाउनुपर्ने र बीचमा सदन नचल्दा समस्या हुनसक्ने भएकाले यस्तो निर्णय गरिएको उनले स्पष्ट पारे ।
समितिले विधेयकका विभिन्न प्रावधानमा संशोधनसमेत गरेको छ । संशोधित व्यवस्थाअनुसार हवाई दुर्घटनामा मृत्यु भएका व्यक्तिका नजिकका हकवालाले क्षतिपूर्ति दाबी गर्न पाउने अवधि ९० दिनबाट बढाएर १८० दिन पुर्याइएको छ ।
विधेयकमा मृतकका परिवारलाई एक लाख अमेरिकी डलर बराबरको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, ऐन कार्यान्वयनका क्रममा सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट नियम बनाउन सक्ने विषयहरूलाई समितिले थप स्पष्ट पारेको छ । हवाई टिकटमा खुलाउनुपर्ने विवरण, उडान ढिलाइ वा रद्द हुँदा यात्रुलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने सुविधा तथा क्षतिपूर्ति, ह्यान्ड क्यारीमा भएको क्षति र कार्गो ढुवानीमा भएको ढिलाइलगायतका विषय नियमावलीमार्फत व्यवस्थित गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
कार्गो ढुवानीका क्रममा आवश्यक पर्ने ढुवानी पत्रका विवरण, बीमाको दर तथा सीमा, यात्रु तथा कार्गोसम्बन्धी क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने प्रक्रिया र त्यसका लागि आवश्यक कागजात तथा विवरणसम्बन्धी व्यवस्था पनि नियमावलीमार्फत गर्न सकिने बनाइएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया