काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमलाई ‘कर्णप्रिय दस्ताबेज’ मात्र भएको टिप्पणी गरेकी छन् ।
उनले उक्त दस्ताबेजमा कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ठोस आधार र संरचना नदेखिएको बताएकी हुन् ।
प्रतिनिधि सभामा जारी नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा बोल्दै ओलीले सरकारले अघि सारेका हजारौँ मेगावाट विद्युत उत्पादन, रोजगारी दशक, एआईमा आधारित अर्थतन्त्र तथा हरित अर्थतन्त्रजस्ता महत्वाकांक्षी योजना कागजमा आकर्षक देखिए पनि व्यवहारिक कार्यान्वयनप्रति गम्भीर आशंका रहेको बताइन् ।
उनका अनुसार नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक आधारभूत संरचना, निकायगत जिम्मेवारी र समन्वय प्रणालीबारे पर्याप्त स्पष्टता छैन । उनले यो दस्ताबेज पुरानै सरकारका कार्यक्रमहरूमाथि आधारित रहेको र सत्ता साझेदार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी को मौलिक दृष्टिकोण पनि स्पष्ट रूपमा प्रतिबिम्बित नभएको दाबी गरिन् ।
ओलीले नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन ‘राष्ट्रिय कार्यान्वयन एकाइ’ (नेशनल डेलिभरी युनिट) स्थापना गर्न, त्रैमासिक संसदीय प्रगति प्रतिवेदन पेस गर्न तथा परिणाममा आधारित बजेट प्रणाली र परियोजना ड्यासबोर्ड लागू गर्न सरकारलाई सुझाव दिइन् ।
उनले भनिन्, ‘कुन निकायले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने, बजेट विनियोजन कसरी हुने र लक्ष्य पूरा नभए जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने स्पष्टता दस्ताबेजमा छैन । यसले सरकारको राजनीतिक इच्छाशक्ति र साहसको अभाव देखाउँछ ।
यसैबिच, विकास आयोजनाका नाममा निजी जग्गा रोक्का राखिए पनि मुआब्जा नदिइएको विषयप्रति उनले आपत्ति जनाएकी छन् । यसले हजारौँ नागरिकको सम्पत्ति उपयोग गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना गर्दै ‘आर्थिक जडता’ बढाएको उनको भनाइ छ ।
महँगी नियन्त्रणलाई सरकारले प्राथमिकतामा नराखेको भन्दै उनले थप ध्यान दिन पनि आग्रह गरेकी छन् । नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल जारी रहेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया