काठमाडौं । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय हटाउन लागिएको भन्दै विरोध प्रदर्शन गरिएको छ ।
महिला तथा मानव अधिकारकर्मीहरुले बिहीवार माईतीघरमा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् । नयाँ सरकार बनाउन लागेको राष्ट्रिय स्वन्तन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले मन्त्रालयको संख्या घटाउने तयारी गरेको छ । मन्त्रालयको संख्या घटाउँदा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई स्वास्थ्य तथा जनसख्या मन्त्रालयमा गाभ्ने तयारी गरेपछि महिला अधिकारकर्मीहरुले विरोध जनाएका हुन् । रास्वपाले यी दुई मन्त्रालय गाभेर स्वास्थ्य तथा समाजकल्याण मन्त्रालय बनाउने तयारी गरेको छ ।
राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले निर्णय भइसकेपछि निर्णय बदल्न गाह्रो हुने भएकोले निर्णय अगाबै खबरदारी गरेको बताएकाी छन् । राज्यको खर्च कटौती गर्ने नाममा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा समाहित गर्ने आफूले जानकारी पाएको बताइन् । जनसंख्याको ५१ प्रतिशत महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका नागरिकको सवाललाई महिला मन्त्रालयले सम्बोधन गरिरहेको उनको भनाई छ । उनले १८–४९ वर्षका सवालङ्ग बाहेक अन्य नागरिकको संरक्षण गर्ने मन्त्रालयलाई कटौती गर्नु आपत्तिजनक भएको बताइन् ।
उनले यो मन्त्रालयलाई अझ सशक्त बनाउन आवश्यक रहेको जोड दिइन् । पछिल्लो समय जिल्लास्थित महिला विकास कार्यलय खारेज गरिँदा समस्या उत्पन्न भएको उनले बताए । आयोगले जिल्लामा रहेको महिला विकास कार्यलयलाई पुन संचालनमा ल्याउन आग्रह गरेपनि सरकारले नसुनेको उनको गुनासो छ । उनले जिल्लामा महिला विकास कार्यलय स्थापना गर्न छाडेर भईरहेको मन्त्रालय पनि कटौती गर्नु महिला आन्दोलनमाथीको प्रहार भएको जिकिर गरीन् । महिला मन्त्रालयलाई यथावत् राख्न उनको आग्रह छ ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी सदस्य लिली थापाले पटकपटक महिला मन्त्रालयमाथि टार्गेट गर्ने गरिएको बताइन् । संविधान बनेपछि राज्य पुनःसंरचना गर्ने बेलामा पनि यो मन्त्रालयलाई गाभ्न खोजेको उल्लेख गर्दै उनले महिलाअधिकारकर्मीहरुको विरोधका कारण कायम गरिएको बताइन् । तर जिल्लाका कार्यलयहरु भने खारेज भएको उनको भनाई छ । उनले राज्यले महिला मन्त्रालयलाई कहिल्यै प्राथमिकतामा नराखेको बताइन् । पहिला महिला मन्त्रालय खारेज गर्ने र त्यसपछि महिला आयोग पनि खारेज गर्ने तयारी गरेकोले चनाखो हुन उनले आग्रह समेत गरीन् । उनले महिलाहरुको आन्दोलनमा मानवअधिकार आयोगको सहयोग रहने बताइन् ।
त्यसैगरी महिला मानवअधिकार रक्षक राष्ट्रिय सञ्जालकी अध्यक्ष श्यामकुमारी साहले महिला मन्त्रालय हटाउन लागिएको निर्णय लोकतन्त्रमाथीको प्रहार भएको धारणा राखीन् । लोकतन्त्र र महिलाअधिकारमाथी हुने प्रहार स्वीकार्य नहुने उनको भनाई छ । महिला मन्त्रालयलाई स्रोत र साधनले बलियो बनाउनुपर्नेमा हटाउन खोज्नु दुर्भाग्य भएको बताइन् । उनले निर्णय फिर्ता भएको आधिकारिक जानकारी नदिएसम्म आन्दोलन जारी रहने चेतावनी समेत दिइन् ।
प्रदर्शनकारीहरुले महिला मन्त्रालय खारेज गर्न पाइँदैन, ५१.५ प्रतिशत पहिचान, हाम्रो मन्त्रालय हाम्रो शान, महिला आन्दोलनको उपलब्धिलाई कुठाराघात गर्न पाइँदैन, सडकमा छौँ अधिकारका लागि, चुप बस्दैनौ पहिचालनको लागि, ५१ प्रतिशत महिलाको अधिकारमा सम्झौता हुन सक्दैन लगायत नारा लेखिएको प्ले कार्ड बोकेका थिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया