सरकारले विज्ञापनका लागि मात्रै खोलिएका सञ्चारमाध्यम बन्द गर्न लागेको हो ?

काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा। विक्रम तिमिल्सिनाले लोककल्याणकारी विज्ञापनमा कडाई गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

बुधबार मन्त्रालयमा आयोजित मन्त्रालय अन्तर्गतको विषयगत समितको बैठकमा उनले जनताको करबाट संकलित रकमको दुरुपयोग हुन नहुने बताएका हुन् ।

उनले विज्ञापन र अनुदान प्राप्त गर्ने उद्देश्यले मात्र अधिकांश सञ्चारमाध्यमहरु संचालनमा रहेको बताए । उनले सञ्चारमाध्यमहरुको प्रभावकारिता, रोजगारी सिर्जना तथा सार्वजनिक हितमा योगदानको पनि समीक्षा गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

लोककल्याणकारी विज्ञापनले वास्तवमै जनताको हित गरिरहेको छ वा छैन भन्ने विषयमा अध्ययन गरी स्पष्ट मापदण्ड तय गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । राज्यबाट सहयोग प्राप्त गर्ने सञ्चार संस्था तथा अन्य निकायले देश र जनताका लागि गरेको योगदानको मूल्याङ्कन हुनुपर्ने उनले बताए ।

उनले भने, ‘लोक कल्याणकारी विज्ञापनको कुरा धेरैले उठाउनु भयो । विज्ञापनको कुरालाई सरकारले महत्व दिएको छ, जनताले आफ्नो कमाइको एउटा हिस्सा सरकारलाई बुझाएको हुन्छ, त्यसको दुरुपयोग हामीले गर्न मिल्दैन । विज्ञापनको लागि मात्रै स्थापना भएको सञ्चार माध्यमले देशलाई के फाइदा पुर्‍याएको हुन्छ ? अनुदान र विज्ञापनको पैसा लिनको लागि मात्रै चल्ने रेडियो, टेलिभिजन र छापिने पत्रपत्रिकाले कस्तो रोजगारी दिएको छ ? के नेपालको सञ्चार जगतले त्यस्तो लोक कल्याणकारी विज्ञापनको पनि त्यसलाई पनि समर्थन गर्ने हो ? यो रिफर्मको लागि आवाज आउनुपर्छ कि पर्दैन ? जनताको करको दुरुपयोग गर्ने अधिकार केहीको नाममा पनि कसैलाई पनि छैन । यसमा अध्ययन गरेर कसरी लोक कल्याणकारी विज्ञापनले लोकको हित गरिरहेको छ कि छैन, छैन भने कसरी गर्न सक्छ ? भन्नेमा क्लारिटी हुन जरुरी छ । सरकारले बाड्ने पैसा भनेको जनताको पैसा हो । जनताको हित नगर्ने संघसंस्थालाई सरकारले पैसा दिने अनुमति हुँदैन । जसले राज्यका निकायहरुबाट सहयोग प्राप्त गरिरहेका छन्, उनीहरुले पनि सोच्नुपर्छ कि त्यो बाट उनीहरुले देश र जनताको लागि कति राम्रो काम गरेका छन् ।’

मन्त्री तिमिल्सिनाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट एउटै संस्थाले दोहोरो–तेहरो सुविधा तथा अनुदान लिने अवस्थाबारेमा पनि निगरानी गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

जनताको पैसा कसैलाई खुसी पार्न वा व्यक्तिगत स्वार्थका लागि वितरण गर्न नहुने उनको भनाई छ । जनताको करबाट संकलित रकम देश र जनताको हितमा खर्च हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।