काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का उपमहासचिव प्रकाश दुलालले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत अघि सारेको ऊर्जा क्षेत्रको लक्ष्य यथार्थपरक नभएको बताएका छन् ।
राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै दुलालले बजेटमा उल्लेख गरिएका आयोजना, लक्ष्य र विनियोजित बजेटबीच ठूलो असन्तुलन रहेको भन्दै वर्तमान नीतिगत संरचनाबाट २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने टिप्पणी गरे ।
उनका अनुसार बजेटमा १० हजार ४०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य उल्लेख भए पनि अधिकांश आयोजना निजी क्षेत्रले निर्माण गर्ने भनिएको छ । त्यस्तै, सरकारले आफैं निर्माण गर्ने भनिएका आयोजनाहरू जोड्दा करिब १२ हजार मेगावाट क्षमताका परियोजना समेटिएको देखिन्छ ।
दुलालले ऊर्जा क्षेत्रका लागि कुल ८२ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख गर्दै त्यसमध्ये करिब ७१ अर्ब रुपैयाँ प्रसारण तथा वितरण प्रणाली विस्तारमा छुट्याइएको बताए । स्टोरेजसहितका जलविद्युत आयोजनाको औसत लागत प्रतिमेगावाट करिब २५ करोड रुपैयाँ मान्दा १२ हजार मेगावाट निर्माणका लागि झन्डै ३० खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने उनको दाबी छ ।
उनले बूढीगण्डकी जस्ता दशकौंदेखि चर्चामा रहेका आयोजनाहरू पुनः बजेटमा समेटिनु व्यवहारिक नदेखिएको भन्दै सरकारले आफैं ती आयोजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने क्षमतामा प्रश्न उठाए ।
दुलालले बजेटअघि सार्वजनिक नीति र घोषणापत्रमा निजी क्षेत्रप्रति सकारात्मक संकेत देखिए पनि बजेटमा त्यसको स्पष्ट प्रतिबिम्ब नदेखिएको बताए। उनले प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउनुपर्ने, सीमापार प्रसारण लाइनजस्ता ठूला पूर्वाधारमा नयाँ मोडल अपनाउनुपर्ने सुझाव पनि दिए ।
उनका अनुसार हाल करिब १६ हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजना पावर पर्चेज एग्रिमेन्ट (पीपीए) को प्रतीक्षामा छन् । तर ‘टेक एन्ड पे’ व्यवस्थासहितका नीतिगत कारण धेरै आयोजना प्रभावित भएको उनको भनाइ छ ।
दुलालले सरकारले १० मेगावाटसम्मका आयोजनालाई मात्रै सहज बनाउने संकेत गरेको भन्दै त्यसले ठूला आयोजनामा अन्योल कायम रहने बताए । वर्षायामको ऊर्जा व्यवस्थापनबारे पनि स्पष्ट नीति नआएको उनले उल्लेख गरे ।
उनले दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्न निजी लगानी विस्तार, पीपीए प्रक्रिया सहजता, प्रसारण पूर्वाधारमा साझेदारी र स्पष्ट नीतिगत सुधार आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । वर्तमान बजेटले केही लक्ष्य समेटे पनि कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संरचनात्मक तयारी र लगानी सुनिश्चितता अझै कमजोर रहेको उनको निष्कर्ष छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया