काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यमलाई सरकारी विज्ञापन निषेध गर्ने सरकारको निर्णयमा रोक लगाएको छ ।
मंगलबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने सरकारको निर्णय खारेज गरिदिएको हो ।
बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकार आएसँगै यसअघि दिइँदै आइएको सरकारी विज्ञापन रोक लगाउँदै एकद्वार प्रणाली कायम गरेको थियो । त्यसविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सरकारको उक्त निर्णय खारेज गरिदिएको हो ।
यससँगै निजी सञ्चारमाध्यमलाई थप राहत हुने भएको छ ।
मंगलबार सर्वोचचले २०८२ चैत १८ को निजी मिडियालाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले खारेज गर्ने ऐतिहासिक फैसला गरेको हो ।
फैसला सुनाउँदै न्यायाधीश सुवेदीले पूर्ण पाठ तयार भइसकेकोले दुईदिनभित्रमा सार्वजनिक गर्ने पनि जानकारी दिए । एक साताअघि सकिएको अन्तिम बहसपश्चात् आज सर्वोच्चले सो फैसला गरेको हो ।
०८२ चैत १८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै संघीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सार्वजनिक सूचना एवं विज्ञापनहरू गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन लगायतका सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने परिपत्र गरेको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया