काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेतले पुँजीगत खर्च बढाएर जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूत हुनेगरी कार्यसम्पादन गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसम्बद्ध निकायका प्रमुखलाई निर्देशन दिएका छन् ।
बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को दोस्रो त्रैमासिक समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा सचिव बस्नेतले मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायले समस्याको पहिचानसँगै त्यसको निदान गरी जनताले प्रतिफल पाउन सक्नेगरी कार्यसम्पादन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सचिव बस्नेतले अन्तरनिकायको प्रभावकारी समन्वयका साथ सेवा प्रभावलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिए । उनले बेरुजु फर्छ्योटमा ध्यान दिन पनि आग्रह गर्नुभयो । सचिव बस्नेतले भने, ‘मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायको बेरुजु फर्छ्योटका लागि ध्यान दिन सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन जरुरी छ । यसका लागि मन्त्रालयले कार्य योजना बनाएर नियमित अनुगमनका साथ समन्वय र सहजीकरण गर्नेछ ।’
मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायमा बजेट अभाव, समन्वय कमी, प्रक्रियागत झन्झट आदिले नतिजामुखी हुन नसकेको सचिव बस्नेतको भनाइ छ । उनले कार्यान्वयनयोग्य योजनाको प्राथमिकीकरण गर्न तथा योजना बैंकमा समावेश गर्नुपर्ने योजनाहरूलाई समयमै मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउन समेत आग्रह गरे ।
सार्वजनिक सेवा प्रसारण (पिएसबी) नेपालका अध्यक्ष डा महेन्द्र विष्टले पिएसबीको मर्म र भावनाअनुरूप स्रोतसाधनको सुनिश्चितता हुनुपर्नेमा जोड दिए । अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव कमला खरेलले राजस्वभन्दा दायित्व बढिरहेको सन्दर्भमा चालु खर्च घटाइ मितव्ययीता अपनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
सञ्चार सम्बद्ध निकायका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरूले आआफ्नो कार्यालयले गरेको कार्यसम्पादन, चुनौती र आगामी योजनाबारे जानकारी गराउँदै अन्तर मन्त्रालय समन्वय अपरिहार्य रहेको धारणा व्यक्त गरेका थिए । मन्त्रालयहरूबिच समन्वय हुन नसक्दा कार्यसम्पादन प्रभावकारी हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ थियो ।
पिएसबी नेपाल, गोरखापत्र संस्थान, विज्ञापन बोर्ड, चलचित्र विकास बोर्ड, हुलाक सेवा विभाग, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, सामाजिक सुरक्षा कोष, सूचना तथा प्रसारण विभाग, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलगायत निकायले कार्य प्रगति प्रस्तुत गर्दै स्रोतसाधन र समन्वय भएको कार्यप्रगतिले गति लिने विश्वास व्यक्त गरे ।
मन्त्रालयका अनुसार चालु आवको दोस्रो त्रैमासिक समीक्षा अवधिमा मन्त्रालयअन्तर्गतका १९ निकायमध्ये आठ वटा निकायको ३० प्रतिशतभन्दा माथि प्रगति भएको छ । तीन वटा निकायको ४० प्रतिशत, एउटा मात्रै निकायको ७० प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ भने दुई वटा निकायको १० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति भएको देखिएको छ । चालु आवको अर्धवार्षिक अवधिमा मन्त्रालय र मातहतका निकायको विनियोजित बजेटमा चालुतर्फ ८७।९३ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १५।८३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया