काठमाडौं । फागुन २१ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मिति नजिकिँदै गइरहेको बेला सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालले भने आफ्नो दुई वटा बाहिनी कार्यालय निमित्तको भरमा चलाइरहेको छ ।
लामो समयदेखि साधारण समूह साधारण उपसमूहतर्फ (कानुन निर्देशनालयबाहेक) नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) को ६ वटा पद रिक्त भएपनि सशस्त्र मुख्यालयले बढुवा प्रक्रिया नथालेर नम्बर ६ महेश्वरी बाहिनी सुर्खेत र नम्बर ७ वैद्यनाथ बाहिनी कैलाली निमित्त बाहिनीपतिको भरमा चलाइरहेको छ ।
निर्वाचन आचारसंहिता सुरु भएपछि बढुवाका लागि निर्वाचन आयोगको सहमति लिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था भएको थाहा हुँदाहुँदै त्यसबेला रिक्त ५ वटा दरबन्दीमा किन बढुवा प्रक्रिया नै थालिएन ? गम्भीर प्रश्न उब्जेको छ ।
यति मात्र नभई सशस्त्र प्रहरी नेतृत्वले गत मंसिरमा डीआईजीमा बढुवा भएका कृष्णराज पाठकलाई बाहिनीको जिम्मेवारी नदिई दुई/दुई वटा बाहिनी किन निमित्तको भरमा चलाइरहेको छ भन्ने प्रश्न पनि उब्जेको छ ।
हाल नम्बर ६ महेश्वरी बाहिनी सुर्खेतमा सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) विनोदराज श्रेष्ठ र नम्बर ७ वैद्यनाथ बाहिनी धनगढी (कैलाली) मा एसएसपी दिगविजय सुवेदी निमित्त प्रमुख छन् । श्रेष्ठलाई केही महिनाअघि नै निमित्त बाहिनीपतिको रूपमा सरुवा गरिएको भएपनि सुवेदीलाई निर्वाचन आचारसंहिता सुरु हुनु एक दिनअघिको मितिमा सरुवा गरिएको हो ।
नम्बर ६ महेश्वरी बाहिनी सुर्खेतका निमित्त बाहिनीपति श्रेष्ठ सिसं १ सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक बेसिकका हुन् भने सुवेदी सिसं २ सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक बेसिकका हुन् । सिसं १ सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक बेसिकका श्रेष्ठले डीआईजी बढुवाका लागि अनिवार्य मानिएको स्टाफ कलेज गरेका छैनन् । बढुवा गर्दा उनीभन्दा जुनियर एसएसपी डीआईजी हुने र उनी निमित्त बाहिनीपतिको ‘रेस’ बाट टाढा हुने हुनाले अहिले नै उनलाई बाहिनीको कमान्ड सुम्पिएको सहजै बुझ्न सकिन्छ ।
तर, डीआईजीहरु हुँदाहुँदै र रिक्त पदमा पनि बढुवा नगरी नम्बर ७ बाहिनीमा निर्वाचनको बेलासमेत किन एसएसपीलाई निमित्त बाहिनीपतिको जिम्मेवारीमा खटाइयो भन्ने पनि प्रश्न उठेको छ । सुवेदीलाई निमित्त बाहिनीपतिको जिम्मेवारीमा दिइएकोमा उनकै ब्याचका एसएसपीहरु भने असन्तुष्ट छन् ।
सशस्त्र प्रहरीमा अहिले मंसिर पहिलो साता थप गरिएको दुई डीआईजी, गत पुस २४ गतेदेखि रिक्त भएको थप तीन गरी पाँच र फागुन १ गतेदेखि रिक्त थप एक गरी ६ डीआईजीको दरबन्दी रिक्त छ ।
निर्वाचन मुखैमा आइसकेकाले अब निर्वाचनअघि डीआईजीको बढुवा प्रक्रिया थालिने सम्भावना न्यून छ । किनभने निर्वाचन मुखैमा आइसकेकाले निर्वाचन आयोगले सहमति दिने सम्भावना अत्यन्तै न्यून छ । अर्कोतर्फ बढुवा सिफारिस गरेपछि पनि ७ दिनको समय दिनुपर्छ । सिफारिसप्रति उजुरी परे प्रक्रिया थप लम्बिइन्छ । २०८२ मंसिर ४ गते भएको चौथो संशोधनपछि बढुवा प्रयोजनका लागि सूचना भने निकाल्नु पर्दैन ।
सशस्त्रको डीआईजी बढुवामा ढिलाइ गर्नुको मुख्य कारण भनेको दाबेदारहरू बढी हुनु हो । जति दिन लम्बाइयो, त्यति नै डीआईजीको पद खाली हुँदै जाने भएकाले पनि जानाजान लम्ब्याइएको बुझ्न कठिन छैन । किनभने सशस्त्र प्रहरीको साधारण समूह साधारण उपसमूहका दुई र प्राविधिक समूहका दुई जना गरी चार जना नायव महानिरीक्षक (डीआईजी)को चार बर्से पदावधि यही चैत ५ गते सकिँदै छ । साधारण समूह साधारण उपसमूहका दुई डीआईजी लक्ष्मणबहादुर सिंह र प्रदीपकुमार पाल तथा प्राविधिक समूह स्वास्थ्यतर्फका डीआईजी डा. रूपक महर्जन र प्राविधिक समूह, सञ्चार तथा इन्जिनियरिङतर्फका डीआईजी ई. सन्दीप थापाको चार बर्से पदावधि त्यस दिने सकिन्छ । एक वर्ष थप नभएको अवस्थामा उनीहरू सोही मितिमा अवकाशमा जानेछन् ।
उनीहरू चारै जना २०७८ साल चैत ६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार डीआईजीमा बढुवा भएका थिए । बढुवा सिफारिस समितिको २०७८ साल फागुन २७ गतेको बैठकले उनीहरूलाई बढुवाका लागि सिफारिस गरेको थियो ।
यो स्थितिमा साधारण समूह साधारण उपसमूहतर्फ थप दुई गरी डीआईजीको आठ वटा पद रिक्त हुनेछन् भने सिसं २ सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकका एसएसपीहरू डीआईजी बन्नेछन् । जसमा सिसं २ सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक बेसिकका दिगविजय सुवेदी, भूपेन्द्र केसी, कमल तिउसिना, नीरकृष्ण अधिकारी, किरण बस्नेत, सुधिरजंग थापा, नेत्रबहादुर कार्की, राजेन्द्र खड्का, किरण ढुंगाना, माधव पौडेललगायतको सम्भावना बढी देखिन्छ ।
नेत्रबहादुर कार्की र सुधिरजंग थापाको विषयमा भने प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पनि बढी चासो राखे गरेको स्रोतको दाबी छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया