काठमाडौं । मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले १९औँ गणतन्त्र दिवसको सन्दर्भ पारेर सरकार, संसद र न्यायालयको ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रदर्शन गरेको छ ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास र सुदृढीकरणका लागि राज्यका तीनै प्रमुख अंगलाई खबरदारी गर्ने उद्देश्यसहित प्रदर्शन गरिएको समाजले जनाएको छ ।
प्रदर्शनका क्रममा समाजकी सभापति रेनुका पौडेलले विगतका सरकारहरूको असफलताबाट पाठ सिक्दै वर्तमान सरकारलाई अझ जिम्मेवार र सजग हुन आग्रह गरिन् ।
उनले २०७२ र २०७३ सालतिर कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको कमजोरीका कारण उत्पन्न राजनीतिक संकट पुनः दोहोरिन नदिन राज्यका अंगहरू गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
पौडेलले शान्ति समाजको अभियान सरकारलाई कमजोर बनाउने नभई थप सशक्त र जनमुखी बनाउने उद्देश्यले गरिएको स्पष्ट पारिन् । विगत तीन दशकदेखि स्वयंसेवी रूपमा क्रियाशील समाजले राजनीतिक तथा सामाजिक अवस्थाको विश्लेषण गर्दै निरन्तर खबरदारी गर्दै आएको उनले स्मरण गराइन् ।
सरकारले घोषणा गरेको १०० दिने शासकीय सुधार कार्ययोजनाबारे टिप्पणी गर्दै उनले भदौ २४ गतेको हिंसात्मक घटनाको छानबिनका लागि समिति गठनमा ढिलाइ भएकोमा आपत्ति जनाइन् । सरकारको प्रतिबद्धता अनुसार सात दिनभित्र समिति गठन गर्ने भनिए पनि दुई महिना बितिसक्दा पनि पहल नहुनु दुःखद् भएको उनको भनाइ थियो ।
उनले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनप्रति पनि टिप्पणी गर्दै आयोग स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय भए पनि आफ्नो पूर्ण अधिकार प्रयोग गर्न चुकेको दाबी गरिन् । आयोगले आफैं कारबाही सिफारिस गर्नुको सट्टा सरकारलाई मात्र सिफारिस गर्नुले यसको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेको उनले बताइन् ।
समाजमा घृणा फैलाउने अभिव्यक्तिलाई मानवताविरुद्धको अपराधको रूपमा लिनुपर्ने उल्लेख गर्दै पौडेलले सामाजिक सद्भाव खल्बल्याउने प्रवृत्तिलाई रोक्नुपर्ने बताइन् । यस्तै, सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापनमा उचित वर्गीकरण र पुनर्स्थापनाको प्याकेज नल्याई सिधै विस्थापन गर्न खोजिएकोमा पनि उनले आलोचना गरिन् ।
सरकारले सुशासन र सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा केही सकारात्मक प्रयास सुरु गरे पनि धेरै महत्वपूर्ण मुद्दामा कमजोरी देखिएको शान्ति समाजको विश्लेषण छ । समाजले सरकारका सकारात्मक कदमलाई समर्थन गर्ने र कमजोरीमा निरन्तर खबरदारी गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया