नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर र सञ्चालकको योग्यतासम्बन्धी प्रावधान परिमार्जन गरिँदै

लोकपथ
0
Shares

काठमाडौं । संघीय संसदको अर्थ समितिले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर तथा सञ्चालकको योग्यता र अनुभवसम्बन्धी व्यवस्था थप स्पष्ट बनाउने तयारी गरेको छ ।

शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल भएको हो । छलफलका क्रममा गभर्नर र सञ्चालक बन्न आवश्यक शैक्षिक योग्यता, कार्यअनुभव तथा शेयर स्वामित्वसम्बन्धी नयाँ मापदण्डबारे सहमति जुटाइएको छ ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार गभर्नर वा सञ्चालक बन्न मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, तथ्याङ्कशास्त्र, सार्वजनिक प्रशासन, वाणिज्य व्यवस्थापन, वाणिज्य कानून वा लेखा विषयमा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ ।

त्यस्तै, नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणी, नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक, विश्वविद्यालयको प्राध्यापक वा ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रमा कार्यकारी तहमा कम्तीमा चार वर्ष काम गरेको अनुभव आवश्यक पर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

विद्यावारिधि (पीएचडी) गरेका व्यक्तिका लागि भने ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंक वा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रमा अधिकृत तहमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव भए पुग्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

बैठकमा वाणिज्य बैंकका बहालवाला वा पूर्व कार्यकारी प्रमुखलाई राष्ट्र बैंकको गभर्नर वा सञ्चालक बन्नुअघि निश्चित समय कुर्नुपर्ने ‘कुलिङ पिरियड’ राख्ने विषयमा पनि सहमति भएको छ । यसले स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न सहयोग गर्ने समितिको बुझाइ छ ।

त्यस्तै, गभर्नर वा सञ्चालक बन्ने व्यक्तिको कुनै पनि वित्तीय संस्थामा नियन्त्रणमुखी शेयर स्वामित्व हुन नहुने विषयमा पनि छलफल भएको छ । हाल एक प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयरलाई ठूलो हिस्सा मान्ने व्यवस्था रहेकामा त्यसलाई घटाएर ०.५ प्रतिशत कायम गर्ने विषयमा सदस्यहरूबीच सहमति देखिएको छ ।

विधेयकमा प्रयोग भएका केही शब्दलाई पनि परिमार्जन गर्ने सहमति भएको छ । साविकको ऐनमा रहेको ‘बहुलाएको’ शब्दको सट्टा ‘मानसिक अस्वस्थता’ भन्ने शब्द प्रयोग गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, ‘वित्तीय क्षेत्र’ को सट्टा अझ स्पष्ट हुने गरी ‘वित्तीय संस्था’ शब्द प्रयोग गर्न सुझाव दिइएको छ ।

गभर्नरको अधिकार र राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको भूमिकाबारे भने थप छलफल आवश्यक रहेको समितिले जनाएको छ । यी विषय आगामी बैठकमा टुंग्याउने तयारी छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?