राप्रपाको आरोप– ‘संसद बैठक रोकेर रास्वपाको अधिवेशनका लागि सहजीकरण गरियो’

काठमाडौं । विपक्षी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले संसद बैठक रोकिनुको औचित्यबारे प्रश्न उठाएको छ ।

जेठ १९क गतेबाट एकैपटक जेठ २५ गते (भोलि) सम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको थियो । तर यसबिचमा संसद अवरोध हटाउने र संवादको वातावरण बनाउनेबारे कुनै ठोस पहल नभएको राप्रपाको आरोप रहेको छ ।

राप्रपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले यसबिचमा सहमतिको वातावरण बनाउने कुनै पहल नभएको भन्दै कटाक्ष गरिन् ।

एकातिर सभामुखले पेलेरै प्रतिनिधि सभा नियमावली पारित गरे । त्यसको विरोध विपक्षीहरुले गरिरहँदा प्रधानमन्त्र ी बालेनले नेपाल–भारत सीमा विवादबारे विवादास्पद अभिव्यक्ति दिए । प्रतिनिधि सभा नियमावलीको विवाद र प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछिको तरंग कायम रहेका बेला सभामुखले संवादको पहल थाल्नुको साटो एकैपटक झण्डै एकसाता बैठक नै स्थगित गरेका थिए ।

बजेटबारे छलफल गर्नुपर्ने बेला लामो समय संसद बैठक स्थगन, छलफलको प्रयास नहुनु र सोही समयमा रास्वपाको अधिवेशन हुनु एकअर्कासँग अन्तर्संवन्धित रहेको हुनसक्ने राप्रपाको आशंका रहेको छ । नेताहरु अधिवेशनका लागि जानुपर्ने बाध्यताकाबिच लामो समय संसद बैठक स्थगित गरिएको हुनसक्ने प्रमुख सचेतक ओलीको तर्क रहेको छ ।

‘विगत पाँच दिनसम्म संवादको लागि कुनै आव्हान भएन । समाधान खोज्ने कुनै पहल भएन । बरु सदनको लामो स्थगनले राष्ट्रिय मुद्दाभन्दा दलगत आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिईएको गम्भीर आशंका पैदा भएको छ । यसविचमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वडा अधिवेशनका लागि सहजिकरण गरिएको छ । नेपालको सार्वभौम संसद् कुनै दल वा व्यक्तिको सुविधाका लागि होइनस जनताको सार्वभौम इच्छाको प्रतिनिधित्व गर्ने सर्वोच्च लोकतान्त्रिक संस्था हो । लोकतान्त्रिक मूल्य र संसदीय मर्यादाको रक्षा गर्न यस्ता विषयमा संघीय संसद् सचिवालयको गम्भीर ध्यान जान आवश्यक छ,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छन् ।
यसबिचमा रास्वपाको वडा पालिकादेखि जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न भएका छन् ।

उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छन् :

यदि सदनको गतिरोध अन्त्य गर्न संवादको वातावरण बनाउने, राजनीतिक सहमति खोज्ने र सदनलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने उद्देश्य नै थिएन भने संसदीय अधिवेशन यति लामो समयसम्म स्थगित गर्नुको वास्तविक औचित्य के थियो ? सदन स्थगित भएको आज पाँच दिन भईसक्यो। भोलि सदन खुल्दैछ, तर बिना कुनै उपलब्धि भोलि त्यहि गतिरोधकै बिन्दुबाट सदन सञ्चालन हुने स्थिति छ। आखिर सदन कसका लागि र कुन प्रयोजनका लागि स्थगित गरियो ?

प्रतिनिधिसभा नियमावली पारित गर्ने प्रक्रियामा प्रतिपक्षी दलका आवाज मात्र होइन, सत्तारूढ दलकै कयौँ सांसदहरूले दर्ता गरेका संशोधन प्रस्तावहरूलाई समेत बेवास्ता गरिएको भन्दै सदन अवरुद्ध भयो। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको विवादास्पद अभिव्यक्तिले थप गम्भीर प्रश्नहरू जन्मायो। यि विषयमा प्रतिपक्षले राष्ट्रिय हित, संसदीय सार्वभौमिकता र जनप्रतिनिधिहरूको उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न निरन्तर संवाद र जवाफदेहिताको माग गर्दै आए, र सदन अवरुद्ध भयो ।

विगत पाँच दिनसम्म संवादको लागि कुनै आव्हान भएन। समाधान खोज्ने कुनै पहल भएन। बरु सदनको लामो स्थगनले राष्ट्रिय मुद्दाभन्दा दलगत आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिईएको गम्भीर आशंका पैदा भएको छ । यसविचमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वडा अधिवेशनका लागि सहजिकरण गरिएको छ। नेपालको सार्वभौम संसद् कुनै दल वा व्यक्तिको सुविधाका लागि होइनस जनताको सार्वभौम इच्छाको प्रतिनिधित्व गर्ने सर्वोच्च लोकतान्त्रिक संस्था हो । लोकतान्त्रिक मूल्य र संसदीय मर्यादाको रक्षा गर्न यस्ता विषयमा संघीय संसद् सचिवालयको गम्भीर ध्यान जान आवश्यक छ ।