संघाई समूहको मनोमानीले संकटमा इलाम चिया बगान

काठमाडौं । नेपालको औद्योगिक इतिहासको सुरुवाती आधार मानिने इलाम र झापाका ऐतिहासिक चिया बगानहरू निजीकरण भएको साढे दुई दशकपछि गम्भीर दुरावस्था र व्यवस्थापकीय संकटमा परेका छन् ।

१९२० सालमा तत्कालीन बडाहाकिम गजराजसिंह थापाले चीनबाट ल्याएका बिरुवा रोपेर सुरु गरिएको चिया खेतीको ऐतिहासिक विरासत आज संरक्षण अभाव, प्रशासनिक विवाद र व्यावसायिक स्वार्थका कारण संकटमा परेको हो ।

२०५७ सालमा नेपाल चिया विकास निगम लिमिटेडको ६५ प्रतिशत सेयर त्रिवेणी संघाई समूहलाई बिक्री गरी ५० वर्षका लागि लिजमा बगान हस्तान्तरण गरिएपछि चिया क्षेत्र निजी व्यवस्थापनको नियन्त्रणमा गएको थियो । तर त्यसयता बगानहरूको संरक्षण, पुनःरोपाइँ (रिप्लान्टेसन) तथा पूर्वाधार विकासमा अपेक्षित प्रगति नभएको भन्दै स्थानीय तहले निरन्तर असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।

इलाम र झापाका चिया बगानहरू क्रमशः उजाड बन्दै गएको, पुराना चियाका बोटहरू प्रतिस्थापन नहुँदा उत्पादन घटेको तथा ऐतिहासिक संरचना र उपकरणहरू हराएको वा नष्ट भएको गुनासोसमेत बढेको छ ।

यस विषयमा इलाम नगरपालिका ले निजीकरणपछि चिया बगानको अवस्था निरन्तर खस्किँदै गएको र व्यवस्थापनसँग लामो समयदेखि कानुनी तथा प्रशासनिक विवाद चलिरहेको जनाएको छ ।

नगर प्रमुख केदार थापाका अनुसार बगानमा नयाँ बिरुवा रोपाइँ नभएको, गोडमेल तथा संरक्षण कार्य कमजोर रहेको तथा ब्रिटिसकालीन ऐतिहासिक मेसिनसमेत हराएको अवस्था छ ।

उनले रोयल्टी, कर दायित्व तथा सम्झौताका प्रावधान कार्यान्वयनमा समस्या रहेको उल्लेख गर्दै संघीय सरकारलाई तत्काल स्पष्ट भूमिका लिन आग्रह गरेका छन् । उनका अनुसार निजी व्यवस्थापनले स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रलाई बेवास्ता गर्दै कर तिर्नसमेत अस्वीकार गरेको छ ।

नगरपालिकाले बगानको खाली क्षेत्रमा चिया रोप्ने अभियान सुरु गरे पनि व्यवस्थापन पक्षले त्यसलाई रोक्न पत्राचार गर्दै अनावश्यक हस्तक्षेप भनेको आरोप छ । यसले स्थानीय सरकार र निजी व्यवस्थापनबीचको विवाद झनै चर्किएको छ ।

यसैबीच, नगरपालिकाले चिया बगानको संरक्षण, सौन्दर्यीकरण तथा पशुचौपायाबाट हुने क्षति नियन्त्रणका लागि स्थानीय स्तरमा अभियान सञ्चालन गरिरहेको जनाएको छ ।

नगर प्रमुख थापाले चिया बगानलाई नाफामुखी दृष्टिले मात्र सञ्चालन गरिएको आरोप लगाउँदै संरक्षण र विकासमा बेवास्ता भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

उनका अनुसार ऐतिहासिक चिया बगानलाई संरक्षण गर्दै ‘चिया संग्रहालय’ को रूपमा विकास गर्ने योजना अघि बढाइएको छ ।

चिया क्षेत्रसँग सम्बन्धित पुराना सम्झौता, लिज अवधि तथा संघीय संरचनाअनुसार स्थानीय तहको अधिकार स्पष्ट नहुँदा नीति र कार्यान्वयनमा अन्योल देखिएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

२०५७ सालमा बगान लिजमा लिएको त्रिवेणी संघाई समूह र सरकारी स्वामित्वको नेपाल चिया विकास निगम लिमिटेड बीचको व्यवस्थापन, कर तथा दायित्वसम्बन्धी विवाद अझै समाधान हुन सकेको छैन ।

विशेषगरी पुराना ५० वर्षे सम्झौता र हालको संघीय कानुनी संरचनाबीच तालमेल नहुँदा स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न कठिनाइ भएको जनाइएको छ ।

स्थानीय सरकार र निजी व्यवस्थापनबीचको निरन्तर द्वन्द्वका कारण नेपालको पहिलो औद्योगिक सम्पदा मानिने चिया बगान संरक्षणमा गम्भीर चुनौती उत्पन्न भएको छ । सरोकारवालाहरूले संघीय सरकार, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रबीच समन्वय गरी दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् ।