काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकामा जग्गासम्बन्धी भू–सेवा केन्द्र र भू–सूचना प्रणाली औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको छ । आइतबार आयोजित एक कार्यक्रमबीच भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री कुमार इङ्नाम ले काठमाडौं महानगरपालिका मा भू–सेवा केन्द्रको शुभारम्भ गरे ।
कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री इङ्नामले संविधानको मर्मअनुसार सिंहदरबारका अधिकार र सेवा तल्लो तहसम्म लैजानुपर्ने बताए । सिंहदरबारमा उपलब्ध सम्पूर्ण सेवाहरू स्थानीय तहबाटै उपलब्ध गराउन सकिए मात्र ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ को अवधारणा सार्थक हुने उनको भनाइ थियो ।
उनले भने, ‘सिंहदरबार स्थानीय तहमा लैजाने विधि भनेको त्यहाँ पाइने सेवा तल्लो तहसम्म पुर्याउनु हो । आम नागरिकको मुख्य सरोकार जग्गा–जमिनसँग जोडिएको छ । अधिकांश नागरिकको सम्पत्तिको स्रोत पुख्र्यौली जग्गा नै बनेको छ । राज्यले उद्योग–धन्दा र अन्य आर्थिक क्रियाकलापतर्फ नागरिकलाई प्रोत्साहन गर्न नसक्नु कमजोरी हो । त्यसो भएको भए मुलुकको आर्थिक अवस्था अझ माथि उठ्थ्यो ।’
महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोल का अनुसार हाल भू–सेवा केन्द्रलाई पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा १० वटा वडाबाट सञ्चालनमा ल्याइएको हो । उनले निकट भविष्यमै महानगरका ३२ वटै वडाबाट सेवा विस्तार गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिइन् ।
डंगोलले भनिन्, ‘४७ औँ कार्यपालिका बैठकबाट भू–सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका हौँ । पहिलो चरणमा वडा नम्बर ३, ४, ६, १०, १४, १५, १६, २३, २६ र ३१ मा सेवा सुरु गरिएको छ । प्राविधिक र भौतिक पूर्वाधारको तयारीका कारण एकैपटक सबै वडामा सेवा सुरु गर्न कठिन भएकाले चरणबद्ध रूपमा विस्तार गरिँदैछ ।
उनका अनुसार अब स्थानीय तहमार्फत राजश्व संकलन, बायोमेट्रिक विवरण संकलन, जग्गा किनबेचका लागि तमसुक प्रमाणीकरण, सम्पत्ति बैंकमा धितो राखेर ऋण लिनका लागि जग्गा रोक्का तथा फुकुवा, तथा जग्गाधनी पूर्जा प्रिन्ट गर्नेजस्ता सेवाहरू उपलब्ध गराइनेछ ।
महानगरपालिकामा सुरु गरिएको यो प्रणालीले नागरिकलाई छिटो, सहज र पारदर्शी रूपमा जग्गासम्बन्धी सेवा प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया