खोला किनार मापदण्डको मुद्दा विधि र प्रक्रियाअनुसार टुंगिन्छ : विमल पौडेल

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलले नदी तथा खोला किनारमा लागू गरिएको मापदण्डसम्बन्धी मुद्दाको न्याय निरूपण छिटो गर्न अदालत गम्भीर रहेको बताएका छन् ।

न्यायपालिकासम्बन्धी सामाजिक सञ्जालमा आएका नकारात्मक टीकाटिप्पणीबारे सञ्चारकर्मीहरूसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले काठमाडौं उपत्यकाका नदी तथा खोला किनारमा लागू गरिएको थप मापदण्ड खारेजीको मागसहित भइरहेको आन्दोलनप्रति अदालत जानकार रहेको र मुद्दाको शीघ्र निरूपण चाहेको स्पष्ट गरे ।

उनले भने, ‘अदालत पनि उक्त मुद्दा छिटो टुंगो लागोस् भन्नेमा गम्भीर छ । तर कुनै पनि मुद्दा निरूपण गर्न विधि र प्रक्रिया हुन्छ । ती विधि र प्रक्रियाअनुसार इजलासमा पुगेपछि मात्र न्याय निरूपण सम्भव हुन्छ ।’

मुख्य रजिस्ट्रार पौडेलले पछिल्लो समय माइतीघर मा २०–२० मिटर मापदण्डविरुद्ध प्रदर्शन भएको जानकारी आफूले पाएको उल्लेख गर्दै यस विषयमा सबै न्यायाधीशहरू चिन्तित रहेको बताए । ‘बागमती करिडोरसम्बन्धी विषयमा अदालतभित्र गम्भीर छलफल भइरहेको छ,‘उनले भने, ‘तर न्याय प्रक्रिया विधिसम्मत ढंगले नै अघि बढ्छ ।’

सर्वोच्च अदालतले २०८० पुस ३ गते बागमती, विष्णुमतीलगायत मुख्य नदी तथा खोलाका दायाँ–बायाँ थप २०–२० मिटर क्षेत्र खाली राखेर मात्र संरचना निर्माण गर्न आदेश दिएको थियो । यसअघि २०६५ मा सरकारले बागमतीजस्ता नदीमा २० मिटर, धोबीखोलामा ९ मिटर र अन्य खोलामा ४-१२ मिटरसम्म मापदण्ड तोकेको थियो ।

मुख्य रजिस्ट्रार पौडेलले सरकार असहज हुने बित्तिकै न्यायपालिकामा मुद्दाको चाप बढ्ने गरेको उल्लेख गर्दै न्यायपालिकाको गरिमा र विश्वासमा कुनै आँच आउन नहुने बताए ।

यसैबिच, सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा न्यायपालिकाबारे आएका नकारात्मक टीकाटिप्पणीबारे छलफल गरिएको जानकारी दिए । छलफल कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित न्यायाधीशहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।