काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुन नरसिंह केसीले सरकारले बजेट तथा विधेयकसम्बन्धी प्रक्रियामा अपनाएको शैलीप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै संसदीय प्रणाली र लोकतान्त्रिक पद्धतिमाथि निरन्तर आक्रमण भइरहेको बताएका छन् ।
सामाजिक सञ्जाल एक्स (ट्विटर) मार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै केसीले लोकतान्त्रिक व्यवस्था बहुमतमा आधारित भए पनि बहुमतको दम्भका आधारमा राज्य सञ्चालन गर्न नमिल्ने बताएका हुन् ।
उनका अनुसार लोकतन्त्र बहुमत र वैधानिक प्रक्रियाको सुन्दर समन्वय हो । केसीले नयाँ संसद् गठन भएको ७२ दिन र प्रधानमन्त्रीले शपथ ग्रहण गरेको ७१ दिनमै संसदीय प्रक्रिया र पद्धतिमाथि लगातार हस्तक्षेप भइरहेको आरोप लगाए ।
एकपटक संसद्मा प्रस्तुत भइसकेको विधेयक संसद्को सम्पत्ति बन्ने भएकाले त्यसलाई संसदीय प्रक्रिया बाहिर कार्यकारी आदेशबाट फिर्ता लिन, परिवर्तन गर्न वा रोक्न नमिल्ने उनको तर्क छ ।
उनले यस्तो कार्य संसदीय नियमावली, संसदीय मर्यादा तथा विश्वव्यापी संसदीय अभ्यासविपरीत भएको उल्लेख गर्दै यसलाई सार्वभौम संसद्को विशेषाधिकारमाथिको हस्तक्षेपको संज्ञा दिएका छन् । भारत र बेलायतजस्ता परिपक्व संसदीय लोकतन्त्रमा समेत प्रस्तुत विधेयकलाई कार्यकारी दबाबमा बाइपास गर्ने अभ्यास नरहेको उनको दाबी छ ।
विशेषगरी आर्थिक विधेयक संसद्मा टेबल भइसकेपछि अर्थमन्त्रीले ‘त्रुटि सुधार’को नाममा पत्राचार गरी करका दरहरू परिवर्तन गर्न खोज्नु विधायिकालाई छलेर कार्यपालिकाले मनपरी गर्न सक्ने खतरनाक नजिर भएको केसीको भनाइ छ ।
उनले राजनीतिक दबाबका आधारमा विधेयक दर्ता गरिनु संस्थागत निरिहताको उदाहरण भएको उल्लेख गर्दै यसलाई संसदीय लोकतन्त्रमाथिको प्रहार र बहुमतको अहंकारको रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।
बजेटजस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारले नियम मिचेर ‘कमा–फुलस्टप’ सच्याउने नाममा परिवर्तन गर्न पाउने हो भने संसद्को औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने उनले बताएका छन् ।
केसीले तत्काल उक्त प्रक्रिया रोक्न आग्रह गर्दै सरकारले आफ्नो गल्ती स्वीकार गरी आवश्यक संशोधनसहित विधेयक पुनः संसद्मा पेस गर्नु नै सम्मानजनक र लोकतान्त्रिक बाटो हुने बताएका छन् ।
अन्यथा संविधान, संसदीय प्रणाली र लोकतान्त्रिक पद्धति केवल औपचारिकतामा सीमित हुने तथा देश निर्वाचित अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भएको सन्देश जाने चेतावनी उनले दिएका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया