काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष गुणाकर भट्टले नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण रहे पनि नीतिगत प्रभावमार्फत विशेष सुविधा खोज्ने ‘रेन्ट सिकिङ’ प्रवृत्ति त्याग्नुपर्ने बताएका छन् ।
राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले निजी क्षेत्रले अनावश्यक रूपमा नीतिमा प्रभाव पार्न लबिङ गरेर ‘रेन्ट–सिकिङ’ व्यवहारलाई प्रोत्साहन गर्नु नहुने बताए ।
उनका अनुसार विगत तीन चार दशकदेखि मुलुकमा भइरहेको उदारीकरण र नीतिगत सुधारमा निजी क्षेत्रको भूमिका उल्लेखनीय रहे पनि केही प्रवृत्तिका कारण निजी क्षेत्र आलोचनाको केन्द्रमा पर्ने गरेको छ ।
उपाध्यक्ष भट्टले निजी क्षेत्र उत्पादनशील लगानीभन्दा सट्टेबाजीमा केन्द्रित हुने प्रवृत्तिबाट माथि उठ्नुपर्ने धारणा राखे ।
उनले सन् २००८ को विश्वव्यापी वित्तीय संकटपछि चर्चामा आएको ‘फिसिङ विथ डायनामाइट’ अवधारणाको उदाहरण दिँदै अल्पकालीन लाभका लागि दीर्घकालीन क्षति निम्त्याउने गतिविधिबाट निजी क्षेत्र र राज्य दुवै टाढा रहनुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘आजको फाइदाका लागि सबै स्रोतको अत्यधिक दोहन गर्ने र भोलिको अवस्थाबारे सोच्दै नसोच्ने मानसिकताले दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ ।
भट्टले निजी क्षेत्रले सुशासनयुक्त कर्पोरेट संस्कार प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने र सरकारले पनि सुशासनलाई थप बलियो बनाउँदै लैजानुपर्ने बताए । सरकारको ‘सुशासन र समृद्धि’ लक्ष्यलाई सफल बनाउन निजी क्षेत्रको सहकार्य अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ थियो ।
उनले निजी क्षेत्रलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सके देश उच्च आर्थिक वृद्धिको मार्गमा अघि बढ्ने उल्लेख गर्दै विकासका लागि प्रविधिको प्रयोग, सरकारी तथा निजी दुवै क्षेत्रमा कार्यक्षमता वृद्धि र पछाडि परेका वर्गलाई विकासको मूलधारमा ल्याउन आवश्यक रहेको बताए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया