काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपालको परम्परागत भू–राजनीतिक परिचय परिवर्तन गर्दै मुलुकलाई दुई ठूला अर्थतन्त्रबीचको ‘गतिशील र विश्वसनीय पुल’का रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
जर्मन संस्था फ्रेडरिक एबर्ट स्टिफ्टुङ (एफईएस) नेपालले काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘जियोपोलिटिकल कन्फ्लिक्ट इन द वल्र्ड’ पुस्तक विमोचन तथा प्यानल छलफललाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले २१औँ शताब्दीको आवश्यकताअनुसार नेपालको परराष्ट्र नीति अघि बढाउनुपर्ने बताएका हुन् ।
उनले विगत एक शताब्दीदेखि नेपाललाई ‘दुई ढुङ्गाबीचको तरुल’का रूपमा चित्रण गरिँदै आएको उल्लेख गर्दै अब उक्त रणनीतिक भाष्य परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए । नेपालको परराष्ट्र नीति ठोस, रूपान्तरणकारी र आर्थिक परिणाममुखी हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
मन्त्री खनालले विश्वव्यापी राजनीतिक घटनाक्रमको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालीको दैनिक जीवनमा पर्ने गरेको बताए । विशेषगरी खाडी क्षेत्रमा देखिएको अस्थिरताले उडान अवरोध, सम्झौता स्थगन, ऊर्जाको मूल्यवृद्धि र नेपाली नागरिकको सुरक्षामा असर पार्ने भन्दै बहुपक्षीय शान्तिको महत्व बढेको उनले बताए ।
नेपाल सन् २०२६ सम्म अतिकम विकसित राष्ट्र (एलडीसी) बाट स्तरोन्नति हुने लक्ष्यमा रहे पनि विश्वव्यापी प्रतिकूल परिस्थितिले त्यसमा चुनौती थपिएको उनले बताए । प्रमुख बजारमा रहेका गैर–शुल्क अवरोध र कठोर नियमका कारण व्यापारले मात्रै विकास सहायताको स्थान लिन नसक्ने उनको भनाइ छ ।
‘एशियाले विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धिको ६० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको छ,’ उनले भने, ‘हामी नेपाललाई छिमेकीका तीव्र गतिमा विकास भइरहेका अर्थतन्त्रहरूलाई जोड्ने पुलका रूपमा रूपान्तरण गर्न चाहन्छौँ ।’
जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान नगन्य भए पनि जोखिम उच्च रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले सन् २०४५ सम्म नेट–जिरो उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न नेपाललाई ७४ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने बताए ।
‘यो कुनै दयाको याचना होइन, यो जलवायु न्यायको विषय हो,’ उनले भने । हिमालयको पारिस्थितिक प्रणालीले अर्बौं मानिसको जीवन प्रभावित पार्ने भएकाले नेपालले अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त र १।५ डिग्री सेल्सियसको सीमाप्रति विश्वको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको उनले बताए ।
मन्त्री खनालले लैंगिक अल्पसंख्यकको संवैधानिक संरक्षण, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा र विकेन्द्रीकृत संघीय प्रतिनिधित्वजस्ता उपलब्धिलाई नेपालको आधुनिक ‘सफ्ट पावर’का रूपमा चित्रण गरे । यी सुधारहरू बाह्य दबाबमा नभई नेपालको आफ्नै मूल्य–मान्यताका आधारमा भएको उनको दाबी थियो ।
नेपालले ‘सबैसँग मित्रता, कसैसँग छैन शत्रुता’ भन्ने मूल मन्त्रलाई आत्मसात गर्दै स्वतन्त्र र असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने उनले दोहोर्याए ।
परराष्ट्र नीतिलाई घरेलु आकांक्षाको ‘बाह्य पखेटा’को संज्ञा दिँदै उनले अब ‘आर्थिक राज्यकला’लाई कूटनीतिको केन्द्रमा राखिने बताए । लगानी, स्टार्टअप र सीमापार ऊर्जा करिडोरलाई प्राथमिकतामा राखेर आर्थिक कूटनीतिलाई अघि बढाउने उनको भनाइ छ ।
विश्व मामिलामा देखिएको शक्ति प्रतिस्पर्धा र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको क्षयीकरणप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै मन्त्री खनालले नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, बहुपक्षीयता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पक्षमा सधैँ उभिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । साथै, कूटनीतिक संवाद र सत्यनिष्ठालाई नेपालको परराष्ट्र नीतिको महत्वपूर्ण आधार बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया