‘५० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपतमा भ्याट लगाउने सरकारको नीति जनहितविपरित’

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद घनश्याम रिजालले ५० युनिटभन्दा बढी बिजुली उपभोग गरेबापत ३ प्रतिशत कर लगाउने सरकारको नीति जनहितविपरित रहेको टिप्पणी  गरेका छन् । 

शुक्रबार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो टिप्पणी  गरेका  हुन् । 

उनले नेपाल जलस्रोतको दृष्टिले विश्वकै धनी मुलुकमध्ये एक भए पनि उपभोक्तालाई विद्युत् उपभोगमा राहत दिनुको सट्टा अतिरिक्त कर लगाउने नीति जनहित विपरीत रहेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । 

उनले  ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तामाथि मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)लगाउने निर्णयले फागुन २१ मा रास्वपालाई मतदान गर्ने मतदाताको अपमान भएको टिप्पणी पनि गरेका हुन् ।

उनले भने, ‘हामी जलविद्युतको क्षेत्रमा संसारकै धनीमध्येका हौँ । हामीले उपभोक्तालाई सित्तैमा बिजुली दिन सक्छौँ भन्ने हाम्रो लक्ष्य थियो । नभए पनि राख्नुपर्ने हो । तर ५० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपत गरेबापत हामीले भ्याट पो लगायौँ मन्त्रीज्यू । यो त अन्याय भयो नि माननीय मन्त्रीज्यू । भन्न त मिल्दैन तर सरकारले फागुन २१ गते भोट हाल्ने नागरिकको अपमान पो गरेको हो कि ? कहाँबाट आयो यो जनहितविपरित कुरा । यो अन्यायपूर्ण छ ।’

नेकपा (एमाले)की सांसद सम्झना देवकोटाले जलस्रोतको समुचित उपयोग अभावमा कृषि क्षेत्र प्रभावित भइरहेको बताएका छन्  । 

नदी नाला नजिकै भए पनि सिँचाइ अभावका कारण खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले जलस्रोत व्यवस्थापनलाई बहु आयामिक ढंगले अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । उनले जलाशययुक्त आयोजना निर्माणले विद्युत् उत्पादनसँगै सिँचाइ, मत्स्यपालन र पर्यटन प्रवर्द्धनमा समेत योगदान पुग्ने भएकाले ठुला बाँध निर्माणतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए  ।

उनले भने, ‘हाम्रो नजिकै खोला बगेको छ । तर पनि हाम्रा खेतहरू सिँचाइको अभावमा बाँझो राख्नुपरेको छ । हामीले हामीसँग पर्याप्त मात्रामा रहेको जलस्रोत उपयोग गर्न सकेका छैनौँ । यसको लागि बहु आयामिक ढंगले काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । सबैभन्दा मुख्य कुरा बाँध बाँध्ने नै हो । माछा पालन, पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि पनि राम्रो हुने भएको कारण त्यतातिर हाम्रो ध्यान जानुपर्छ जस्तो लाग्छ ।’

बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले सरकारले स्थानीय तथा प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा खेतीयोग्य जमिन भएका क्षेत्रमा सिँचाईको प्रबन्ध गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए   ।