काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलले नदी तथा खोला किनारमा लागू गरिएको मापदण्डसम्बन्धी मुद्दाको न्याय निरुपण छिटो होस् भन्नेमा अदालत गम्भीर रहेको बताएका छन् ।
पछिल्लो समय न्यायपालिकासम्बन्धि सामाजिक सञ्जालमा आएका नकारात्मक टिकाटिप्पणीबारे सञ्चारकर्मीहरुसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले काठमाडौं उपत्यकाका नदी तथा खोला किनारमा लागू गरिएको थप मापदण्ड खारेजीको माग गर्दै आन्दोलित रहेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालत पनि उक्त मुद्दा छिटो निरुपण होस् भन्नेमा गम्भीर रहेको बताए । तर कुनैपनि मुद्दा निरुपण गर्नका लागि विधि र प्रक्रिया हुने भन्दै विधि र प्रक्रियाअनुसार इजालसबाट निरुपण हुने बताए ।
सर्वोच्च अदालतले २०८० पुस ३ गते बागमती, विष्णुमतीलगायत मुख्य नदी तथा खोलाका दायाँबायाँ थप २०–२० मिटर क्षेत्र खाली राखेर मात्र संरचना निर्माण गर्न आदेश दिएको थियो । यसअघि २०६५ मा सरकारले बागमतीजस्ता नदीमा २० मिटर, धोबीखोलामा ९ मिटर र अन्य खोलामा ४–१२ मिटरसम्म मापदण्ड तोकेको थियो ।
उनले भने, ‘आजैमात्रै माईतीघरमा जुलुस छ भन्ने मैले जानकारी पाएको छु । विषय छ २०–२० मिटरको हाम्रो बागमती करिडोरको । त्यो विषयको सन्दर्भमा सबै न्यायाधीशज्युहरु चिन्तित हुनुहुन्छ । हामी अदालतबाट त्यसको न्याय निरुपण छिटो होस्, भन्ने नै हाम्रो चाहना छ । तर त्यसको विधि र प्रक्रिया छ । विधि र प्रक्रियाअनुसार इजलासमा चढेर गएर इजलासबाट न्याय निरुपण हुनेकुरा हो ।’
उनले सरकार असहज हुने बित्तिकै न्यायपालिकामा मुद्दा बढ्ने गरेको बताउनु भयो । न्यायपालिकाको गरिमामा कुनै आँच आउन नहुने पनि बताए । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा न्यायपालिकाका सम्बन्धमा आएका नकारात्मक टिकाटिप्पणीबारे छलफल भएको सर्वोच्च अदालतकाप्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोईरालाले बताए । छलफलमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशशमान सिंह राउतसहित न्यायाधीशहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया