काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमप्रति निजी क्षेत्रले सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाएको छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएका धेरै विषय समेटिएको भन्दै नीति तथा कार्यक्रमलाई स्वागतयोग्य कदमका रूपमा टिप्पणी गरेका हुन् ।
नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिँदै अध्यक्ष पाण्डेले सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रलाई रणनीतिक उद्योगका रूपमा अगाडि बढाउने सरकारी घोषणा सकारात्मक रहेको बताए । उनका अनुसार डिजिटल अर्थतन्त्रको विकास, महिला उद्यमीलाई सहयोग तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न लगानीकर्तालाई भिसा सुविधा उपलब्ध गराउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिनु उत्साहजनक छ ।
त्यसैगरी, एक महिनाभित्र कम्पनी दर्ता गर्ने व्यवस्था तथा झन्झटरहित लगानी वातावरण बनाउने सरकारी घोषणाले लगानीकर्तालाई थप प्रोत्साहन मिल्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे । पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्न ‘अल्टरनेटिभ फाइनान्स’ का संयन्त्र ल्याउने र सार्वजनिक संस्थानहरूमा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने विषयलाई पनि परिसंघले सकारात्मक रूपमा लिएको जनाएको छ ।
अध्यक्ष पाण्डेका अनुसार हरित विकास, ऊर्जा, पर्यटन, स्टार्टअप तथा नवप्रवर्तन (इनोभेसन) क्षेत्रमा गरिएको जोडले मुलुकको समग्र आर्थिक विकासमा टेवा पुग्नेछ।
उनले भने, ‘आईटी क्षेत्रलाई रणनीतिक उद्योगको रूपमा अगाडि लैजाने कुरा अत्यन्त सकारात्मक छ। यो धेरै सम्भावना भएको क्षेत्र हो र परिसंघले पनि यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने माग गर्दै आएको थियो । सन् १९९० को दशकमा सुरु भएको पहिलो चरणको आर्थिक सुधारले उदारीकरणको लहर ल्याएको थियो, जसको लाभ अहिलेसम्म लिइरहेका छौँ । दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारका लागि हामीले लामो समयदेखि माग गरिरहेका थियौं । अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा यो विषय समेटिनुले कानुनी र कर प्रणालीमा सुधार गर्दै आन्तरिक उत्पादन बढाउन, आयात प्रतिस्थापन गर्न र रोजगारी सिर्जनामा सहयोग पुग्नेछ ।’
अध्यक्ष पाण्डेले विशेषगरी ‘दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार’ ण्सेकेण्ड जेनेरेसन इकोनोमिक रिफर्म) को घोषणालाई महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरे । साथै, सुशासन कायम गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई सक्रिय बनाउने विषय पनि सकारात्मक रहेको परिसंघको धारणा छ ।
यद्यपि, नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएका विषयलाई आगामी बजेटले कसरी सम्बोधन गर्छ र सरकारले त्यसलाई व्यवहारमा कसरी कार्यान्वयनमा लैजान्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुने अध्यक्ष पाण्डेको भनाइ छ ।
परिसंघले नीति तथा कार्यक्रमको विस्तृत अध्ययन गरी आफ्नो आधिकारिक धारणा तथा सुझाव सरकारलाई बुझाउने तयारी गरेको जनाएको छ । जिम्मेवार निजी क्षेत्रका रूपमा सरकारसँग समन्वय गर्दै अगाडि बढ्न परिसंघ प्रतिबद्ध रहेको अध्यक्ष पाण्डेले स्पष्ट पारे ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया