काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले महिलाको कन्याजालीको अवस्थालाई मात्रै बलात्कार भएको वा सहमतिमै यौनसम्पर्क भएको निर्णायक प्रमाणका रूपमा लिन नमिल्ने स्पष्ट व्याख्या गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले २०८३ असार १८ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै यौन अपराधका घटनामा गरिने ‘कौमार्य परीक्षण’को परम्परागत र अवैज्ञानिक अभ्यासमाथि प्रश्न उठाएको हो ।
सर्वोच्चले कन्याजालीको परीक्षणलाई फरेन्सिक प्रमाणका रूपमा सीमित रूपमा मात्र ग्रहण गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै पीडितको बयान, घटनाको प्रकृति, स्वास्थ्य परीक्षण भएको समय, शरीरमा देखिएका अन्य चोटपटक तथा प्रत्यक्ष र परिस्थितिजन्य प्रमाणलाई समेत समग्रतामा मूल्यांकन गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ ।
कन्याजाली च्यातिएको वा पुरानो घाउ देखिएको आधारमा मात्रै त्यसको निश्चित कारण, समय वा संलग्न व्यक्तिको पहिचान गर्न नसकिने अदालतले स्पष्ट पारेको छ । त्यस्तै, कन्याजाली अक्षत रहँदैमा बलात्कार नभएको वा च्यातिएको अवस्थामा सहमतिमै यौनसम्पर्क भएको निष्कर्ष निकाल्न नमिल्ने सर्वोच्चको भनाइ छ ।
यो फैसला २०७५ भदौ ८ गते धनुषामा भएको १२ वर्षीया बालिकाको बलात्कार घटनासँग सम्बन्धित छ । घटनाको भोलिपल्ट जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा बालिकाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने क्रममा कन्याजालीमा देखिएको घाउलाई लुकाएर ‘सामान्य’ प्रतिवेदन दिएको अभियोगमा तत्कालीन मेडिकल अधिकृतद्वय डा. रम्भा गोइत र डा. विजयकुमार सिंह दोषी ठहर भएका हुन् ।
सर्वोच्चले दुवै चिकित्सकलाई पदको दुरुपयोग गरी गलत प्रतिवेदन तयार गरेको कसुरमा जनही तीन महिना कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला गरेको छ । विशेष अदालतले यसअघि दुवैलाई जनही ६ महिना कैद र २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो ।
सर्वोच्चले कन्याजाली बलात्कारको निर्णायक प्रमाण नभए पनि परीक्षणका क्रममा देखिएका वस्तुगत तथ्य लुकाउने अधिकार चिकित्सकलाई नरहेको स्पष्ट पारेको छ । चिकित्सकले आफ्नो विशेषज्ञता र अनुभवका आधारमा चिकित्सकीय राय दिन पाउने भए पनि वास्तविक तथ्य लुकाउने, गलत विवरण लेख्ने वा प्रतिवेदन विकृत बनाउने अधिकार नहुने अदालतको ठहर छ ।
बालिकाको कन्याजालीमा स्पष्ट घाउ देखिए पनि त्यसलाई अनदेखा गरी ‘सामान्य’ प्रतिवेदन दिनु चिकित्सकीय मतभिन्नता नभई अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने बदनियतपूर्ण कार्य भएको सर्वोच्चले जनाएको छ ।
फैसलामा ‘कौमार्य परीक्षण’को अवधारणालाई चिकित्सा विज्ञान र न्यायिक प्रक्रियाका दृष्टिले समेत असान्दर्भिक ठहर गर्दै फरेन्सिक परीक्षणको उद्देश्य महिला वा बालिका ‘कुमारी’ भए–नभएको जाँच गर्नु नभई घटनासँग सम्बन्धित शारीरिक चोट, जैविक संकेत र अन्य चिकित्सकीय तथ्यको वैज्ञानिक अभिलेखीकरण गर्नु भएको उल्लेख गरिएको छ ।
कन्याजालीको अवस्थालाई जबरजस्ती करणीको एक मात्र आधार बनाउँदा पीडितको मर्यादा, गोपनीयता र चरित्रमाथि अनुचित आघात पुग्ने सर्वोच्चको निष्कर्ष छ ।
यसैगरी, यौन हिंसाका पीडितको स्वास्थ्य परीक्षणलाई वैज्ञानिक, तथ्यपरक र मर्यादित बनाउन सर्वोच्चले सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी गरेको छ । पीडितको गरिमा र गोपनीयताको पूर्ण सम्मान गर्दै सूचित सहमतिका आधारमा आवश्यक परीक्षण मात्र गर्न अदालतले निर्देशन दिएको छ ।
चिकित्सा कानुनी परीक्षण, नमुना संरक्षण, अभिलेखीकरण तथा प्रतिवेदन लेखनका लागि स्पष्ट मानक कार्यविधि र निर्देशिका निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न तथा चिकित्सा शिक्षामा फरेन्सिक मेडिसिनलाई प्रभावकारी बनाउन पनि सर्वोच्चले सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
सरकारी अस्पतालमा आवश्यक पूर्वाधार, बजेट र विशेषज्ञ जनशक्तिको व्यवस्था गर्नसमेत अदालतले निर्देशन दिएको छ ।
सर्वोच्चको यो फैसलाले यौन हिंसाका घटनामा स्वास्थ्य परीक्षणलाई ‘कौमार्य परीक्षण’का रूपमा नभई वैज्ञानिक फरेन्सिक प्रमाण संकलनको प्रक्रियाका रूपमा लिनुपर्ने तथा चिकित्सकीय प्रतिवेदनमा तथ्य लुकाउने वा विकृत गर्ने कार्यमा चिकित्सकसमेत जवाफदेही हुने स्पष्ट कानुनी नजिर स्थापित गरेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया