काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाले नेपालको न्यायपालिका विकास विरोधी नभएको स्पष्ट पारेका छन् ।
संघीय इकाईहरूको विधायकी अधिकार सम्बन्धी विवाद निरुपणमा संवैधानिक इजलासले खेलेको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
ढुंगानाले समय समयमा अदालत विकास विरोधी भएको प्रश्न उठ्ने गरेको उल्लेख गर्दै भने, ‘अदालतले विकास निर्माणसम्बन्धी मुद्दामा विशेष ध्यान दिने गरेको छ ।’ उनले स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारमा सञ्चालित विकास निर्माणसम्बन्धी मुद्दा फास्ट ट्र्याकमा अघि बढाउने गरेको र बढीमा एक वर्षभित्र अन्तरिम आदेश दिने गरेको बताए ।
उनले भने, ‘यस्ता मुद्दामा अदालतले विपक्षी निकायहरूको भनाइ नसुनी कुनै पनि अन्तरिम आदेश दिने गरेको छैन। स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीच देखिने राजनीतिक सहकार्य र समन्वयसम्बन्धी समस्या आपसी समझदारीमै टुंग्याउनुपर्ने हुन्छ ।’
न्यायाधीश ढुंगानाले भने, ‘संसदीय समितिमा ‘अदालत कतै विकास विरोधी त भएन’ भन्ने प्रश्न उठेको थियो। त्यसपछि अदालतले निकै ध्यान दिएको छ। यस्ता मुद्दा अहिले ६ महिनादेखि १ वर्षभित्र सुनुवाइ गर्ने गरेका छौँ। सर्वोच्च अदालतमा पनि हामी हरेक दिन विशेष कोर्टमार्फत यस्ता कामकारबाही गरिरहेका छौँ ।’
उनले स्थानीय तहमा गठित न्यायिक समिति अदालतका लागि महत्त्वपूर्ण भएको भन्दै आवश्यक सहकार्य गरेर अघि बढ्न न्यायपालिका तयार रहेको पनि बताए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया