को हुन् प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका डा. मनोजकुमार शर्मा ?

काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको ३३औँ प्रधानन्यायाधीशका लागि डा. मनोजकुमार शर्माको नाम सिफारिस गरेको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’को अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले वरियताका चौथो नम्बरमा रहेका शर्मालाई भावी प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेको हो ।

वरिष्ठम् न्यायाधीशलाई भावी प्रधानन्यायाधीशका रूपमा सिफारिस गर्ने यसअघिको ‘नजिर भत्काउँदै’ शर्माको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिमा पठाउने निर्णय गरेको हो ।

को हुन् भावी प्रधानन्यायाधीशका रूपमा हेरिएका डा. मनोजकुमार शर्मा ?

मनोजकुमार शर्माको जन्म २०२७ असार ४ गते (सन् १९७० जुन १८) मा पर्साको वीरगन्जमा भएको थियो । शर्माले त्रिभुवन विश्वविद्यालय मातहतको नेपाल ल क्याम्पसबाट कानुनमा स्नातक र भारतको पुणे विश्वविद्यालयबाट कानुनमै स्नातकोत्तर गरेका छन् ।

त्यसपछि शर्माले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाटै श्रम कानुनमा पिएचडीसमेत गरेका छन् ।

शर्माले विक्रम संवत् २०५२ सालमा अधिवक्ताको लाइसेन्स प्राप्त गरी काम सुरु गरेका थिए । त्यसपछि शर्माले २०७० असार २६ देखि २०७२ मंसिर १६ गतेसम्म तत्कालीन पुनरावेदन अदालत बुटवल र पाटनमा अतिरिक्त न्यायाधीशको रूपमा काम गरेका थिए । तर तत्कालीन पुनरावेदन अदालतमा स्थायी न्यायाधीश बन्न नसकेपछि हटाइएका उनी २०७६ वैशाख ६ गते सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए ।

पारिवारिक पृष्ठभूमि

हाल प्रधानन्यायाधीशका रूपमा सिफारिस भएका शर्मा पूर्व प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्माका भतिजा हुन् । दामोदर शर्मा प्रधानन्यायाधीश रहँदा नै मनोजकुमार शर्मालाई पुनरावेदन अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीशमा नियुक्त गरेको विषयले त्यति बेला निकै विवाद ल्याएको थियो । २०७२ सालको संविधान जारी भएपछि अतिरिक्त न्यायाधीशको पद स्वतः खारेज भएपछि शर्माको न्यायाधीश पद पनि गुमेको थियो ।

त्यसपछि बेरोजगार बनेका शर्मालाई तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मा र तत्कालीन न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको ‘लेनदेन’मा सर्वोच्च अदालत ल्याइएको आरोप लागेको थियो । त्यति बेला चोलेन्द्रलाई प्रधानन्यायाधीश बन्ने गरी सर्वोच्च अदालतमा ल्याउने र पछि चोलेन्द्रले डा. मनोजकुमार शर्मालाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा ल्याउने सहमति भएको आरोप लागेको थियो ।

हल्लाजस्तै पछि चोलेन्द्र शमशेर जबराले शर्मालाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्ति दिलाएका थिए । त्यसरी तत्कालीन पुनरावेदन अदालतबाट फालिएका शर्मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुँदै भावी प्रधानन्यायाधीशका रूपमा सिफारिस भएका हुन् ।

सिफारिसको प्रक्रिया र विवाद

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत ६५ वर्षे उमेर हदका कारण गत चैत १७ गते रातिबाट अवकाश गएपछि रिक्त प्रधानन्यायाधीश पदका लागि न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका योग्य ६ जना न्यायाधीशहरूको नाम संवैधानिक परिषद्मा पठाएको थियो । ती ६ न्यायाधीशहरूमा वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल, डा. मनोजकुमार शर्मा, डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठ रहेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतको इतिहासमा सधैँ वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई नै प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने परम्परा थियो । तर यस पटक संवैधानिक परिषद्ले चौथो वरियताका शर्मालाई भावी प्रधानन्यायाधीशमा रूपमा सिफारिस गरेको छ । यसअघि संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी अध्यादेशमार्फत सरकारले परिषद्को निर्णय प्रक्रियालाई आफू अनुकूल बनाएको थियो । उक्त अध्यादेशले परिषद्को गणपूरक सङ्ख्या ४ मात्रै भए पनि हुने र निर्णयका लागि अध्यक्षसहित ३ सदस्यको बहुमत भए पुग्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

संवैधानिक परिषद्को सिफारिसपछि अब शर्माको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिमा जानेछ । समितिले सुनुवाइ गरी अनुमोदन गरेमा राष्ट्रपतिले उनलाई ३३औँ प्रधानन्यायाधीशका रूपमा नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

यो पनि…

न्यायपालिकाको ‘स्थापित नजिर भत्काउनै चाहेको’ हो ?

प्रधानन्यायाधीशमा मनोजकुमार शर्माको नाम सिफारिस